रूपन्देहीको तिलोत्तमा—३ स्थित डिङ्गरनगर दुरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिले मनपरी ऋण प्रवाह र हिनामिना गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ८ करोड रुपैयाँ सञ्चालक समितिबाट अनियमितता भएको, १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, २५ करोड रुपैयाँ अपचलन र ८५ करोड रुपैयाँ नीतिगत अपचलन भएको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा भइरहेको मनपरी पुष्टि भएको छ । सहकारीका सदस्यले हिनामिना भएको भन्दै बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै भीड लाग्न थालेपछि अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर थापा फरार भएपछि उनीहरुले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आशंकालाई बल पुगेको थियो । सहकारीका व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरी तारेखमा रिहा गरेको छ ।
व्यवस्थापक पराजुलीले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको छ । उनीसँग ब्याजसहित ४ करोड ८० लाख ९७ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सहकारीले विभिन्न व्यक्तिका नाममा ३४ करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी ऋण प्रवाह गर्दा ९ करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको धितो राखेको छ ।
सहकारी सञ्चालकहरु बेलगाम भएपछि सदस्यहरुको बचत जोखिममा परेको छ । उनीहरु आफैंले गैरकानुनी ढंगले ऋण लिए, अरुलाई प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण दिए । सहकारीको सदस्य नभएका र ऋण प्रवाह गर्नकै लागि सदस्य बनाएर ऋण दिनु सहकारी ऐनविपरीत काम हो । सहकारीको मर्मविपरीत अध्यक्ष १७ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति हुनुले सहकारीमा अपचलन भयो । निरन्तर एउटै व्यक्ति अध्यक्ष गराउन सहकारीका सदस्यले देखाएको सदासयताले पनि काम ग¥यो । सहकारीमा सदस्यको समान भूमिका हुन्छ, उनीहरुले नियन्त्रण र निगरानी गर्न सक्छन् । यद्यपी धेरै सहकारी संस्थामा सीमित केही व्यक्तिले नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले समस्या परेको छ ।
सहकारीका २ हजार बचतकर्ताको रकम बैंकमा जम्मा नगरी अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा निजी खातामा जम्मा गरेको, ऋण नलिएको व्यक्तिको नाममा ऋण देखाइएको र विना धितो ऋण प्रवाह गरिएको भेटिएकोले अध्यक्ष तिवारीसहितका व्यक्तिहरु दोषी छन् । यो प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी मुद्दाको अभियोजन गर्न सहज हुनेछ । यो सहकारीमा भएको अपचलनले स्थानीय व्यक्ति सञ्चालक भएको सहकारीमा हिनामिना हुँदैन भन्ने विश्वास तोडिएको छ । अब दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया जति छिटो गर्न आवश्यक छ, सहकारीका सदस्यको रकम फिर्ता गर्न पनि ढिलाइ गर्न हुन्न ।
