प्यूठान । प्यूठानका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहले कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन् ।
स्थानीय तहले किसान पेन्सनदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम र आयातलाई घटाउँदै पालिकाभित्र उत्पादित कृषिजन्य बस्तुलाई एकत्रित गरी आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि नगदे बालीलाई सङ्कलन केन्द्रमार्फत् बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेका छन् ।
प्यूठानका ३ स्थानीय तहहरुले कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता विकास साझेदारी परियोजना हेफर प्रोजेक्ट नेपाल मार्फत् २ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । किसान, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेको छ, तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन ।
प्यूठान नगरपालिकाले तरकारी तथा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको लागि किसान पेन्सन कार्यक्रमदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । दूध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिलिटर रु १० रुपैयाँका दरले दिने अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । बाँझो जग्गाको समुचित उपयोग र आय आर्जनका लागि बेसार खेती र विभिन्न फलफूल प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
कृषिमा श्रम तथा लागत न्यूनीकरण गर्न नवीनतम कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणमार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृषकलाई अनुदानमा उपकरण वितरण गरिने प्यूठान नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख सिर्जना सेढाइले बताइन् । कृषक एवं कृषि प्राविधिकलाई तालिम, उन्नत किसिमको बिउबिजन र प्रविधि हस्तान्तरणको नीति नगरपालिकाको लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी शाखामा ९० लाख रकम बिनियोजन गरेको छ ।
माण्डवी गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा विविधिकरण, आधुनिकिकरण, व्यावसायीकरण, गरी उत्पादन र उपादकत्व वृद्धि गर्न यस क्षेत्रमा युवाहरुको परिचालनमार्फत् उत्पादन र उपादकत्व वृद्धि गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख गरेको छ । कृषक एवं कृषि प्राविधिकलाई तालिम, उन्नत किसिमको बिउबिजन र प्रविधि हस्तान्तरणको नीति लिइएको माण्डवी गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सनत केसीले बताए ।
गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित वडा नं. ५ लाई बाख्रा पकेट क्षेत्र गुणस्तरीय मासु वितरणका लागि मासु व्यवसायीहरुलाई अनुदान स्वरूप विभिन्न उपकरणहरु प्रदान गरिने शाखा प्रमुख केसीले बताए । स्थानीय जातका फलफूलहरुको संरक्षण गर्दै पालिकाभर नै सम्भाव्यता अध्ययन गरी आँप, सुन्तला, कागती, केरा, कागती, सुन्तलालगायतका फलफूल खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्ने नीति लिइएको केसीको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले खाद्यान्न बाली, मसला बाली र तरकारी बाली गरि कृषि शाखामा करिव ६३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पशु सेवा शाखामार्फत् औषधि खरिद, पशु स्वाथ्य शिविर, कृषक अनुदान, किसानसँग गाउँ सरकारलगायतका कार्यक्रममा २९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नौबहिनी गाउँपालिकाले कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाई स्थानीय कृषकलाई उत्पादनसँग आबद्ध गरी परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्तापन गरी किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाउने उल्लेख गरेको छ । पालिकाले रैथाने बालीहरु कोदो, मकै, भटमास, गहुँ, जौ, मार्सी धान, फापर जस्ता स्थानीय रुपमा उत्पादित खाद्यवस्तुको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरेको छ । एक बडा एक कृषि पकेट क्षेत्रको अवधारणा अगाडि बढाइने छ ।
वडा नं. १ मा आलु र रायो खेती, वडा नं. २ अदुवा खेति, वडा नं. ३ कोदो अलैची र आलु खेती, वडा नं.४ अलैची खेती र फलफूल, वडा नं. ५ मकै र कोदो खेती, वडा नं. ६ सुन्तुला तथा मसलाबाली तथा चौमासे सिमी साथै मसलाजन्य खेती अदुवा हलेदो र खुर्सानी खेती, वडा नं. ७ सुन्तला र टिमुर खेती र वडा नं. ८ टिमुर खेती र मसलाजन्य पकेट क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको छ ।
