नेपालको सीमाना केवल भौगोलिक रेखा मात्र होइन, यो हाम्रो स्वतन्त्रता, पहिचान र गौरवपूर्ण इतिहासको प्रतीक हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा लिपुलेक क्षेत्र नेपालका लागि अस्मिता र सार्वभौमिकताको गहिरो घाउ बन्न पुगेको छ । अझ दुःखद कुरा त के छ भने भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीहरूले नेपालको सहमति बिना यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दै, नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक अधिकारलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् । यस किसिमको गतिविधिले नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्वलाई मात्र होइन, भविष्यमा हाम्रो राष्ट्रिय हित र सुरक्षा नीतिलाई समेत गम्भीर खतरामा पार्दै छ ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि (१८१६) ले नै महाकाली नदीलाई नेपाल-भारत सीमाको आधार बनाएको थियो र यस आधारमा लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अविभाज्य अंगको रूपमा मान्यता पाएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न कालखण्डमा नक्सा र सीमाङ्कनमा विवाद उत्पन्न भएता पनि लिपुलेक नेपालको स्वामित्वमा रहेको भू-भाग हो भन्नेमा कुनै भ्रम थिएन । तर २०१५ मा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण घोषणा गर्दा र पछिल्लो समय चीनले समेत सो क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा हात हाल्दा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दोहोरो प्रहार भएको छ । यी गतिविधिहरू केवल प्राविधिक विकासका नाममा होइन, भू–राजनीतिक रणनीतिका नाममा भइरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न गइरहेको छ ।
यसैबिच प्रश्न उठ्छ-किन नेपालको सरकार मौन छ ? किन यस्ता गतिविधि रोक्ने ठोस र निर्णायक पहल भएको छैन ? सत्तामा रहेका दलहरू सत्ता र कुर्सीको राजनीतिमा रमाइरहेका छन्, तर राष्ट्रको माटो खस्दै जाँदा पनि उनीहरू बेखबरजस्ता छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य दल–सबैको प्राथमिकता सिंहदरबारको सत्तासम्म मात्र सीमित छ र राष्ट्रिय स्वाधिनता जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू खोक्रा वक्तव्य र कागजी विरोधमा मात्र सीमित भइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति केवल राजनीतिक अक्षमता मात्र होइन, राष्ट्रिय दायित्वप्रतिको पूर्ण उपेक्षा पनि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमावर्ती भू–भाग संरक्षणमा नेपालका नेताहरूले कम्युनिष्ट विचारधारामा पाइने राष्ट्र–स्वाधिनताको अडानलाई समेत बिर्सेका छन् । नेपालका अग्रगामी नेताहरू-पुष्पलाल, माक्र्स, लेनिन, माओलगायतले बारम्बार भनेका छन् कि –‘पूर्ण र वास्तविक स्वाधिनता बिना कुनै पनि जनगणतन्त्र सम्भव छैन ।’ तर वर्तमान दलहरूले जनताको सार्वभौमिकताको मुद्दा उठाउने साहस समेत देखाएका छैनन् । बरु उनीहरूले राष्ट्रको सीमालाई नै वार्ता र सम्झौतामा बेच्ने प्रवृत्ति देखाउँदै छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्तित्व र पहिचानमाथिको प्रहार हो ।
आज आवश्यक छ–राष्ट्रिय सहमति र दृढ कार्ययोजना । भारत र चीनसँग बराबरीको स्वरमा वार्ता गर्दै सीमावर्ती अतिक्रमण रोक्न र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उजागर गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि केवल कूटनीतिक भाषा मात्र होइन, ठोस राजनीतिक दृष्टि, राष्ट्रवादी चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आवश्यक छ । नभए, हाम्रो सार्वभौमिकता र भू–अस्मिता दुवै केवल इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुनेछन् र भविष्यको पुस्ताले हामीलाई राष्ट्रप्रेमी नभई राष्ट्र–उपेक्षी पुस्ता भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
यसकारण, लिपुलेकको रक्षा गर्नु भनेको केवल जमिनको टुक्रा बचाउनु मात्र होइन, नेपालको भविष्य र पहिचान जोगाउनु हो । जब जनगणतन्त्रको आँधिबेहरी उठ्छ, यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्ने शक्ति र स्वार्थी नेतृत्वलाई पनि चुनौती दिनेछ । इतिहासले सधैं देखाएको छ कि अग्रगमनको गति रोकिन सक्दैन । अब समय आएको छ–नेतृत्व जाग्ने, जनता उठ्ने र राष्ट्रको माटो र सम्मानलाई बचाउन निर्णायक कदम चाल्ने ।
