भनिन्छ–‘पाप धुरीबाट कुर्लिन्छ ।’ पापलाई अपराधको अर्थमा बुझौं  । त्यस्तै अर्काे भनाइ छ– १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ अर्थात् आफ्नो पुरानै बहावमा आउँछ । आज यी दुई उखान नेपालको वर्तमान र विगतको राजनीतिमा मेल खान थालेको छ । पहिलो घटना हो आज भन्दा १९ वर्ष पहिले रौतहटको गौरमा २७ जनामाथि भएको नरसंहार भने अर्काे प्रतिनिधिसभाकी उप–सभामुख इन्दिरा रानालाई मानव तस्करीको आरोपमा महाअभियोग । यी दुवै घटनामाथि शुरुमा केही चर्चा भए पनि पछि विस्तारै सेलाउँदै गएका थिए । एक प्रकारले यी दुवै अपराध हटाइएको वा सकिएको थियो र अपराधी खुलम्खुला सार्वजनिक हाँकाहाँकी हिडिरहेका र एक प्रकारले सरकारी उच्च पदाधिकारी माननीय नै बनिसकेका थिए । तर अहिले फेरि यिनीहरुकै नाममा त्यो अपराधलाई ब्युँताई सर्वाेच्च अदालतले पुनः छानविनको लागि तल्लो अदालतलाई परमादेश जारी गरेको छ । यसबाट अपराधीहरुको ओठ मुख तालु सबै सुकेको छ भने यसका समर्थक सबैको रुवाबासी भइरहेको छ । त्यस्तै अर्काे घटनामा कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि अविश्वास र महाअभियोग लगाई पदबाट अपदस्त गराउने तरखरमा छन् ।

अब पहिले रौतहटमा भएको नरसंहारबारे केही चर्चा गरौं । २०६३ सालमा भर्खर लोकतन्त्रको पुर्नवहाली भएको थियो । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध परित्याग गरी देशव्यापी माओवादीहरुको दबदबा थियो । त्यस्तै तराई–मधेसमा मधेसी फोरमको पनि यस्तै दबदबा बढ्दै थियो । कुनै बेला फोरमका प्रमुख नेताहरु पनि माओवादी नै थिए । तर पछि भारतीय दलाल–सुराकी भएको भन्दै माओवादीहरुले फोरमका नेताहरु खासगरी उपेन्द्र यादवलाई विरोध गर्ने गरेका थिए । विरोध मात्रै होइन, जनयुद्धकालमा उनलाई भौतिक आक्रमण गरी सफाय गर्ने निर्णय माओवादीको थियो । त्यसले यी दुई पार्टीबिच ठाउँठाउँमा आक्रमण र दोहोरो झडप पनि हुने गरेको थियो । यसै क्रममा रौतहटको गौरमा एक साथ दुवै पक्षबाट प्रतिस्पर्धात्मक आमसभाको आयोजना गरे । त्यसपछि एकाएक त्यहाँ दोहोरो झडप हानाहान र कुटाकुटको थालनी भयो । त्यो क्रममा फोरमका मान्छेहरुले माओवादीका मान्छेहरुलाई चारैतिरबाट घेरी लखेटी लखेटी कुटपिट, हत्या, हिंसा मच्याउँदा त्यहाँ २७ जनाको हत्या नरसंभार भयो भने सयौं घाइते भए । यतिसम्मकि कतिपय महिलाहरुलाई नाङ्गै पारेर बलत्कार र कुटपिट समेत गरी मारियो । केही पुरुषहरुलाई पनि त्यस्तै अमानवीय क्रुर प्रकारले यातना दिई मार्ने काम भयो । त्यसमा सरकार रमिते देखियो । दुई ठूला साँडेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भने जस्तै त्यो आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँदा विचरा त्यस्ता निमुखा जनताको नरसंहार भयो । 

