शिवपाल चौधरी
जन्म र मृत्यु एक प्राकृतिक घटना हो, जुन स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । जब आमाले जन्म दिन्छिन्, नवजात शिशुले नयाँ शरीर लिएर मात्र यो संसार प्राप्त गर्दैन, केही अधिकारहरू पनि लिएर जन्मेको हुन्छ । यी अधिकारहरू जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै पनि प्रतिबन्ध वा कुनै भेदभाव बिना सधैंभरि अस्तित्वमा रहन्छन् । उमेर, लिङ्ग, रंग, जाति र अन्य कुनै पनि आधारलाई ध्यान नदिई मानिसले जन्मदेखि मृत्युसम्म प्राप्त गर्ने÷धारण गर्ने यी अधिकारहरूलाई मानवअधिकार भनिन्छ । यी केही आधारभूत अधिकारहरू हुन्, जुन सबैलाई जन्मजात मात्र एउटा मानव भएको कारणले दिइन्छ । उदाहरणका लागि, जीवनको अधिकार, समानता र भेदभाव नगर्ने अधिकार, विचार र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, निष्पक्ष न्यायको अधिकार, काम र जीविकोपार्जनको अधिकार आदि ।

बौद्ध कानुन भन्नाले बौद्ध धर्ममा आधारित कानुनी, नैतिक र सामाजिक सिद्धान्तहरूको प्रणालीलाई बुझिन्छ, जसको मूल आधार गौतमबुद्धका उपदेश र शिक्षाहरू हुन् । यसको उत्पत्ति बुद्धले आफ्ना अनुयायीहरू, विशेष गरी संघ (भिक्षु भिक्षुणीहरूको संगठन) लाई अनुशासित बनाउन बनाइएका नियमहरूबाट भएको हो, जसलाई विनय पिटकमा समेटिएको छ । यसको मूल आधार नैतिकता, अहिंसा, करुणा र समानतामा टेकेर बनेको छ । पाँचशील (हत्या नगर्ने, चोरी नगर्ने, झुट नबोल्ने, यौन दुव्र्यवहार नगर्ने, मदिरा सेवन नगर्ने) र अष्टाङ्गिक मार्ग (सम्यक दृष्टि, विचार, वाचा, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति र समाधि) यसका आधारभूत स्तम्भ हुन् । बौद्ध कानुन केवल धार्मिक दायरामा सीमित नभई सामाजिक र कानुनी जीवनमा पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । बौद्ध कानुनले जात, वर्ग, लिङ्ग वा जन्मभन्दा कर्म र आचरणलाई महत्व दिन्छ, जसले समानता र न्यायलाई प्रवर्धन गर्छ । आधुनिक मानवअधिकार र न्याय प्रणालीमा पनि अहिंसा, करुणा र समानताको मूल्य बौद्ध कानुनबाट नै प्रेरित छन् । यसरी, बौद्ध कानुन केवल धार्मिक नियम नभई समाजलाई शान्ति, अनुशासन, मानवअधिकार र न्यायतर्फ डो¥याउने सार्वभौम मानवीय मूल्य हो । नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईल्यान्ड, भूटान, तिब्बतजस्ता मुलुकहरूको सामाजिक र कानुनी संरचना यसबाट प्रभावित छ ।
गौतमबुद्ध जसको मूल सार करुणा, अहिंसा र नैतिकता हो । उहाँले आफ्नो शिक्षामा मानवअधिकारको अवधारणा पनि समावेश गर्नुभयो, जसलाई बौद्ध कानुन भनिन्छ । बौद्ध कानुनमा, विशेष गरी पञ्चशिलमा अरूलाई नमार्नु, बलात्कार नगर्ने, चोरी नगर्ने समावेश गरिएका छन् । अन्य दृष्टिकोणबाट, यी सबैले मानव अधिकारहरू प्रतिविम्बित गर्दछन् अर्थात् जीवनको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, यौनबाट सामना गर्ने अधिकार, कर्मको कानुनमा, बुद्धले नकारात्मक÷खराब कर्मलाई प्रतिबन्धित गर्दछन् ।

यदि हामीले यसलाई अर्को कोणबाट हेर्छौं भने, हामी मानवअधिकारहरू देख्छौं कि हामीलाई अरूले खराब कर्मबाट हानि पु¥याउनु हुँदैन । सिगालोवाद सुत्तमा, यो सल्लाह दिइएको छ कि सबैले सामाजिक न्याय र पारस्परिक सम्मानको रूपमा लिन सकिने सबैसँग निष्पक्षता र दयाको साझा व्यवहार देखाउनुपर्छ । अग्नी सुत्तमा, बुद्धले मानवअधिकारको समानताको अधिकारको रूपमा लिन सकिने भेदभाव अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन् । कलामसुत्तमा, बुद्धले आफ्ना अनुयायीहरूलाई अन्धाधुन्ध पालना नगर्न तर तर्क र अनुभवमार्फत् मलाई परीक्षण गर्न भन्नुभयो । यसले स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । अनुसन्धान, प्रमाण र आफ्नो रक्षा गर्ने मौका बिना दण्डित नगरिने विनय नियमहरूलाई उचित प्रक्रिया र निष्पक्ष ट्रायल अधिकारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । दशराज धम्मको अवधारणा जसमा दान (उदारता-परोपकार),  शील (नैतिकता),  परिच्चाग (परोपकारिता), आज्जव (सत्यनिष्ठा), मद्दव (नम्रता), तप (आत्मसंयम), अक्कोध (अक्रोध), अविहिंसा (अहिंसा), क्षान्ति (धैर्य-सहिष्णुता), अविरोधन (समता÷सद्भाव)  समावेश छन्, यी विचारहरुले विवेक र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पनि दर्शाउँछन् ।

