देशको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । केही वर्षदेखि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकिरहेका बेला लक्ष्य विन्दु पार गर्नु सुखद खबर हो ।
आर्थिक मन्दीको मारमा मुलुक पर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएको थियो । भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार चार वर्षदेखि वार्षिक लक्ष्य पार गर्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को पहिलो महिनामा ८ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख लक्ष्य लिएको थियो । संकलन भने ९ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भएको छ । सरदर अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयले ८४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिरहेकोमा चालु आबकै पहिलो महिनामा लक्ष्य पार गर्नुले केही उत्साह अवश्य जगाएको छ । मुलुक आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन खोजेको देखिन्छ । यद्यपी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकिंदैन ।
राजस्व लक्ष्य भेटाउन भन्सार विन्दुलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने चोरी र आयात निर्यातलाई रोक्न राज्यका सरोकारवाला निकायको समन्वयात्मक पहलकदमी आवश्यक छ । राजस्व संकलनको विषय भन्सार प्रशासनको मात्रै नभएर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायको पनि काम हो,जो तस्करी र चोरी निकासी रोक्न जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सरकारले २०७८ पुष ५ गतेबाट लागू भएको अनिवार्य प्रतितपत्र (एलसी)खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि आयात न्यून हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको थियो । यो व्यवस्था लागु हुनु अघि राजस्व संकलन राम्रो देखिन्छ । प्रतितपत्र खोल्न नसक्ने साना व्यवसायीले आयात गर्न नसक्ने भए ।
सरकारी नीतिकै कारण पनि चोरी तस्करीलाई बल पुग्यो । अहिले त्यो व्यवस्था त हट्यो । बजेट भाषणमा त्यो हटेपछि साना व्यवसायी पनि भन्सार राजस्वमा आउन सहज भयो । सरकारी नीति हेरफेरले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव प¥यो । तसर्थकतिपय नीति र कार्यक्रम लागू गर्दा त्यसको प्रभाव हेक्का नराख्ने र त्यसले पारेको असर थाहा पाउँदा पनि सुधार नगर्दा मुलुकले मूल्य चुकाउन परिरहेको छ । यो प्रकरणले पनि राम्रै पाठ दिएको हुनुपर्छ ।
