अर्घाखाँचीबाट तीन वर्षमा ३ हजार घरपरिवारले बसाइँ सरे । गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा ७ सय ५५ घरपरिवारले बसाइँ सरेर तराई झरे । पहाडबाट बसाइँसराइ तीब्र भइरहेको छ । बसाइँसराइले अर्घाखाँची मात्रै नभई मध्यपहाड रित्तिने जोखिम बढेको छ ।
२०७८ को जनगणनामा जनसंख्या घट्ने लुम्बिनी प्रदेशका ३१ मध्ये २९ पालिका पहाडका हुन् । पहाडका ती पालिकाबाट मानिस बसाइँ सरेर तराई झरे । पहाड रित्तिंनै जाँदा जति समस्या चुलिंदै जानेछन्, तराईमा जनसंख्याको चापले उत्तिकै समस्याका चाङ थपिनेछन् । जनसंख्याको असमान वितरणले राज्य स्रोतको प्रयोग र वितरण जटिल बन्दै जाने जोखिम छ । स्रोतको वितरणअनुसार अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुँदा सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति अनेकौं प्रश्न खडा हुन सक्छन् ।
पहाडमा अहिले विकास पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ । विद्यालयमा पूर्वाधार राम्रो छ । स्वास्थ्य चौकी भवन मात्रै होइन्, सेवा प्रवाह पनि राम्रो छ । जिल्ला सदरमुकाम अहिले नागरिकताको कामको लागि मात्रै जानुपर्छ । पहिले कृषि, शिक्षालगायत अरु कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छैन । अहिले पालिका कार्यालय र वडा कार्यालयबाटै धेरै काम हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँघरमै सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुन्छ । गाउँमा विकास पुगेको छ, तर मान्छे छैनन् ।
विकासमा भएको असमानताले मानिसहरु बढी विकास भएको ठाउँमा जान खोज्नु स्वाभाविकै हो । अझ गाउँमा मान्छे टिक्न नखोज्नुकोे कारण आयआर्जन र उद्यमशिलताको विकास भएन् । आम्दानीको बाटो गाउँमै हुन्थ्यो भने मान्छे गाउँमै टिक्थे । अझ अर्घाखाँचीको कुरा गर्ने हो भने २०६४ मै साविकका ४२ गाविसमा सडक पुगेको हो । विकास गाउँ पुग्दा थातथलो छाडेर हिंड्ने अवस्था किन आयो ? त्रुटि कहाँ कहाँ भए ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
पहाड समस्याका चाङ होइन् सम्भावनाको खानी हो । सम्भावनालाई अवसरमा बदलेर नागरिकको दैनिकीसँग जोड्नुपर्छ । तहगत सरकारले पहाडलाई नागरिकको दैनिकीसँग जोड्न सक्दा धेरै गर्न सकिन्छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानी खेतीमा प्रोत्साहन गरेपछि यहाँका किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । शहर पसेका र विदेश गएका केही युवा गाउँ फर्केका छन् । गुल्मीको धुर्कोटका केही युवा व्यवसायिक सुन्तला खेती गर्न शहरबाट गाउँ फर्केका छन् । स्थानीय तहले गाउँमै टिक्ने वातावरण बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग लिनुपर्छ । पालिकाले आफ्नै ढंगले उत्पादनको मौलिक मोडल तयार गर्न सक्छन् ।
अब विकास माथिबाट लाद्नै होइन । अवसरको पहिचान गरी उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ त्यसका लागि हरेक पालिकाले आफ्नै मोडल बनाउन सक्छन् । पालिकाले उत्पादनमुखी विकासको मोडल तयार गर्दा गाउँ छाड्ने होइन्, फर्कनेहरु बढ्नसक्छन् ।