किसानद्वारा उत्पादित खाद्य बालीहरुको संरक्षण गर्नुको साथै उत्पादनको आधारमा संकलन केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । पालिकाले सिँचाइ प्रणाली आसपासका जग्गाहरु बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कार्ययोजनासहित गर्ने, खाली जमिनमा केरा, मकै, घाँस, फूल, नर्सरी सञ्चालनलगायतका कृषिजन्य क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गरिने । पालिकाले बिउ बैङ्क स्थापना गरी संचालनमा गर्ने । साथै स्थानीय रैथाने बीउ संरक्षण हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नौबहिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज पौडेलले बताए । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी शाखामा ६८ लाख रकम बिनियोजन गरेको छ ।
सरुमारानी गाउँपालिकाले रैथाने बाली विस्तार, महमा उत्पादनमा आधारिक अनुदान, मौरी पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत घार वितरण, विभिन्न सामग्री वितरण र तालिम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । रैथाले बालि प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं.५ राङवाङमा कोदो बाली बिस्तार, पालिकामा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुलाई बजारीकरणको लागि स्टल सहयोग गर्ने । उत्पादनमा आधारित अनुदानमा कार्यक्रमअन्तर्गत दूध र खसी बोका अनुदान, पालिकामा छनौट कृषकहरुलाई मिनीटिलर, मिललगायतका यन्त्रिकीकरण सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको सरुमारानी गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख इश्वर जिसीले बताए ।
व्यावसायिक मौरीपालन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन स्वरुप मौरीघार वितरण गरिनुका साथै उत्पादित महलगायत अन्य स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि कृषि शाखामा संघ सरकारबाट १८ लाख ४ हजार, प्रदेश सरकारबाट ४ लाख र स्थानीय सरकारबाट ३१ लाख ५० हजार रकम बिनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै पशुसेवा शाखामा संघ सरकारबाट २ लाख २० हजार, सरुमारानी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास स्रोत केन्द्रबाट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न २३ लाख र स्थानीय सरकारबाट ३५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको पालिकाको कृषि शाखा प्रमुख केसीले जानकारी दिए । सरुमारानी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाबाट १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरुमारानी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता विकास साझेदारी परियोजना हेफर प्रोजेक्ट नेपालमार्फत् ७५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
मल्लरानी गाउँपालिकाले अगुवा कृषकलाई भ्रमण सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम, रैथाने बाली संरक्षक गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम, आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम, कृषि उत्पादन बिक्री प्रोत्साहन कार्यक्रम प्राथमिकता राखेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा राखेका कार्यक्रमहरु बाली उपचार शिविर घरदैलो उपचार सेवा, कृषक सञ्जाल गठन पुनर्गठन तथा परिचालन गर्ने, व्यावसायिक कृषकलाई कम्पोष्ट मल निर्माण तथा व्यवसायिक खेतीसम्बन्धी तालिम र आवश्क सामग्री सहयोग, माहुरीपालन प्रवर्धन कार्यक्रमहरु यस आर्थिक वर्षमा समेटिको मल्लरानी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख मोती आचार्यले बताए । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि कृषि शाखामा १८ लाख, संघ सरकारबाट १८ लाख ५४ हजार बजेट बिनियोजन गरेको शाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । मकै बिउ उत्पादन कार्यक्रम, किसान सूचीकरण कार्यक्रम, कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम, आ.व. २०८१÷०८२ मा स्थापना भएका पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
झिमरुक गाउँपालिकाले एक वडा एक पकेट उत्पादन क्षेत्र जसमध्ये वडा नं. ३ लाई आलु पकेट क्षेत्र, वडा ५ र ७ लाई सुन्तला पकेट क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषक तालिम, च्याउ खेती र बेमौसमी तरकारी खेती तालिम, कृषक पाठशाला सञ्चालन, कृषि हाटबजार केन्द्र सञ्चालन, कृषि फर्म व्यवस्थान गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भएका कार्यक्रमहरु निरन्तरता दिने झिमरुक गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तिर्सना जिसीले बताइन् ।
