अर्घाखाँची । नेपाल सरकारले फेरि पनि अर्घाखाँची जिल्लालाई धोका दिएको छ । साविकका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु इलाम, म्याग्दी र जुम्लालाई अन्य कार्यालयमा गाभ्दा अर्घाखाँचीलाई मात्र अन्यत्र गाभेको छ ।
अन्य जिल्लामा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र जनताहरुको व्यापक विरोधकाबिच फेरि कार्यालयहरु अस्थायीरुपमा सञ्चालन गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि माग गरेको छ भने सोही अवस्थाको अर्घाखाँची कार्यालयलाई छुटाएको छ।
अर्घाखाँचीमा कार्यालय हुनुपर्छ भन्दै विरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र तथा भेटघाट र अन्य प्रक्रियबाट पनि माग गर्दा पनि अर्घाखाँचीको मात्र कार्यालय छुटेकोले राजनीतिक दल र उपभोक्ताहरु कडा विरोधमा उत्रिने बताएका छन् ।
अर्घाखाँची कार्यालयलाई बुटवलमा गाभेको छ । साविकमा रहेका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरुलाई हाल १४ वटा स्थायी कार्यालयमा रुपान्तरण गरेको छ । रुपान्तरण गर्दा पनि संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत गरेको छ ।
देश संघीय गणतन्त्रमा अभ्यासरत रहँदै गर्दा सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेकाहरु र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको केन्द्रकृत मानसिकताको कारण यस्तो भएको हो, यहाँका बासिन्दाहरुको बुझाइ रहेको छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अर्घाखाँचीले गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा सुरुवातदेखि सञ्चालन गरेका करिब २०० जति आयोजनाहरु सञ्चालनमा थिए, अब ती मध्ये अधिकांश अलपत्र पर्ने चिन्ताले उपभोक्ताहरु साह्रै चिन्तित छन् ।
अर्घाखाँची पहाडी जिल्ला भएको र बसाईसराइ पनि तिब्र भएकोले यहाँबाट कार्यालय बुटवलमा सार्नु भनेको पहाडलाई मानवरहित बनाउने सरकारको प्रयास भएको यहाँका स्थानीय बुद्धिजीविहरुले बताएका छन् ।
अर्घाखाँचीका संघीय सांसद टोपबहादुर रायमाझी कारागारमा हुनु र यसलाई अन्यत्र सारिनुले उनको आवश्यकतालाई मर्मज्ञान गरिएको छ । अर्घाखाँचीबाट समानुपातिक २÷२ जना संसद र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री यही जिल्लाका भए पनि उनीहरुको भूमिका यस विषयमा उल्लेखनीय रहेको नपाइएको परिणामले देखाएको छ ।
वास्तवमा यहाँका राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको उदासिनता र केन्द्रमा भनसुन गर्न नसक्ने नेता भएकोले यस्तो अवस्था भएको पाइन्छ । अन्यत्र जिल्लामा साविककै कार्यालयहरु पुनरागमन हुनु र एक मात्र अर्घाखाँची जिल्लालाई सरकारले तिरस्कार गर्नु गम्भीर त्रुटी भएको पाइन्छ ।
सरकार र सरोकारवाला निकायलाई यसलाई सच्चाई अन्यत्र जिल्ला कार्यालयहरु जस्तै अर्घाखाँचीमा पनि अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्न र गराउन सबैमा आग्रह गरौं होइन भने पक्षपाती निर्णयको विरोधमा भोलिदेखि अर्घाखाँचीको कार्यालयमा तालबन्दी गर्ने जनता बाध्य हुनेछन् ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका ३४ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । तीन जिल्ला हेर्नेगरी अर्घाखाँचीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट तीन जिल्लाका ३४ हजार ५८० घरधुरीले सेवा पाएका छन् । जलवायु अनुकुलित खानेपानी प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप तिन जिल्लामा योजना सञ्चालित छन् ।
आयोजनाका अर्घाखाँचीमा ४४ वटा योजना, गुल्मीमा ४५ वटा योजना र पाल्पामा ३४ वटा गरी १२३ वटा योजनामा काम भइरहेको छ । ३४ हजारबढी घरधुरीका एकलाख ६० हजार २६८ जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी पाउने छन् ।
एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका आयोजनाहरू प्रदेशले हेर्ने र ठूला आयोजना संघीय कार्यालयमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसैअनुसार अर्घाखाँचीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । तर अहिले कार्यालय बुटवल सारिने भएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजनाहरू प्रभावित हुने, समन्वयमा कठिनाइ हुने र प्रगतिको गति सुस्त हुनेमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मूल कार्यालय बुटवल गए पनि फिल्ड कार्यालय भने सन्धिखर्कमै रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
सोमबार जिल्लास्थित राजनीतिक दलले पुनः ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
