मधेशमा खडेरीले खानेपानीको संकट चुलिएपछि पुनः चुरेको चर्चा सुरु भएको छ । चुरे विनाशले तराई मधेश मरूभूमि भएको भन्दै चुरे जोगाउने चर्चा भएको हो । पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्र २० जिल्लामा फैलिएको छ । चुरे तराईमा जलप्रवाहका लागि प्रमुख स्रोत मानिन्छ । चुरेमा वन विनाश र पहिरोले तराईमा प्रत्यक्ष असर गर्र्ने भएकाले रोक्नुपर्ने र मनपरी ढुंगागिट्टी निकासीले असर गर्ने भन्दै निकासी नियन्त्रणको आवाज उठेको धेरै भयो, तर बेवास्ता गरिएको छ ।

चुरे जोगाउने चर्चा जति चल्छ, संरक्षणको प्रयास प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन । समुदायलाई अपनत्व बिना भएका प्रयास सार्थक हुन सक्तैन् भन्ने चेतको अभावले चुरेले झेलेको छ । नीतिनिर्माता र राज्य सञ्चालकलाई चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई चुरे विनाशकारी मान्ने प्रवृत्तिले समुदाय–सरकार द्वन्द्व बढाएको छ । चुरे संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व समुदायको हो । समुदायलाई सँगै हिडालेर अपनत्व दिने गरी संरक्षणको पहलकदमी लिने राज्यको जिम्मेवारीलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा चुरे विनाशको श्रृंखला बढेको छ । राज्यले चाहे कानुन र विधि कुल्चेर मनपरी गर्ने तर समुदायले त्यही प्रक्रिया अपनाए कानुन मिचेको आरोप लगाएर दण्ड जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिको मारमा चुरे परेको छ ।

कानुनको पालना गर्ने र गराउने काम गर्ने निकायबाट नै कानुन कुल्चने र विधि मिच्ने प्रवृत्तिले अराजकता मौलाएको छ । चुरे क्षेत्रमा मनपरी दोहन भइरहेको बारे पटक–पटक आवाज उठ्दै आएको छ । चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदी खोलाबाट ढुंगागिट्टीको निकासीमा भइरहेको अपारदर्शिताप्रति समुदायको गुनासो स्वाभाविक छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्न चुरेमा दोहन गर्न पाउने, राष्ट्रिय गौरवलगायत विकास आयोजनाका लागि आवश्यक ढुंगागिट्टी र बालुवा सहजै उपलब्ध गराउन सरकारी निकायबिचको मेलमिलापको मारमा चुरे परेको छ । प्रक्रिया मिलाएर भइरहेका यस्ता कामले चुरे संरक्षणका लागि जोखिम भएको छ ।

 
बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा केही वर्षमै आधा दर्जन पुल क्षतिग्रस्त भए । ओभरलोड एउटा कारण हुनसक्छ, तर प्रमुख कारण नदी खोलाहरु अस्वभाविक गहिरिदै जाँदा पुल जोखिमा परे ।

चुरे तराई मधेशको जीवनरेखा हो ।  चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वनविनाश, अव्यवस्थित रूपले खानी, बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी उत्खनन्लाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने तराई मरूभूमि बन्न लामो समय लाग्दैन् । ‘राष्ट्रपति चुरेतराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम लागु भए पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । चुरे, तराई मधेश भूपरिधिमा मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छन् । यति ठूलो जनसंख्या भएको तराई मधेशको विकास र समृद्धि चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणबिना सम्भव छैन । तराई मधेस मरूभूमि बन्दा त्यसको मार सिंगो मुलुकले व्यहोर्नु पर्नेछ । अन्न भण्डार तराई मरूभूमि बन्दा कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्य परनिर्भरता बढ्दै जानेछ । खाद्य संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन चुरे जोगाऔँ, तराईलाई मरूभूमि हुनबाट बचाऔँ ।