रूपन्देहीका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरुमध्ये अधिकांश सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउन सूचना निकालेको छ । विभिन्न मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक परामर्शका साथै कलेज छनौट र भर्नामा सहजीकरण गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई नियमनमा कडाइ गर्न स्थानीय प्रशासनले देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ ।
रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, जिल्लाका १६ वटा कन्सल्टेन्सी मात्र मापदण्ड पूरा गरेको अरु कन्सल्टेन्सीले मापदण्ड पालना नगरेको प्रारम्भिक जानकारी छ । कन्सल्टेन्सीहरुले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरु बाहेक भिसा प्रक्रिया, जागिरको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमै गरेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरेर बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसअनुसार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत, अनुमति पत्र व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्न भनेको छ । त्यसैगरी, कन्सल्टेन्सीका प्रशिक्षकको योग्यता न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, भाषा प्रशिक्षकको कागजात र करार सम्झौता, कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको तालिम प्राप्त २ जना काउन्सीलरको व्यवस्था गरेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले तोकेका मापदण्डसहितको कागजात तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउने वा मापदण्ड पूरा गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
मापदण्ड पूरा नगरी कन्सल्टेन्सी चलाउँदा विकृति मौलाएका बेला स्थानीय प्रशासनले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन चालेको कदम नतिजामुखी हुनुपर्छ । विगतमा पहिले पनि यस्तै खालका अरु संस्थामा मापदण्ड खोइ भन्ने, तर पछि नियमनमा बेवास्ता गर्ने गरिएको थियो । अहिले पनि विगतको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन ।
राज्यका निकायको जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको खोजी भएको छ । जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने समाजमा विधिको शासन व्यवहारमा स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । विधिको शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नका लागि रूपन्देही प्रशासनले चालेको कदम बिचैमा रोकिनु हुँदैन । मापदण्ड पूरा नगरेका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
