नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार समेत दिएको छ । स्थानीय तहको उप–प्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने र त्यसले स्थानीयस्तरका झंैझगडा, साँध सीमाको मुद्दाको फैसला गर्न पाउने अधिकार छ । यो समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन खडा गरिएको इजलासलाई कतिपय पालिकाहरुले बाहेक प्रयोग गरेका छैनन् ।
इजलास भनेको मुद्दाको वादी र प्रतिवादीको बयान सुन्ने, सुनवाइ र फैसला गर्ने ठाउँ हो । हरेक तहको अदालतमा न्यायाधीशले यही इजलासमा बसेर मुद्दाको छिनोफानो गर्दछन् । न्यायिक निरूपण पारदर्शी बनाउन खडा गरिएको एउटा संरचना हो । यो संरचनाले न्यायालयप्रति विश्वास र भरोसा बढाएको छ । स्थानीय तहमा पनि अदालतमा झैं इजलासको व्यवस्था गर्नुको अर्थ हो, स्थानीय तह पनि न्यायालय हुन्, यिनले गर्ने काम पनि अदालतका फैसला झैं पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो । तर जुन प्रयोजन र उद्देश्यका लागि इजलास खडा गरियो, पूर्वाधार र संरचना तयार भयो, ती संरचनालाई प्रयोग नहुनुले स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहलाई सानातिना मुद्दा मामिला मिलाउने जिम्मेवारी दिनुको उद्देश्य समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनका लागि हो । सामान्य विषयका लागि अदालत पुग्नै पर्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्नका लागि हो । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले इजलासलाई प्रयोग नगरी माकुरोको जालो लाग्ने अवस्था आउनु माल पाएर चाल नपाएको अवस्था हो । अरु पालिकाले पनि इजलास बनाए पनि प्रयोग नगर्ने र इजलास नबनाउने गरेको भए उनीहरु संवैधानिक प्रबन्धको मर्मलाई बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । शासन प्रणालीलाई विधिवत स्थापना राजनैतिक नेतृत्व स्थापना भएर मात्रै हुँदैन । संवैधानिक प्रबन्धअनुसारको जिम्मेवारी र दायित्व कुशलतापूर्वक बहन गर्दा मात्रै शासन प्रणाली प्रभावकारी हुने हो ।
तहगत सरकारमध्ये स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिकको घरदैलोको सरकार नागरिकको समस्या, आवश्यकताप्रति बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ । नागरिकको यो अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट स्थानीय तह चुक्नुहुन्न । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार स्थानीय तहले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको मध्यविन्दुमा आइपुगेका छन् । यो विन्दुमा आइपुग्दा भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने र गर्नुपर्ने काम नभएका भए छिटो गर्ने र नतिजा निकाल्ने बेला पनि हो । संवैधानिक प्रबन्धअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्रै सरकार र व्यवस्थाप्रति नागरिकको अपनत्व र विश्वासको जग खडा हुने भएकाले तहगत सरकार जिम्मेवारी पूरा गर्दा जवाफदेही हुनु अपरिहार्य छ ।
