भैरहवा । संघीय बजेट वक्तव्यमा नलिने भनिएको शुल्क प्रदेश सरकारको अधिकारमार्फत् सीमा विन्दुबाट निरन्तरता लिने भएपछि स्थानीय सरकारले रुट पर्मिट डेस्क नै हटाउन लगाएका छन् ।
गुनासो आएपछि शुक्रबार सीमा विन्दुमा रहेको एकिकृत जाँच चौकीमा रुट पर्मिटको रसिद काट्दै गरेको कर्मचारीलाई आइतबारभित्र हटाउने निर्देशन गरेसँगै आइतबारबाट रुट पर्मिटको डेस्क त्यहाँबाट उठेर झन सीमा विन्दुमै पुगेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको रुट पर्मिट डेस्क सुरुमा संघीय सरकारअन्तर्गतको भन्सार कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिरहेको थियो, भन्सार कार्यालयले भवन नै भत्काएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा प्रदान भइरहेको रुट पर्मिट पुनः स्थानीय सरकारले बेलहियामा बनाएको एकिकृत जाँच चौकीबाट दिइरहेको थियो ।
चालु बजेट वक्तव्यमार्फत् व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवहमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महशुल संकलन गरेपश्चात् नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महशुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले आइतबार बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर डेस्क नै हटाउन लगाएका हुन् ।
संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट हटाउन लगाएको डेस्क अहिले भने प्रदेश सरकार मातहतकै भवनमा सारिएको छ । तत्कालका लागि नेपाल प्रवेश विन्दु नजिकै रहेको पर्यटन परिषदको भवनमा उक्त डेस्क खडा गरि सेवा सुरु गरिएको छ । संघीय सरकारको बजेट वक्तव्य बाहेक कतै उल्लेख नभई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएकोले सोही बमोजिम अस्थायी बाटो इजाजत पत्र पटके सेवा शुल्क लिंदै आएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भैरहवाका निमित्त प्रमुख नर बहादुर अर्यालले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल आउने सवारी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गर्दा लाग्ने बाटो(रुट) दस्तुर, सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ सँग सम्बन्धित रही उठाउँदै आएको छ । विदेशमा दर्ता भएका मालवाहक बाहेकका सवारी साधान लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गरे पश्चात रुट दस्तुर लिने गरिएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा यो सेवा वापत ६२ हजार ९ सय ६८ वटा सवारीसाधनलाई पटके सेवा दिई १२ करोड ८५ लाख राजस्व संकलन भएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साना सवारी साधान जी कार भ्यानमा ५ सय रहेकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि ३ सय कायम गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ मा ढुवानी तथा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बाहेक विदेशमा दर्ता भएको सवारी नेपालभित्र चलाउन भन्सार निस्सासहित अनुमति मागेमा कार्यालय प्रमुखले तोकिएको दस्तुर लिई एक सवारीलाई एक पटकमा सात दिनमा नबढ्ने गरि एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस दिनसम्मको लागि त्यस्तो सवारी नेपाल भित्र चलाउने अनुमति दिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।
सेवा कार्यालयले नेपालमा भन्सार गराई आउने प्रत्येक भारतिय मोटरसाइकल र स्कुटरको २००, साना सवारी साधन जीप कारको ३०० मझौला सवारी साधनको ७०० र ठूला सवारीसाधनको १००० लिने गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले केन्द्रको बजेट वक्तव्यमा बाहेक कतै शुल्क नलिने भन्ने छैन । आर्थिक विधेयकमा पनि उललेख नभएकोले प्रदेशको राजस्वको स्रोत भएकोले प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर उठाइएको उनले जनाए । प्रदेशको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर दस्तुर उठाइएको हो, राजपत्रमा आएको कुरा हो, यस्को खारेजका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेले संघीय इकाईको भएकोले प्रदेशसँग बुझ्न आग्रह गरे ।