त्यस्तै किसान सूचीकरण, औद्योगिक प्रयोजनको लागि व्यवसायिक आलु उत्पादन, कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक संकलन कार्यक्रम, उन्नत बिउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान, मध्यपहाडी मकैबाली प्रवर्धन कार्यक्रम र पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । झिमरुक गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा संघ र स्थानीय तहले ४८ लाख २५ हजार रकम बजेट विनियोजन गरेको शाखा प्रमुख जिसीले जानकारी दिइन ।
ऐरावति गाउँपालिकाले संघ सरकारको कार्यक्रम निरन्तरता दिंदै किसान सूचीकरण, मकै पकेट कार्यक्रम र खाद्यन्न बालि उन्नत बिउ वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भधएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषि क्षेत्रमा नौला कार्यक्रम नसमेटिएको ऐरावती गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले बताए । कृषि क्षेत्रमा संघ र स्थानीय तह गरी ३२ लाख रकम विनियोजन गरेको शाखा प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । ऐरावती गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता विकास साझेदारी परियोजना हेफर प्रोजेक्ट नेपालमार्फत् ७० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
गौमुखी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकिकरण गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुक्त हुने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्धारित योजना र कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ ।
एक घर एक फलफूलको बोट अभियान संचालन गर्ने, एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम, बाली तथा पशुबिमा, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि हाटबजार र जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिजुवारमा कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, कोदो, फापरलगायतका रैथाने बालीहरुको संरक्षण एवं प्रवर्धन, पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धिका लागि भकारो सुधार कार्यक्रम छ भने गाउँपालिकाका भेडापालक किसानहरुलाई भेडीगोठालोका लागि अनुदानको व्यवस्थासहित भेडा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छ ।
गाउँपालिकामा भएका १ सय ६० कृषकसँग प्राविधिक कार्यक्रममार्फत् कृषकको खेतबारीमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकहरु पुगेर भ्याक्सिनेसन, पशु बाझोपन निवारण, आहारा व्यवस्थापन, माटो परीक्षण, बाली तथा पशु उपचार, पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान, परजीवि एवं ढुसी नियन्त्रणलगायतका कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्ीध सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा गौमुखी गाउँपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका कृषि र पशुंक्षी विकासका क्षेत्रमा ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले कृषिउपज बिक्री वितरणका लागि हाटबजार सञ्चालन गर्ने, कृषिमा घरेलु तथा स्थानीय प्रविधिलाई परिमार्जन गरी साझेदारी संस्थामार्फत् नवीनतम् प्रविधि, यान्त्रिकीकरण, कृषि क्षेत्रको उत्पादनलधाई बजारीकरण गर्ने, बिउबिजन अनुदान तथा कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । पशु सेवातर्फ वडास्तरीय पशुपालन तालिम, भंैसीको दूध उत्पादन तथा प्रोत्साहनका लागि सुत्केरी भैंसी भत्ता कार्यक्रम, पशु उपचार घुम्ती सेवा, पशु उपचार कार्यक्रम÷औषधि खरिद गर्ने, कृषक समूह परिचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमको १० लाख रकम बिनियोजन गरेको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव राज भट्टराईले बताए ।
पालिकाबाट कृषि विकास शाखामा ५ लाख र संघ सरकारबाट ४१ लाख रकम बिनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ । साना पशुको लागि खोर निर्माण तथा सुधार,भकारो निर्माण तथा सुधार, तरकारी टनेल, थोपा सिँचाइ, स्प्रे ट्यांकी सहयोग, तरकारी मल्चिंग प्लास्टिक सहयोग र क्यारेट सहयोग जस्ता नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । संघ सरकारका कार्यक्रमअन्तर्गत मध्ये किसान सूचीकरण, पहाडी मकै बाली प्रवर्धन, उन्नत बिउ वितरण प्रोत्साहन, खाद्यान्न बाली बिउ उपयोग अनुगमन निरीक्षणलगायतमा ४१ लाख रकम बिनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता विकास साझेदारी परियोजना हेफर प्रोजेक्ट नेपालमार्फत् १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
