प्रदूषणले लुम्बिनीको भविष्यमाथि चिन्ता बढिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण न्यूनीकरणमा बल पुग्ने ढंगले परमादेश दिएको छ । अब लुम्बिनीबाट १५ किमी दूरीमा उद्योग चलाउन पाइने छैन । भएका उद्योग समेत बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ असार १२ गते लुम्बिनी विकास कोष वरपरको १५ किलोमिटरमा उद्योग सञ्चालन नगर्न र भएका पनि बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन भएन । पहिले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको बेला विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पुरातात्विक महत्वको स्थल लुम्बिनीमा असर पर्ने भन्दै परेको रिटमा अदालतले उद्योग चलाउन नपाउनेसहित चार बुँदे परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले परमादेशमा भैरहवा—लुम्बिनी सडकको दायाँ, बायाँ ८ सय मिटर भित्र धुलो धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन भनेको छ । अहिले चलेका उद्योग दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, त्यसो गर्न नसकेमा बन्द गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।
उद्योगहरु स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेशमा भनिएको छ । सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि, जथाभावी पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक प्रदूषणलगायतका कारणले युनेस्कोले विगतदेखि खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै सन् २००२ देखि चेतावनी दिँदै आएको थियो । सन् २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो । विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरुले कुटनीतिक पहल गरेपछि खतराको सूचीबाट पर्न जोखिएको थियो । यद्यपी युनेस्कोको सूचीबाट लुम्बिनी हट्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट, स्टील, इट्टा, कागजलगायत उद्योगहरु प्रदूषणको प्रमुख कारक रहेको भन्दै सुधारको लागि पटक–पटक प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि उद्योग र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका चार दर्जन उद्योगमध्ये एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग छन् । यी उद्योग अत्याधिक प्रदूषण गर्ने उद्योग हुन् । लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण त्यस क्षेत्रमा भएका उद्योग रहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चको चार बुँदे परमादेशले लुम्बिनीलाई प्रदूषणबाट जोगाउने मार्गनिर्देशन प्रष्ट भएको छ, जुन विषय कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुनेछ । दबाब र प्रभावबाट कानुन कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुँदै आएको बेला सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका गरिरहन आवश्यक किन पनि छैन भने परमादेश अनिवार्य पालना गर्नु र गराउनुपर्छ । परमादेशसँगै अब सरकारले उद्योगहरुलाई स्थानान्तरणको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई आवश्यक सहुलियतको सुविधा हुनुपर्छ । खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले आकर्षक प्याकेज ल्याएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