त्यसको बारेमा पछि छानबिन आयोगहरु बने । तर दुवै पक्षका अर्थात् माओवादी र फोरमका बिच तै चुप मै चुप । सामान्य सहमतिका आधारमा त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्ने काम भयो । तर मृतकका केही पीडितहरुको भने फोरमका नेताहरुको नामै किटान गरी प्रहरी प्रशासनमा उजुरी हाले । प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गरी मुद्दा नै चलाउन मानेन । त्यसपछि ती पीडितहरुले त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी गरे । आजसम्म त्यसको खासै केही निरुपण भएको थिएन । बल्ल अहिले १९ वर्षपछि सर्वाेच्चले त्यसमा परमादेश जारी गर्दै छानविनका लागि मुद्दा चलाउन तल्लो अदालतमा पठाएको छ । ढिलै भए पनि सर्वाेच्चको यो निर्णयलाई स्वागत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने केही गुटगत राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीका कारण हुने यस्ता नरसंहारप्रति राज्यले बेवास्ता गर्दै जाने हो भने अब पनि आम जनताको जिउ ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नै नहुने निश्चित नै भइसकेको थियो । जानीजानी मान्छे मार्ने अनि सरकारले पाँच सात लाख रकम पीडितलाई दिने र सम्झौता गरी त्यसलाई त्यत्तिकै थन्काउँदै आइरहेको स्थिति थियो । तर अब अदालतको यो परमादेशले यस्ता अपराधलाई त्यत्तिकै मिलापत्र ढाकछोप गरी राख्ने अर्थात पीडित पक्षले उजुरी हाल्दा पनि त्यसप्रति कुनै छानविन नगरी त्यत्तिकै थन्काई दिने सरकार र दलहरुको यो गैरन्यायिक कदममाथि ब्रेक लगाउने काम गरेको छ । अन्ततः माथि पाप धुरीबाट कुर्लिन्छ, १२ वर्षमा नदी पनि आफ्नै थातमा फर्किन्छ भने जस्तै रौतहटमा भएको १९ वर्ष पहिलेको त्यो नरसंहार फेरि अब न्यायिक छानबिन र दण्ड सजायमा जाने भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको यो परमादेशले त्यसका अपराधीहरुको ओठ मुख–तालु सबै सुकिसकेको छ भने केही विरोधी स्वर सुनिन थालेको छ । यसलाई यिनीहरुले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध भन्न थालेका छन् । जसले यो अपराध गरे र गर्न लगाए उनीहरुले यो भन्नु स्वाभाविक नै छ । यो भन्ने र यसबाट बच्ने अर्काे उपाय नै छैन उनीहरुका लागि । तर स्वयं आफ्नै कार्यकर्ता र नेताहरुमाथि भएको यस्तो अमानवीय बर्बर हत्या हिंसाप्रति भएको यो न्यायिक अदालती परमादेशलाई सहर्ष स्वीकारी स्वागत गर्नुपर्नेमा उल्टै माओवादीहरुले पनि यसलाई त्यही अर्थमा बुझ्नु र यसको विरोध गर्नु आफैमा उदेग लाग्दो खेदजनक छ । हुनतः १० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा भएको १७ हजारको हत्या हिंसाबाट त कुनै विचलित नभएका प्रचण्डलाई यो मात्र २७ जनाको हत्या हिंसाले त्यसमा कुनै असर पार्ने त कुरै भएन । पछि तिनै हत्याराहरुसँग काँधमा काँध मिलाई चुनावी एकता गरेको र एउटै सरकारमा बसी रमाएको स्थितिमा अहिले सर्वाेच्चको त्यो परमादेशलाई समर्थन वा विरोध केही पनि गर्नु छैन । खाली प्रचण्डको एक मात्र अर्जुन दृष्टि जसरी हुन्छ प्रम ओलीलाई सत्ताबाट पद च्यूत गराई छाड्ने मात्र रहेको छ । तर प्रचण्डको यो रवैयाप्रति माओवादीका धेरै जसो नेता कार्यकर्ताहरु खुसी छैनन् । यसमा अदालतले जे ग¥यो सही ग¥यो भन्नेमा छन् । अब पनि प्रचण्डको यो रवैया नबदलिए आम मधेसी माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरुले विद्रोह गरी प्रचण्डलाई एक्लाउने छन् । प्रभु शाहको माओवादी विद्रोहलाई नै साथ दिने छन् । सौताका रिसले पोइका काखमा पिसाब भने जस्तै प्रम ओलीको रिसले अदालत र अदालतको यो परमादेशलाई समेत नकार्नुले उल्टो प्रचण्ड आफँै एक्लिने र नाङ्गिने निश्चित छ ।

