दुई तिहाइको समर्थनसहित एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राजनैतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीले चौतर्फी निराशा बढिरहेको बेला प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले संकटलाई पार लगाउन मिलेर अघि बढ्ने संकल्प गर्नु सकारात्मक छ ।
प्रमुख दुई दललाई पालैपालो प्रयोग गर्दै सत्ताको केन्द्रमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस–एमाले मिल्ने बित्तिकै किनारामा पुगेका छन् । संसदमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएकोले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाले यो बाध्यता अहिले मात्रै नभई आगामी दिनमा पनि कायमै रहने देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी एकै दलको बहुमत आउने संवैधानिक प्रबन्ध गर्दा उत्तम हुन्छ । त्यसका लागि दुई दलले सहमति समेत गरेकाले अरु दलको सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गर्नु यो सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
अहिलेको प्राथमिकता भनेको निराशालाई चिरेर अघि बढ्नु हो । त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायी राज्यका निकायबाट नै पीडित छन् । सरकार उनीहरुको अभिभावक बन्न नसक्दा निराशा चुलिएको छ । अब सरकार अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । नियामक निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई कस्ने होइन्, सहजीकरण गर्न र लगानी गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको लाखौं पैसा फसेको छ । यो फसेको पैसा उनीहरुको हातमा पुग्ने वातावरण बनाउने काम पनि प्राथमिकताको सूचीमै पर्नुपर्छ ।
ओली समकालीन शीर्ष नेतामा इच्छाशक्ति भएका नेता हुन्, उनको काम गर्ने हुटहुटी तीब्र छ । त्यो इच्छाशक्तिलाई व्यवहारमा उर्तान कामकाजी टिम चयनमा ध्यान दिनुपर्छ । दुई दल मिल्ने बित्तिकै केही आशाको सञ्चार भइसकेको छ, कामकाजी टिम बनाएर नागरिकका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्दा नै सरकारको सफलता मानिनेछ । समाजमा बढ्दो अराजकताले सुरक्षा जोखिम बढेकोले समाजलाई थप अराजक बन्न नदिन सरकारका काम कारबाहीले पनि प्रभाव पार्छन् । दुई छिमेकी भारत र चीनसहित शक्ति राष्ट्रसँगको सन्तुलित सम्बन्धले नै नेपालको भविष्य सुन्दर छ, ओली यो विषयका बारेमा जानकार छन् ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्यले जुन आशा जगाएको छ, यो सहकार्यबाट बनेको सरकार असफल हुने छुट छैन । यो सरकार असफल हुँदा थप अस्थिरता र अराजकता बढ्ने जोखिम छ । यो व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिने छ ।
