धानमा मल राख्ने समय भयो, मल छैन । किसानलाई सास्ती छ । पहिले पानी भएन्, बेलैमा रोपाइँ भएन भन्ने पिरलो, अहिले अब मल राख्नुपर्ने भयो, मल छैन ।
रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रका रामशंकर यादव अहिले सरकारले पठाएको मल पाइन्छ कि भनेर नजिकैको सहकारीमा दिनहुँ गइरहन्छन्, उनलाई आवश्यक छ, १६ बोरा मल । तर सहकारीले दुई बोरा दिन सकिने बताएपछि उनको मन भरूङ्ग भएको छ । सहकारीले उनलाई ९ सय प्रति बोराका दरले मल दिन्छ । सरकारले अनुदानमा दिने मल पर्याप्त छैन । भारतबाट किनेर ल्याउने मलको मूल्य प्रति बोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्छ, अझ गुणस्तरको ग्यारेण्टी छैन । समयमा मल नराखे उत्पादन राम्रो हुन्न । उत्पादन राम्रो नभए खेती किसानीबाट उत्पादन लागत उठाउन पनि हम्मे हम्मे पर्छ । रामशंकर एक प्रतिनिधिपात्र हुन्, उनका झैं दुःख अरु किसानमा पनि उस्तै हुन् ।
समयमै किसानले मल नपाएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत कृषिका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर मलको अभावबारे असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । किसानले मल नपाएको बारे प्रधानमन्त्रीले लिएको चासो र सरोकारले किसानलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने सन्देश प्रवाह भए पनि किसानको दैलोमा मल पुगेको छैन । खेतमा खेतीले मल खोजेको छ, तर मल छैन ।
जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार हो । जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायले जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारप्रति आलोचना हुन थालेको छ । राज्य संयन्त्रले प्रक्रियागत ढंगले काम नगरेपछि सधैं मलको हाहाकार हुने गरेको छ । हरेक वर्ष मलको अभाव भइरहन्छ । अभाव हुन नदिनका लागि राज्यले बेलैमा प्रक्रियागत काम अघि बढाउन नसक्दाको परिणाम हो । सधँै अभाव झेल्नुपर्ने किसानको पीडा छ । कृषि प्रधान मुलुकमा मलको अभावमा किसान छटपटाउनुपर्ने बाध्यता कहिले हट्ला ? सरकारले मलको पिरलोबाट किसानले कहिले मुक्ति देला ?
हरेक वर्ष मलको अभाव भन्ने समाचार आइरहन्छन् । किसानका पीडाका कथा मिडियाले हरेक वर्ष पस्किरहेका छन् । अब किसानको यो कथा मिडियाले खोज्न नपर्ने र किसानले मल पाउने वातावरण बनाउन साँच्चिकै सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली किसानका समस्या प्रति गम्भीर भएका हुन् भने यो वर्ष जति सकिन्छ समस्या समाधान गरौँ, आगामी वर्षका लागि अभाव हुन नदिने वातावरण तयार गरौँ । किसानका समस्या समाधान गर्न सम्भव छ, सरकारले गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरौँ ।