हुनतः यो सर्वाेच्चको परमादेश सरकार र प्रम ओलीसितको सम्बन्धित विषय नै होइन । एक प्रकारले भन्दा फोरम र माओवादीबिचको यो नरसंहार ओलीका लागि भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भने पनि काँध थाप्ने कुरै भएन र थिएन पनि । न फोरम न माओवादी पक्ष–विपक्ष । यी दुवै लडे मरे पनि ओलीका लागि हाई संचो नै भयो त्यो बेला । अब पनि त्यस्तै नै छ । तै पनि अहिले यसमा सरकार र प्रम ओलीलाई जर्बजस्ती आरोप लगाइरहँदा झन् प्रम ओली न्यायको लागि लड्ने । त्यस्ता पुराना पुराना मुद्दाहरुलाई उचाली फेरि रौतहटका ती पीडित परिवारको आँसु पुच्छ्ने न्यायकर्ता हिरो बनाउने काम प्रचण्ड–माधवहरुले गर्दै छन् । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह त ओलीको होइन । स्वयं प्रचण्ड–माधव र उपेन्द्रहरुको ओलीप्रति देखिदैछ । बरु अब केही नबोली अरु जेसुकै भए पनि यो मामिलामा सर्वाेच्चलाई धन्यवाद दिँदै यसका लागि वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री ओलीसित समेत भेट–वार्ता गरी अब धेरै ढिला भए पनि पीडित पक्षलाई न्याय र अपराधीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय दिलाउने पक्षमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा राम्रो हुनेछ ।

अब अर्काे सवाल उपसभामुख इन्दिरा रानाको । अहिले सत्ताधारी कांग्रेस– एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउनका लागि आ–आफ्ना सभासदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन्  । आरोप उही पहिलेकै भिजिट भिसा मानव तस्करीको नै छ । त्यसमा पनि अहिले रातो पासपोर्ट असम्बन्धित निजी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याएको पनि थपिन पुगेको छ । जे होस् यी दुवै आरोपमा उनी दोषी नै देखिएकी छन् । तर कांग्रेस–एमालेहरुले यसको बारेमा र उनीप्रति जे जस्तो रवैया अपनाइरहेका छन् यो भने गलत छ । पहिलो कुरा त जुन दिन यो सार्वजनिक भयो त्यही बेला नै उनीमाथि यस्तो कदम अर्थात् पहिले पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिनु पर्दथ्यो । त्यो नगरे अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाई निलम्बित गराइराख्नु पर्दथ्यो । त्यति गर्दा पनि नभए बल्ल महाअभियोग लगाउनेतिर ध्यान पु¥याउनु पर्दथ्यो । तर आजभन्दा एक वर्ष पहिले यसको बारेमा केही चर्चा मात्रै भयो यो सब केही पनि गरिएन । त्यत्तिकै छोडियो । बल्ल फेरि अहिले उनीप्रति यो जे गरिंदैछ यसका पछाडि कांग्रेस– एमालेको राजनीतिक पूर्वाग्रह र आआफ्नो दलीय स्वार्थ नै देखिएको छ । त्योभन्दा पनि अझ बढी शंका र चर्चाको विषय कांग्रेस–एमाले सभासदहरुको खाली कागजमा  हस्ताक्षर संकलनको रहयो । अहिले नै त्यस्तै गोप्य र रहस्यात्मक हस्ताक्षर किन चाहिएको ? त्यो किन र केका लागि प्रत्यक्ष विषय नै नभए त्यत्तिकै एकाएक त्यस्तो हस्ताक्षर संकलन गर्नु र त्यसमा केही नजानी नबुझी देशका सम्मानित सदनका