नवलपुरमा बनिरहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवन नक्सा स्वीकृत नगरी हुनु गलत छ । सरकारी, व्यक्तिगत सबै खाले घर र भवन निर्माण गर्दा नक्शा स्वीकृत गरी बनाउनुपर्ने र नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । सरकारी कार्यालय भवन नै नक्शा स्विकृत नगरी बनाउनुले ऐन र नियम व्यक्तिलाई मात्रै लाग्ने र सरकारी निकायलाई नलाग्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । यो प्रश्न यसकारण पनि जायज छ कि ऐन र नियमको पालना गर्न सरकारी निकाय जिम्मेवार नहुनु विडम्बना हो ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै ७५ जिल्लाबाट ७७ पुगे । यो सँगै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको जन्म भयो । त्यसमध्ये नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको सदरमुकाम नवलपुरमा राख्ने निर्णय भयो । नमूना सदरमुकाम बनाउने गरी सरकारले एकीकृत ढंगले काम गरिरहेको छ । जसअनुसार अहिले ९ वटा सरकारी कार्यालय भवनका साथै सभाहल, गेट, वाल कम्पाउण्ड, केरूङ्गे खोलामा तटबन्ध र सडक कालोपत्रे लगायतका काम हुँदैछन् । अहिले यी कार्यालय भवनका लागि ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको छ । नमूना सदरमुकाम बनाउने गरी भवन निर्माण भइरहँदा नक्शा पास नगरी बलमिचाइँ गर्नु कानुनको उल्लंघन हो ।
यी कार्यालय भवन संघीय सरकार मातहतका हुन् । सरकारी सरकारको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले काम गरिरहेको छ । यो कार्यालयले यी भवन निर्माण गर्नुअघि कावासोती नगरपालिकामा नक्सा स्वीकृत गर्नुपर्ने हो तर कावासोती नगरपालिकाको जानकारीमा यी भवन छैनन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अटेर गरेको बुझ्नुपर्छ । नेपालको संघीयता तीन तहको छ । तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतका राज्यहरु काम गर्न स्वतन्त्र छन् । तर उनीहरुबिच समन्वय र सहकार्य कमजोर हुँदा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने अराजकता आउन सक्छ ।
संघीय शासन प्रणालीले राम्रो गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न र व्यवस्थाप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन तहगत सरकारहरु एकअर्काप्रति जिम्मेवार जवाफदेही बन्नुपर्छ । अहिले बनिरहेका र आगामी दिनमा गुरुयोजनाअनुसार बन्ने सरकारी कार्यालय भवनको नक्शा अनिवार्य नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरी बनाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको नक्सा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरी बनाएको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा अहिले उठिरहेको प्रश्न स्वतः निवारण हुन्छ ।
