लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा चल्दै आएका स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छन् । स्थानीय तहमा एकैपल्ट कर्मचारीको नेतृत्वको व्यवस्थापन गरेर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सही दिशामा अघि बढ्नका लागि बाटो खोलीदिएको छ ।

संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैपल्ट १२२ जना उप–सचिव र ९७ शाखा अधिकृतको एकैपटक सरुवा गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशलाई पालिकाहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ । यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए । यससँगै गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्य भएको छ  । निमित्तको भरमा काम गर्दा धेरै समस्या झेलेका स्थानीय तहले अब ती समस्याबाट मुक्त पाउने आशा पलाएको छ । निमित्तले निर्णयको जोखिम नलिदा कतिपय विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको स्वंय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका थिए । राजनैतिक नेतृत्वले दबाबमा काम गर्न लगाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा सुशासन कमजोर बनेको र बेथिति मौलाएको थियो । अब विधिमा हिंडेर थिति बसाल्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भूमिका खेल्न सक्छन् ।
देशभरीका ७५३ मध्ये २०० पालिका लामो समयदेखि निमित्तका भरमा चलेका थिए । देशभरीका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निमित्तविहीन बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले लिएको निर्णय महत्वपूर्ण छ । सेटिङ मिलाएर सिंहदरबारकै सेरोफेरोमा बस्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई मन्त्री न्यौपानेले तोडेकी छन् ।

अब पालिकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई टिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन विधिमा चल्न र चलाउन वातावरण बनाउने राजनैतिक नेतृत्वको काम हो । कर्मचारी प्रशासन विधि र थितिमा चल्दा विकासको प्रतिफल निस्कन्छ नै, सुशासन पनि कायम हुन्छ । निमित्तलाई झैं दबाबमा चलाउने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने  कर्मचारी स्थानीय तहमा टिक्नै नसक्ने वातावरण बन्ने छ । राजनैतिक नेतृत्वकै कारण कर्मचारी टिक्न नसकेको भन्ने भाष्यलाई चिर्नका लागि पनि कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा होइन्, विधिमा चल्न प्रोत्साहित गर्नु राजनैतिक नेतृत्वको काम हो ।

अब सह–सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेमध्ये ९ वटा उप–महानगरपालिका र एउटा महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्छ । अहिले उप–महानगरपालिकामा उप–सचिवले काम चलाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव पूर्ति हुँदा उनीहरुले नतिजा दिनसक्छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्नका लागि राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको संयोजनमा मात्रै सम्भव छ ।