रूपन्देहीको सैनामैनामा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) सञ्चालन नहुँदा विकास आयोजनामा गरेको लगानीप्रति प्रश्न उठेको छ । विकास आयोजनाको निर्माण बेलैमा सम्पन्न नहुने र पूर्वाधार बनेपछि सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत झण्झटलाई टुंग्याउन नसक्दा प्रतिफल पाउन समस्या भएको छ ।
पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु भएको चिस्यान केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको केही महिना बितेको छ । पाँच वर्ष समय लगाएर २ करोड ६७लाख ४५ हजार रुपैयाँमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र आवश्यकताको आधारमा बनेको हो कि मागका आधारमा भन्ने प्रश्न उठेको छ । चिस्यान केन्द्रको भवन तयार भएको छ, एक सय केभीएको ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटरलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । तीन सय मेट्रिक टन क्षमता रहेको चिस्यान केन्द्रलाई बेलैमा सञ्चालन गर्न सके किसानले लाभ पाउन सक्थे ।
विकास आयोजनाको निर्माण योजनाका आधारमा अघि बढाउने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटी भयो भने आवश्यकताको पहिचान हुन्छ । योजनाको आधारमा बजेट विनियोजन भयो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । मागको आधारमा औचित्य पुष्टि नहुने ढंगले बजेट भद्रगोल तरिकाले छर्दा बेलैमा आयोजना पूरा नहुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धेरै ठाउँमा मागका आधारमा चिस्यान केन्द्र निर्माण ग¥यो । ती चिस्यान केन्द्र अहिले अलपत्र परेका छन् । धेरै सञ्चालन नहुँदै कामै नलाग्ने भएका छन् । विकास आयोजनामा भएको यो बेथिति हटाउन सक्दा मात्रै बजेट खर्चको प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
विकास आयोजना सम्पन्न भएपछि लक्षित वर्गले प्रतिफल पाउनुपर्छ । लक्षितवर्गले प्रतिफल पाउँदा बजेट खर्चको क्षेत्र विस्तार हुनसक्छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित नभइरहेको र भएको खर्च पनि नतिजामुखी आयोजनामा नभएकाले अब तहगत सरकारले योजना निर्माण, कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा ध्यान दिनुपर्छ । सैनामैना चिस्यान केन्द्र एउटा उदाहरण हो, जुन आयोजनामा बजेट खर्च भयो, प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन् । देशैभरी विभिन्न आयोजनाको अवस्था यस्तै छ कि प्रतिफलमुखी आयोजना बनेका छन् ? त्यो अध्ययन गरी सुधार गर्न सक्दा बजेट प्रतिफलमुखी आयोजनामा खर्च गर्ने प्रणाली विकास हुनसक्छ ।
