कैलाली कारागारमा झडप हुँदा शनिबार एक जनाको मृत्यु र ४५ घाइते भएको घटनाले कारागारभित्रको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापन पुनः बाहिर ल्याएको छ । कैलाली कारागारमा भएको यो घटना पहिलो होइन्, यसभन्दा अघि मुलुकका विभिन्न कारागारमा पटक–पटक कैदी–बन्दीबिच आपसमा झडप हुँदै आएका छन् । कैदी–बन्दीबिचको झडप कारागारका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । पटक-पटक कारागारमा भइरहेका यी घटनाले सुरक्षा संवेदनशिलता बुझेर व्यवस्थापनमा राज्य चुकिरहेको देखिन्छ ।
कारागारमा दुई प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् । पहिलो कुनै अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलेका, तर मुद्दाको किनारा लागिनसकेकाहरु पुर्पक्षको लागि थुनामा रहन्छन् । दोस्रो कुनै अपराध गरेपछि अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सजाय पाएका व्यक्ति हुन्छन् । यी दुई खालका व्यक्तिहरु फरक-फरक मुद्दा र प्रकृतिका हुन्छन् । उमेर समूह, भाषा, समुदायगत प्रतिनिधित्व फरक फरक हुने भएकाले उनीहरुको सोंचाइ, बुझाइ र भोगाइ फरक हुने नै भयो । उनीहरुबिच यही फरक बुझाइले कारागारमा तनाव हुँदै आएको छ । कारागार व्यक्तिलाई सुधारका लागि हो । तर नेपालका कारागार सुधारका लागि नभएर झनै आक्रोश बढाउने ठाउँ भएका छन् । त्यहाँ क्षमता भन्दा बढी कैदी-बन्दी छन्, उनीहरुलाई शौचालय, खानेपानीलगायतको आधारभूत सुविधा पर्याप्त छैन । जीर्ण भवनमा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यताले निराशा चुलिंदै जाँदा हुने आक्रोश धेरै छ । कैलाली कारागारमा घटनाको १४ घण्टासम्म प्रहरी भित्र पस्न सकेन् । मुलढोकामा ताल्चा लगाएरभित्र कैदीबन्दीबिच झडप भयो । मुल ढोका ग्यासको सिलिण्डर राखेर उनीहरुले प्रहरीलाई अवरोध गरे । ताल्चा खोलेरभित्र पसे ग्यास सिलिण्डर फड्काइदिने धम्की दिएर उनीहरुले जे–जस्तो क्रियाकलाप गरे, त्यसले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
गृहप्रशासनका अनुसार देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा ११ हजार कैदी बन्दी छन् । उनीहरुलाई कारागारमा बस्दा कुनै सीपमूलक तालिम छैन । आयमूलक व्यवसाय छैन । गुल्मी कारागारमा आयमूलक व्यवसायमा सहभागी हुन पाउँदा कैदी बन्दीले आम्दानी गर्न पाएका छन् । उनीहरुले फर्निचर उद्योग चलाएर आम्दानी गर्न पाउँदा सजाय भुक्तान गरी निस्कदा उनीहरुलाई जीवनयापन सहज भएको छ । कारागारबाट निस्केपछिको अनिश्चित जीवनले पनि उनीहरुलाई पिरोलिरहेको हुन्छ । सुधार गृह हुनुपर्ने कारागार अपराधलाई झन संस्थागत गर्ने थलो भयो भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । कारागारबाट निस्केपछि कतिपय जघन्य अपराधमा संलग्न भएका घटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । गुल्मी कारागारमा कैदी र बन्दीका लागि काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराएर सुधार गृह बनाउने प्रयास अन्यत्रका लागि पनि नमूना हुनसक्छ ।
कारागार सुधारका लागि दशकअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अपराधशास्त्री डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा कारागार सुधार कार्यदल गठन गरेका थिए । संग्रौलाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा बा“केमा कृषि फार्मिङसहितको खुला कारागार बनाउने, त्रिशुलीमा औद्योगिक कारखानासहितको कारागार बनाउने र भीमफेदीको कारागारलाई स्तरोन्नति गर्ने सुझाव दिएको थियो । बा“केको खुला कारागारमा साना–साना घर बनाउने, त्यही घरमा परिवारसँग केही दिन बिताउन समेत दिने र उनीहरुलाई खेतीपातीमा लगाउने तथा त्रिशुलीको औद्योगिक कारखानासहितको कारागारमा औद्योगिक उत्पादनमा लगाउने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएन् । देशभरका कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न संग्रौला कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी कारागारलाई यातना र अपराधिक स्थलको साटो सुधारगृहको रुपमा विकास गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
