भैरहवा । रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र ४ पालिकाले ओगटेको क्षेत्र हो । मुख्य पेशा कृषि रहेको सो क्षेत्रमा मुख्यतः धान, गहँु, तरकारी खेती गर्ने गरिन्छ । अन्न भण्डारको रुपमा मानिने मर्चवारमा भने विगत केही वर्षदेखि मलखादको लागि किसानले भौतारिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
रुपन्देही सम्मरीमाई–७ भैसागहनका ७० वर्षीय निजामुद्दीन मुसलमानले अहिलेको सिजनमा धानबालीमा मल(युरिया) हाल्न नपाएको बताउँछन् । करिब ३५ बोरा आवश्यक पर्ने मल उनले कहिले सहकारी धाउने त कहिले सीमा क्षेत्र धाउँदैमा बितेको छ । धान रोपेको एक महिना भइसक्यो मल कहिले हाल्ने भन्ने चिन्ता उनिमा सताइरहेको छ । उनी भन्छन्–‘भैरहवाको कृषि सामग्री, साल्ट्र टेडिङ्ग पनि गए तर मल पाउने संकेत देखिएन अबको बाध्यात्मक विकल्प नै भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएको मल नै प्रयोग गर्ने होला ।’
‘पहिला पानीको समस्या थियो, अल्लाहको दुआले त्यो समाधान भयो अबको पानी पछि अति आवश्यक मलखादको समस्या छ, यो कसले समाधान गर्ने,’ उनी भन्छन्–‘सरकारले किसानहरुको लागि अतिआवश्यक मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्नु गैर जिम्मेवार काम भएको बताउँछन्, राज्यले यो सहज व्यवस्था गर्नुको साटो किसानलाई दुःख मात्रै दिइरहेको छ ।’
मर्चवारकै रमाशंकर यादव पनि सहकारीबाट मल पाइन्छ कि भन्ने आशमा लाइनमै छन् । सीमित मात्रामा आउने मलको एक–दूई बोरा पाइन्छ कि भनेर उनी सहकारी धाएको पनि महिना दिन भयो । मल आवश्यक छ १६ बोरा, तर पाइएको छ अहिले सम्म २ बोरा कुनमा हालम कुनमा नहालम भन्ने दोधारमा उनी छन् । यहाँ ९ सयमा पाइने मल ५० किलोको हुन्छ र गुणस्तर पनि, भारतबाट आउने मलको मूल्य ३ हजारसम्म तिर्नुपर्छ, ४५ किलो भनेर आउँछ ४२ किलो पनि मुस्किलले हुन्छ । गुणस्तर भने मल हालेको खेतमा गल्न पनि समय लाग्छ ।
सरकारले यही व्यवस्था गरे कुनै किसान सिमा सिमा जादैनन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले मलसहित पाए अहिले साइकल, मोटरसाइकलसहित लैजान्छन् । डण्डा खानुभन्दा यही तस्करीमार्फत् आएको गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । अर्का किसान अमलेस चौधरी भन्छन्–‘पहिला यहाँ नपाए भारतबाट ल्याएर सहजै हाल्न पइन्थ्यो ।
सस्तो पनि थियो ५–७ सयमा पाइन्थ्यो । विगत २–३ वर्षदेखि मलको किल्लत मर्चवारका किसानलाई छ, तस्करको बिगबिगीले रेट बढेको छ, किसानले भन्दा गैर कृषि प्रयोजनमा मलको प्रयोग बढेपछि किसानहरुलाई झन दुःख भएको छ ।’ सहकारीमार्फत् आएको मल पनि रातिदेखि नै किसान लाइनमा बस्न बाध्य छन्, थोरै हुनेलाई त एक–दुई बोराले पुग्छ धेरै हुनेलाई झन बढी दुःख छ । मागको पनि पूर्ति हुँदैन ।
यी किसानहरु केवल उदाहरणीय पात्र मात्रै हुन् । रुपन्देहीको सम्मरीमाई ७ मा मात्रै ११ सय घरधुरी छ, अधिकांशको पेशा कृषि नै भएकोले यो समस्या प्रायः सबैमा छ । वडाअन्तर्गत थुप्रै गाउँहरु छन्, जसको अनुदानमार्फत् आएको मल महालक्ष्मी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत् वितरण हुँदै आएको छ । बेतकुइयामा रहेको कार्यालयले अहिलेसम्म यो सिजनमा ४ पटक मात्रै मल पाएको सहकारीका व्यवस्थापक महेश लोधले बताए । ‘८ सय विघा कृषि क्षेत्र रहेको यो वडामा कम्तिमा पनि १६ सय बोरा युरिया, ८ सय बोरा डीएपी र अन्य मलहरु चाहिन्छ । माग ३ हजार बोराको छ, ४ पटकमा ८ सय बोरा पनि आएको छैन हामीले कसरी वितरण गर्ने ।’–उनी भन्छन् ।
४१० सहकारी सदस्य भए पनि सबै किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएको सहकारीले व्यवस्थित गर्न आफँै किसान कार्ड बनाएको छ । सम्मरीमाई ५ रोइनिहवामा रहेको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देस्यीय सहकारीले वडामा मलको वितरण गर्दै आएको छ । व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारीले यहाँ १० हजार बोरा मल आवश्यक हुँदा २ हजार पनि सिजनमा पाइदैन अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ । पोटासमात्रै आवश्यकअनुसार पाइएको छ । ११ टोल ९ गाउँमा करिब १५ सय घरधुरी रहेको वडामा संघीयतापछि यो मलखादको पूर्तिमा समस्या भएको छ । साल्ट टे«डिङ्ग र कृषि सामग्रीबाट आएको युरिया मल ९ सय रुपैयाँमा वितरण गर्दै आएका छौं । जनसंख्याको आधारमा पाइने मल टोल टोलमा बनाएको समूहले सबै किसानलाई पालैपालो वितरण गर्ने गरेको छ । समग्रमा किसान अहिले रासायनिक मलको कालोबजारीले पीडित छन् । सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेपछि उनीहरु भारतीय मलमा निर्भरमा हुनु परेको छ । पहिला नेपालभन्दा सस्तो हुने भारतीय मल पनि अहिले कालोबजारीले बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता किसानहरुको छ ।
रुपन्देहीको मर्चवार, लुम्बिनी, भुलनीपुर, धकधईमा निर्वाध रुपमा भारतीय मलहरु पाइने गरेको छ । पछिल्लो समय किसानहरु मलको लागि भौतारिएपछि र सरकारले पनि पूर्णरुपमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि सुरक्षा संयन्त्रले किसानको लागि एकाध बोरा ल्याउँदा सहजता उपलब्ध गराएको छ । सुरक्षा प्रमुखका अनुसार अवैध रुपमा व्यवसायिक रुपमा भित्रिने मलमा निगरानी गर्दै आएको बताउँछन्, उनीहरुले । सशस्त्र प्रहरी र रुपन्देही प्रहरीले थुप्रै संचिति गरेको र अवैध रुपमा ठूलो मात्रामा मल ओसारपसार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको समेत बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले आवश्यकभन्दा कम मल आउँदा वितरणमा समस्या भएको जानकारी दिएको छ ।
