गुल्मी । गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका–७, रुपाकोट सोतागाउँका खडानन्द गैरले ८ वर्षअघि गाउँका केही प्रतिष्ठित व्यक्तिले हाइड्रोपावर खोल्ने सपना देखाएपछि ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर शेयर खरिद गरे ।
तर, आठ वर्षमा उनले ५० हजार ऋणको ब्याज मात्र १ लाख २० हजार तिरे, मूलधन अझै फिर्ता भएको छैन । ६३ वर्षीय गैरे विगत तीन वर्षदेखि क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेका छन् । ४० वर्षसम्म भारतमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाएका गैरे अहिले औषधि किन्ने पैसा समेत नभएको पीडामा छन् ।
“५० हजार ऋण लिएर शेयर किनें, आठ वर्षमा ब्याज मात्रै १ लाख २० हजार तिरेँ । सावा तिरेको बिल अझै यो कागजमै छ, तर अहिले मसँग औषधि खाने पैसासमेत छैन ।”– उनले दुःख पोखे ।
उस्तै, सोही गाउँका ८७ वर्षीय लक्ष्मिकान्त भण्डारीलाई पनि हाइड्रोपावरबाट आम्दानी हुने आशमा सात लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा सबै सम्पत्ति बेच्नुप¥यो । अहिले उनी सुकुम्बासी बनेका छन् । “सात लाखको शेयर राखेँ, त्यसका लागि छोराले दिएको सम्पत्ति सबै बेच्नुप¥यो । अब त म सुकुम्बासी भएँ ।”– भण्डारीले आँसु झार्दै सुनाए ।
स्थानीयका अनुसार २०७४ सालमा भुवन भण्डारी, शिव भण्डारी, शंकर भण्डारी, यज्ञ गैरे, स्थानेश्वर भण्डारी, डिल्लिराज भण्डारीलगायतले ‘रुपाकोट विकास तथा विद्युत् कम्पनी प्रा.लि.’ नामक संस्था दर्ता गरी हुग्दिखोलाबाट पानी ल्याएर ४ सय मेगावाटको हाइड्रोपावर आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए । गाउँका सयौं विपन्न परिवारले गाग्री–ताउलो बेचेर समेत लगानी गरे । तर, आयोजना न सुरु भयो, न लगानी फिर्ता भयो ।
२०८० असार २३ गते पीडितहरूले देउराली मन्दिरमा भेला गरी रकम संकलनका प्रमुख भुवन भण्डारीलाई जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बोलाए ।
सो अवसरमा भण्डारीले म्याग्दीको पिपुल्स हाइड्रो र लमजुङको धार्केखोला हाइड्रोमा बेचिएको ४० हजार कित्ता शेयरबाट उठाइएको रकम २ वर्षभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै लिखित कबुलियत पत्रमा हस्ताक्षर गरे । तर, २०८२ असार २५ गते समयसीमा सकिएको झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि रकम फिर्ता भएको छैन ।
भण्डारीले कुलो खन्न २ करोड ३० लाख खर्च भएको दाबी गरेका छन् । पीडितहरूले भने हाइड्रोपावरका लागि उठाएको रकम सिँचाइ योजनामा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
भुवन भण्डारीले फोनमा भने–“कुलो खन्नमै दुई करोड ३० लाख खर्च भयो, बाँकी रकम फिर्ता गरिन्छ ।” तर, उपस्थित पीडितहरूले प्रतिवाद गर्दै भने–“हामीले कुलो खन्न पैसा दिएका हौँ कि बिजुली बनाउने भनेर ?”
स्थानेश्वर भण्डारी अध्यक्ष रहेको दमका सोताफाट सिँचाइ योजनामा २०७१÷०७२ आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकमार्फत् चार करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
हाइड्रोपावरका नाममा करिब ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन भए पनि हालसम्म न परियोजना अघि बढेको छ, न लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको छ । पीडितहरूले यसबारे छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
