बुटवल। सुन, चाँदी, रत्न तथा आभूषण कारोबारमा लाग्ने विलासिता शुल्कको नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सोमबार जारी गरेको सूचनामा अब विलासिता शुल्क व्यवसायी वा बैंक होइन, अन्तिम खरिदकर्ताबाट मात्र संकलन गरिने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको हो।
यस व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताले गहना किन्नेबित्तिकै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। व्यवसायी वा होलसेलर स्तरमा भने कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएकाले सम्पूर्ण भार खरिदकर्तामाथि गएको छ। उपभोक्ताले खरिद गरेको सुन फिर्ता गर्दा भने शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव निरबहादुर विश्वकर्माका अनुसार मर्मतका लागि ल्याइने गहनामा शुल्क नलागे पनि यदि सुन थपिएको भए थपिएको मात्रामा विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, विदेशबाट ल्याइएको सुन प्रमाणसहित मात्र खरिद गर्न पाइने र सो शुल्क मासिक आधारमा भुक्तानी गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कालिगढले अब पान नम्बर लिई मात्र गहना निर्माण तथा ओसारपसार गर्न पाउनेछन्। यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका रत्न तथा पत्थरको कारोबारमा मात्र भ्याट दर्ता अनिवार्य हुने पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
उपभोक्तामाथि मात्रै शुल्कको सम्पूर्ण भार पर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू र सर्वसाधारणले आलोचना गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार बजेटमार्फत नै सुन, सुनका गहना र बहुमूल्य रत्नमा क्रमशः २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट थपिएको अवस्थामा थप प्रावधानले उपभोक्ताको खर्च बढाउने मात्र भएको छ।