विश्वभर मानवअधिकारको संरक्षणको लागि, १० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सभाले एउटा दस्ताबेज घोषणा गरेको छ, जसलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र भनिन्छ । यसमा जीवनको अधिकार, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षा, कानुनको अगाडि समानता, निष्पक्ष ट्रयालको अधिकार, आवतजावत र बसोबासको स्वतन्त्रता, शरण खोज्ने अधिकार, राष्ट्रिय अधिकार, विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र संघको स्वतन्त्रता विशेष सरकारको अधिकार आदि समावेश छन् । यसका अतिरिक्त केही अधिकारहरू यू.डि.एच.आर को ३० वटा धाराहरूमा पनि सुरक्षित छन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सन् २००० मा एक स्वतन्त्र वैधानिक निकायको रूपमा स्थापित भएको थियो, जुन नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २४८ द्वारा स्थापित गरिएको थियो । केही मानव अधिकारहरूलाई वर्तमान संवैधानिक अधिकारमा मौलिक अधिकारको रूपमा पनि समावेश गरिएको छ ।  नेपाल अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७,  दफा २१९, दफा २४१ जस्ता केही धाराहरूले पनि नेपालमा मानवअधिकारको अवधारणालाई लिन्छ । नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले धेरै ऐतिहासिक निर्णयहरु दिएको छ जसले संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तयार गरेको छ । सुनीलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार (रिट नं. ९१७, निर्णय मिति २०६४-०९-०६) मा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआई) समुदायको पहिचान र अधिकारलाई मान्यता दिँदै तेस्रो लिङ्गलाई कानुनी दर्जा दिन सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यस्तै, सुमन अधिकारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (आदेश नं. ०६९–डब्ल्यूएस–००५७, निर्णय मिति २०७१ साल) मा अदालतले द्वन्द्वकालीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका दोषीलाई व्यापक आममाफी दिने प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पीडितका न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित ग¥यो । साथै, मीरा ढुंगानाविरुद्ध सरकार (निर्णय नं. ६०१३, नेपाल कानुन पत्रिका २०५२, निर्णय मिति २०५२-०४-१८) मा महिलालाई सम्पत्ति अधिकारमा भेदभाव गर्ने कानुनी प्रावधानलाई खारेज गर्दै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यी तीनवटै ऐतिहासिक फैसला मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा माइलस्टोनका रूपमा रहेका छन् र संवैधानिक मूल्य तथा मानव मर्यादाको प्रत्याभूतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार बनेका छन् । 

बौद्ध कानून र अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालको संघीय कानुनहरूमार्फत् मानवअधिकार राम्रोसँग सुझाइएको भए पनि, यो व्यवहारमा छैन । बुद्ध जन्मिएको हाम्रो देश नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण अझै पूर्णरूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, यज्ञराज शर्माविरुद्ध नेपाल सरकार, रिट नं. ३३९२ (२०५४) मा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई यातना दिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको थियो, तर आजसम्म पनि प्रहरी हिरासतमा यातना दिने घटना सुनिन्छ । त्यस्तै, राजेन्द्रप्रसाद ढकालविरुद्ध नेपाल सरकार, रिट नं. ३५०२ (२०५६) मा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न अदालतले आदेश दिएको भए पनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पार्ने प्रथा अत्यधिक देखिएको थियो । साथै, प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध नेपाल सरकार, रिट नं. ३३९२ (२०५८) मा वायु प्रदूषणविरुद्ध नागरिकको वातावरणीय अधिकारको व्याख्या अदालतले गरेको भए पनि अहिले पनि वातावरणीय अधिकार उल्लङ्घन भइरहेकै छ । आफताब आलम जस्ता व्यक्तिहरूले एकैचोटि २७ जना मानिसहरूको हत्या गरिरहेका छन्, तर अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरिरहेको छ, निर्मला हत्या र बलात्कार मुद्दा जस्ता मुद्दाहरू र भारतको निर्भया बलात्कार मुद्दाले देखाउँछ कि मानवअधिकार व्यवहारमा छैन । विदेशी दृष्टान्तमा हेर्दा, अमेरिकाको ब्राउनविरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेशन (सन् १९५४) मा विद्यालयमा जातीय विभाजन असंवैधानिक घोषणा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा आज पनि रंगभेदको समस्या देखिन्छ । त्यस्तै, भारतको ए.डी.एम. जबलपुरविरुद्ध शिवकान्त शुक्ला (सन् १९७६) मा आपतकालीन अवस्थामा मौलिक अधिकार निलम्बन गर्ने गलत व्याख्या गरिएको थियो । यी घटनाले देखाउँछ कि कानूनी संरचना भए पनि व्यवहारमा मानवअधिकारको संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

अन्ततः बौद्ध कानुन मानवअधिकारले भरिएको छ जसको मूल सार करुणा, अहिंसा, नैतिकता र नैतिकताद्वारा मानिसहरूलाई ठूलो खुशी प्रदान गर्नु हो । यद्यपि यी मानवअधिकारहरू बौद्ध कानुन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका धेरै कानुनी प्रावधानहरूद्वारा संरक्षित छन्, भ्रष्टाचारको कारण व्यवहारमा मानवअधिकारको संरक्षण छैन । त्यसैले जब राज्यबाट मुख्य शत्रु भ्रष्टाचारको  उन्मूलन हुन्छ तब मात्र व्यवहारमा मानवअधिकारहरू अवस्थित हुनेछन् ।
भवतु सब्ब मंगलम् !
(लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल सिटि क्याम्पसमा बी.ए.एल.एल.बी. दोस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)