सभासदहरु त्यस्तो हस्ताक्षर गर्नु आफैमा अत्यन्त लज्जास्पद छ । पहिले पहिलेका सामन्ती, फटाहाहरुकै शैलीमा त्यस्ता जाली तमसुक र कागज बनाउने यो सामन्ती परम्परालाई अहिले पनि यी दलका नेताहरुले अपनाउन थालेको देख्दा नेपालका आम जनताको लज्जाले शिर निहुरिएको छ । यतिसम्मकी पूर्व पञ्चे दरबारिया एक सभासदले समेत यो हस्ताक्षर गराउने र गर्ने दुवै पक्षलाई  सदनबाट नै धिक्कार भनेको स्थिति छ भने अझ आम अरु न्यायप्रेमी र प्रजातन्त्रप्रेमी जनताहरुका लागि यो कैयौं गुना बढी धिक्कारयोग्य नै छ । यसमा कांग्रेसी सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रम ओली मुख्य दोषी छन् । यी दुई जनाको यो लोकतन्त्र र अझ गणतन्त्र खाली हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको यसले पुष्टि गरेको छ । 

तै पनि यसमा मुख्य दोषी त उपसभामुख इन्दिरा राना र उनको सम्बन्धित पार्टी रास्वपा र यसका नेता भनौदाहरु छन् । हिजो यो जे गरिएको थियो अर्थात् उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदीय हैसियतबाट विदेश भ्रमण गर्न जाँदा आफू साथ केही असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई उक्त भ्रमणका लागि जुन पक्ष अमेरिकी राजदूताबासमा पठाइयो जुन बाहिर सार्वजनिक नै भइसकेको छ । यो नै पहिलो उपसभामुखको गरिमामय पद हैसियत र नैतिकताको हरहिसाबले अत्यन्त गैर जिम्मेवार गम्भीर गल्ती हो । व्यक्तिगत रुपमा इन्दिरा राना के हुन् अर्थात् उनी महिला, जनजाति, गरिब पिछडिएकी उपेक्षित, नागरिक अभियान्ता जे भए पनि त्यो पत्राचार नेपालको प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको लेटर प्याड र हस्ताक्षरसहित अमेरिकी राजदूताबास पठाइएको छ । यस अर्थमा यो सिंगो राष्ट्रकै गरिमासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक सवाल पनि हो । विदेशी कुटनैतिकहरुका सामुमा यसले दिने कुटनैतिक मर्यादा हैसियत र सन्देश के हो ? नेपाल आफैमा गरिब त्यसमा पनि यस्ता हर्कतले यहाँको राजनीतिक हैसियतको नकारात्मक चित्रण गरेको पाइन्छ । त्यसले यो गर्ने र गराउने अर्थात् गर्ने इन्दिरा राना र गर्न लगाउने रास्वपाका प्रमुख नेता त्यसमा पनि सभापति रवि लामिछानेको वास्तविक राजनीतिक चरित्र र हैसियत छर्लङ्ग नै छ । स्वयं रवि नै यस्तै किर्ते नागरिकता र सहकारी रकम ठगी आदि प्रकरणमा अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । अहिले पनि यस्तै किर्ते राहदानी बनाउने थुप्रै नेपालीहरु मुद्दा चलाई जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तै काम गर्ने अरु सर्वसाधारण नागरिकलाई मुद्दा लाग्ने तर सम्मानीय उपसभामुख इन्दिरा रानाले यस्तो किर्ते काम गर्दा केही नहुने यो कस्तो राज्य व्यवस्था अनि कस्तो व्यवस्थापिका र सरकार हो ? गम्भीर प्रश्न यहाँ छ । 

