बुटवल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जारी बैठकमा सांसदहरूले निजी विद्यालयको पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्नुपर्नेमा जोड दिएपछि मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयको यस्तो प्रस्तावपछि समितिमा यो विषयमाथि छलफल भएको छ ।

छलफलमा सांसद डिगबहादुर लिम्बूले यो विषय प्रगतिशील ढंगले टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने–‘कतिको २.५ प्रतिशत हो ? निजी  विद्यालयलाई जवाफदेही र उत्तरदाही बनाउनु पर्छ । क्रमशः बढाउँदै लैजाने प्रस्ताव छ । कम्तीमा १० प्रतिशत गरौं । गरिबले पनि महसुस गरुन् ।’

यसैगरी सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै गृहकार्य नपुगेको बताइन् । उनले आवासीय सुविधा भएको विद्यालय कति छन् भनेर प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्–‘मन्त्रालयको २.५ प्रतिशत आवास सुविधामा गृहकार्य पुगेन । यो हेपाहा प्रवृत्ति भयो । 

हामीलाई स्वीकार्य छैन । नियमावलीमा राखियो भने पनि यो विषय कार्यान्वयन हुँदैन ।’
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री पन्तले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘मेरो आग्रह कानुनमा राख्नुभन्दा नियमावलीमा राख्दा हुन्छ । नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नेगरी छोडिदिम् कानुनमा नराखौं,’ मन्त्री पन्तले भने– ‘मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस् ।’

उनले कसैलाई पनि घाँटी अठ्याउनेगरी कानुन अघि बढाउन नहुने सुझाव बैठकमा पेश गरे ।
‘नियमन गर्ने कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ ।  घाँटी अठ्याउने गरि अगाडि बढाउनु हुँदैन ।’–पन्तले भने ।
सांसदहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिन नसकिने भनिरहेका छन् । तर समितिका सदस्यहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक पनि हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।

गत २२ साउनमा बसेको बैठकमा यसबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
विधेयकमा शिक्षक महासंघले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले पनि भदौको दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सदस्यहरूको असहमतिपछि सोमबार पुनः प्रतिवेदनको भाषा मिलाएर समितिमा पेश गरिएको छ ।