सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार प्रशासनले अतिरिक्त सुविधा दिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ । कारागार प्रशासनबाट कैदीबन्दीले समान व्यवहार पाउनुपर्ने भए पनि पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुले कारागारमा विभेद भएको पुष्टि भएको छ ।
रविलाई एट्याच बाथरूमसहितको कोठा, एसी र अरु आधारभूत सुविधा भए पनि उनको कारागार बसाई सहज नभएको प्रचार गराइएको छ । जे–जे सुविधा उनले पाइरहेका छन्, ती सुविधा छैनन् भनेर प्रचार गर्नुको अर्थ राज्यसंयन्त्र रविप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश दिनका लागि हो । राज्य संयन्त्रविरुद्ध माहोल बनाउन रवि र उनका समर्थकले जुन हर्कत गरे, यो उनीप्रति नै आत्मघाती भएको छ । पहिले डा. बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरुले रविलाई अमानवीय व्यवहार भएको सार्वजनिक गरे । त्यसपछि केही पत्रपत्रिकाले अँध्यारो कोठामा कष्टकर दिन गुजारेको समाचार लेखे । खासमा एसीसहितको सुविधामा रवि बसिरहेका थिए । जब एसी सुविधामा बसेको समाचार सार्वजनिक भयो, कारागार प्रशासनले रातारात एसी निकाल्यो । त्यसपछि बल्ल मानवअधिकार आयोगको टोली स्थलगत अध्ययनमा आयो । रविलाई अरु कैदी बन्दीभन्दा फरक सुविधा किन दिइयो ? कुन प्रावधान र नियममा टेकेर उनले यो सुविधा पाए ? कारागार प्रशासन र रूपन्देहीका सिडियोले जवाफ दिनुपर्छ ।
कारागारमा तीन खालका कैदीबन्दी हुन्छन् । एउटा अदालतबाट कैद सजाय पाएका, दोस्रो न्यायिक पुर्पक्षमा परेका र तेस्रो नाबालिक अनाश्रित हुन्छन् । कैदीबन्दीलाई रासन र लत्ताकपडा दिने अनिवार्य दायित्वबाट कारागार प्रशासन पन्छिन पाउँदैन । तर कारागार प्रशासनले चाहेमा अतिरिक्त सुविधा दिनसक्छन् । त्यही अतिरिक्त सुविधा दिनसक्ने भएकाले दिएको हो भन्न किन कारागार प्रशासन सक्तैन् ? रातारात एसी निकालेर राखिन्छ ? एसी निकालेर राख्ने अनि कोठामा हावा भएन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने नियोजित योजना हो । राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्ति नै राज्य संयन्त्रविरुद्ध माहोल बनाउन किन लागिरहेका छन् ? रूपन्देही कारागार प्रमुख सुरेश भण्डारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ । राखेको एसी निकालेर राज्य संयन्त्रप्रति प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउन उनले भूमिका खेलेका छन् । उनको यो क्रियाकलाप पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाभित्र पर्ने विषय होइन् ।
