प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भारत र चीनबिच गत अगस्ट १५ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै गरिने व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको स्पष्ट धारणा राखेका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक विस्तार गर्ने भारतीय योजनाप्रति नेपालले असहमति राख्दै आएको छ । नेपाली भूमि हुँदै हुने व्यापार सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताप्रति प्रष्ट अडान अपेक्षित थियो, जुन उनले व्यवहारमै देखाए ।
सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन २०२५ को सन्दर्भमा भएको भेटमा ओलीले लिपुलेकलाई नेपालको ‘अभिन्न अंग’ बताए । १८१६ को सुगौली सन्धिपछि लिपुलेक नेपालको भएको तथ्य र प्रमाण भए पनि भारतले दाबी गर्दै आएको यो भूमिबाट भारतीय हस्तक्षेप हटाउन अर्को छिमेकीको सहयोग अपेक्षित छ । उत्तरको छिमेकी चीनले नेपालको सहमति र जानकारी विना भारतसँग लिपुलेकको बाटो हुँदै व्यापार सम्झौता गर्नु निन्दनीय विषय थियो ।
नेपालको आपत्ति र असहमति ओलीले प्रष्ट पारेर चीनको सहयोग र साथ खोजेको प्रष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको मुद्दामा खरो र प्रष्ट देखिंदै आएका छन् । २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा समस्याको चाङ चुलिदा पनि सम्झौता नगरी भारतलाई नाकाबन्दी खोल्न बाध्य पार्ने पात्र हुन् । संयोगले ओली त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए । उनले नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान लिएपछि भारतले नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भएको थियो । भूगोलमा सानो–ठूलो भए पनि स्वाभिमान र स्वाधीनता समान हुन्छ भनेर ओलीले निरन्तर अडान लिँदै आएका छन् । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भू–भाग नेपाली भूमि रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाली नक्सामा समेट्ने काम ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भएको थियो । २०७७ जेठ ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नेपालको संसद्ले लिपुलेकलाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो ।
अबको विश्वको नेतृत्व पश्चिमा मुलुकबाट एशियातिर सर्दैछ । एशियाका दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र भारतले मिलेर अघि बढ्न सक्दा विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व एशियातिर सार्न सक्छन् । उनीहरुबिच मेलमिलाप र सहकार्य आवश्यक छ । यो सहकार्यमा हिस्सेदार र साझेदार भयो भने नेपालले पनि फाइदा लिनसक्छ । भारत र चीनको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले मुलुकको विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ । दुई शक्तिशाली छिमेकीको साथ र सहकार्यबाट नेपालले विकासमा फड्को मार्न सक्छ । नेपाल यस्तो मुलुक हो, दुवै मुलुकलाई नेपाल नभई हुँदैन । कतिपय अवस्थामा दुई मुलुक झगडा पर्दाको बेफाइदा पनि हामीले ब्यहोर्दै आएका छौँ । दुई मुलुकको सहकार्य हुँदाको बेफाइदा पनि हामीले व्यहोर्नु पर्ने नियति आउनु हुँदैन । त्यसका लागि बलियो र अडान भएको नेतृत्वले मात्रै शक्ति सम्पन्न मुलुकसँग कुराकानी गर्न सक्छ ।
अब छिट्टै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको पनि भ्रमण गर्दैछन् । भारतसँग पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने तथ्य सम्झाउनुपर्छ । भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्दा नै दुई मुलुकबिचको मित्रता फराकिलो बन्छ । नेपाल–भारतबिचको सुमधुर सम्बन्ध दुवै मुलुकको विकास र स्थिरताका लागि हितकर छ ।