त्यसैले पहिले नै केही सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए स्वयं इन्दिरा रानाले नै तत्काल पदबाट राजीनामा गरी संसदबाट बाहिरिनु पर्दथ्यो । त्यो नभए स्वयं आफ्नै दल रास्वपाले नै उनलाई पदबाट बर्खास्ती गरी सदनलाई जानकारी दिइसक्नु पर्दथ्यो । त्यसपछि बल्ल अविश्वास र महाअभियोग लगाउनेतिर जानु पर्दथ्यो । तर यो त्यतिबेला केही भएन । आ–आफ्नै पदीय सत्ताले गर्दा सबै त्यतिबेला तै चुप मै चुप भई बसे । तर अहिले फेरि जे स्वार्थले भए पनि कांग्रेस एमालेले यो विषयलाई पुनः उठाउन थालेका छन् । प्रक्रिया स्वार्थ जे भए पनि यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय देशको राजनीतिक कलंकलाई धोई पखाल गर्ने जुन प्रयास कांग्रेस–एमालेले अहिले गर्दैछन् यो सकारात्मक नै छ । त्यसैले अझै पनि केही राजनीतिक नैतिकता भए पहिलो कुरा त स्वयं उपसभामुख इन्दिरा रानाले तत्काल पदबाट राजीनामा दिउन् । कानूनमा अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । अर्थात् यो थाहा भएन भनी कानूनले छुट दिदैन कानून बमोजिम दण्ड सजाय भोग्नै पर्दछ । यो एउटा सामान्य अनपढ अन्जान नागरिकको लागि पनि छुट हुँदैन भने माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानाको हकमा पनि हुँदैन । त्यसैले यो गल्ती भयो राजीनामा दिन्छु र यसबाट हुने दण्ड सजाय जे हो भोग्न तयार हुँदा नै उपसभामुख इन्दिरा रानाको अझ बढी गरिमा व्यक्तित्व र सम्मान बढ्ने छ । यस्ता राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक अभियान्तालाई यस्तो राजनीतिक विवादमा रुमलिरहनुको कुनै आवश्यकता नै छैन र सुहाउँदैन पनि । यो हाम्रो सुझाव हो । तर सुंगुरलाई स्वर्ग मन नपरे जस्तै इन्दिरा रानालाई पनि यस्तै गुन्याउने फोहरी राजनीतिक डुंगुुरमै बस्ने र रमाउनमै मन परे हाम्रो के लाग्छ ?

अहिले यही विषय अर्थात् उपसभामुख इन्दिरा राना माथिको महाअभियोगलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच घोचपेच, आरोप प्रत्यारोप, भनाभन भइरहेको छ । सत्ता पक्षले हरेक विषयलाई आफ्नो अनुरुप गराउने र प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ता र व्यवस्थाको मूल चरित्र नै हो । सत्य तथ्य के हो यसको कुनै मतलब छैन । त्यही भएर माओवादी, रास्वपा, राजपा, नेकपा (एस) आदि सत्ता पक्षको यो निर्णयको विरुद्ध खरो रुपमा उत्रन थालेका छन् । उपसभामुख इन्दिरा रानाले गरेको यो गल्ती सामान्य नै हो भनी उनको बचाउमा लागेका छन् । हो–यो अपराध उनीहरुका लागि सामान्य हो किनभने स्वयं आफूहरु नै यस्ता कैयौं ठूलठूला अपराधमा डामिएकाहरुले भन्ने पनि यही नै हो । कुनै एक विधुवाले अरु कसैलाई आर्शावाद दिदा मै जस्तै भए भने जस्तै प्रचण्ड, माधव, रवि र उपेन्द्रहरुको इन्दिरालाई दिने साथ र भरोसा पनि यस्तै हो । 

अन्त्यमा यो अहिले यहाँ जे भइरहेको छ यो कुनै नयाँ र अनौठो छैन । माथि भने जस्तैे यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ताको प्रमुख विशेषता र चरित्र नै हो । यस्तो राजनीतिक तमसा, नौटंकी, गाइजात्रा यहाँ दिनहुँ हुने गर्दछन् । यस्तो रमिता गर्नेहरुलाई भन्दा हामी जनतालाई लाज लागेर दिनहुँ शिर निहुराउँदै हिंड्नु परेको छ । त्यही भएर यस्तो लाजले अनुसार छोप्दै हिंड्नुभन्दा यो व्यवस्था र देशका यस्ता पार्टी र नेताहरुको विरुद्ध अर्काे विकल्पको खोजतिर अग्रसर हुने बेला भइसकेको छ ।