समयमै किसानले मल नपाएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत कृषिका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर मलको अभावबारे जानकारी लिएर उनीहरुको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
किसानले मल नपाएकोबारे प्रधानमन्त्रीले लिएको चासो र सरोकारलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने निकायले जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले नै पहलकदमी लिनु स्वभाविक हो । हरेक वर्ष मलको अभाव भइरहन्छ । अभाव हुन नदिनका लागि राज्यले बेलैमा प्रक्रियागत काम अघि बढाउन नसक्दाको समस्या हो । सधंै अभाव झेल्नुपर्ने किसानको पीडा छ । कृषि प्रधान मुलुकमा मलको अभावमा किसान छटपटाउनुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकभर अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ ।
सरकारले बेलैमा मल नपाएको बारे विगतमा पनि पहलकदमी नलिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । प्रक्रियागत ढंगले मल ल्याउन भइरहेको ढिलाइले किसानले बेलैमा मल राख्न पाउँदैनन् । किसानका वर्षाैंदेखिका पीडामा मलहम लगाउन सरकार उदासीन बन्दा निराशा बढेको छ । सरकारी जिम्मेवार निकायले काम नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले नै पटक–पटक पहलकदमी लिनुपर्ने बाध्यताले देशमा शासकीय प्रणाली व्यवस्थापनमै समस्या छ कि कार्यशैलीमा भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले छलफलमा सहभागीलाई प्रश्न गरे–‘मलको अभाव किन भयो ? तपाईंहरूको संस्था नै यसका लागि बनेको छ, मलको अभाव छ, तपाईंहरूको संस्थाले के काम ग¥यो त ? गाली त तपाईंको संस्थाले खाइराखेको छैन, तपाईंको संस्था मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन, चुप लागेर बसेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नै चाहिने कुरा सबै व्यवस्था गरेर मलको आपूर्तिमा कुनै कमी नहोस् भनेर स्पष्ट रूपमै निर्देशन दिएका थिए । एक वर्ष बित्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी जति स्वभाविक छ, त्यसअनुसार मलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन उत्तिकै आवश्यक छ । पर्याप्त बजेट बेलैमा व्यवस्थापन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतको निकायलाई कृषि मन्त्रालयले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।
