नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै दुईदेशीय व्यापार अघि बढाउनेबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति गलत छ । यो सहमतिले दुई ठूला छिमेकीले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको सतहमा आएको छ । नेपाल—भारत सीमा विवाद वर्षौंदेखि बल्झदै आएको छ । सीमा विवाद र त्यपछिका प्रतिक्रियाले नेपाल—भारत सम्बन्धलाई पनि जटिलतातर्फ लैजाने गरेको छ । नेपाल–भारतबिचको सीमा विवादमा चीन पनि मिसिएको छ ।
लिपुलेक नेपाली भूमि हो । र, यो त्रिदेशीय नाका हो । यो नाकाका विषयमा दुई देशबिच सहमति हुँदा नेपाललाई बेवास्ता गर्नु नेपालप्रति उनीहरुले गरेको हेपाहा प्रवृत्ति हो । विगतमा पनि भारत र चीनले नेपाललाई छलेर आपसी सहमति गर्दै आएका थिए । पहिले दुई देशबिच सहमति भएपछि नेपालले दुवै मुलुकलाई कूटनैतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशले गरेको सहमतिप्रति प्रश्न उठाउँदै विरोध गरेको विज्ञप्ति निकालेको छ ।
सीमा जस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत नेपालका राजनैतिक दल विभाजित हुँदै आएका छन् । अब यस्ता मुद्दामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसबारेमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक राख्न सक्छन् । जसले राजनैतिक दल र सरकारको एउटै धारणा बनाउन सघाउ पु¥याउन सक्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सवालमा सबै राजनैतिक दलको समान धारणा हुन्छ भन्ने स्थापित गराउने यो सुनौलो मौका हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसै महिना सुरुमा चीन र त्यसपछि भारत भ्रमण गर्दैछन् । यो भ्रमण अघि सर्वदलीय बैठकबाट तय भएको साझा धारणाले नेपालका राजनैतिक शक्ति एक छन् भन्ने सन्देश लिएर नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण राख्न सक्छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्रीले भ्रमण रद्द गर्नुपर्छ भनिरहे पनि भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु उपयुक्त हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भारतले हडपेको नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङमा सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छन् भन्ने उल्लेख थियो । नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा जानकारी नदिई भएको सहमतिप्रति नेपालले विरोधसमेत गरेको थियो । नेपालको संसदमा यसको चर्को विरोध भएको थियो । २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले केन्द्रशासित प्रदेशमा जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई समेट्दै भारतको औपचारिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पनि फेरबदल गरेको यस राजनीतिक नक्सामा नेपालले सधैँ आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका भू—भाग पनि समेटिएका थिए । भारतको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठायो । तर कूटनीतिक ढंगबाट यो समस्या समाधान गर्न भारत तयार भएन ।
भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक सञ्जाल निर्माणको काम जारी राख्यो । त्यसबेला पनि नेपालले उक्त समझदारीको कूटनीतिक रूपमा विरोध गरेको थियो । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने मोटरमार्ग भारतले बनाउन थालेकोमा आपत्ति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको हो भन्ने अडान राखेको थियो ।
६ महिनाकै फरकमा भारतलाई नेपालले दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सीमाको विषयमा भारतले जबर्जस्ती गर्दै गएपछि नेपाल सरकारले २ जेठ २०७७ मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा गरेको निर्णयअनुसार ७ जेठमा नक्सा जारी भयो । त्यसपछि बिग्रेको नेपाल—भारत सम्बन्ध अझै लयमा जान सकेको छैन ।
अब नेपालले प्रष्ट भन्नुपर्छ — नेपाली भूमिमा छिमेकीले आँखा नलगाऊँ, हामी हाम्रो भूमिप्रति कसैको हस्तक्षेप सहदैनौं । तपार्इंहरुले गरेको सहमति बेठीक छ ।
