बुटवल। कपिलवस्तु नगरपालिका—११ नरैनापुरका श्रीचन्द्र कुर्मीले असारको पहिलो साता १२ बिघा खेतमा रोपाइँ गरे । वर्षा नभए पनि बिउ छिप्पिन थालेपछि बोरिङ चलाएर जेनतेन रोपाइँ गरेका कुर्मी यो वर्षको धान खेतीबाट निराश छन् । भन्छन्–‘लामो खडेरीले धानको गाँज राम्रो छैन, खेतमा धानभन्दा झार बढी छ, पानी नपरेपछि बोरिङ चलाएर जोगाएको धानले राम्रो उत्पादन देला भन्ने आशा हराएको छ ।’
रूपन्देहीको सम्मरीमाई—६ आवादपुरका गुड्डु केवट पनि यो वर्षको खडेरीले धान राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘जेनतेन रोपाइँ भयो, गाँज हाल्ने बेलामा पनि चर्को खडेरी छ । रोपाइँ गरेको साढे दुई महिनामा दुईपल्ट राम्ररी झरी भयो ।’–उनले भने ।
कपिलवस्तुका कुर्मी र रूपन्देहीका केवट झैं यसपाली धानखेती गरेका किसान निराश छन् । त्यसो त सरकारले ८ साउनमा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । यो वर्ष चरम खडेरी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । अरु प्रदेशमा पनि अपेक्षित वर्षा नभएपछि धान खेतीलाई असर भएको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १६ जेठमा विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो–‘जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ ।’ विज्ञप्तिका अनुसार, कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपणले वर्षा राम्रै हुने आशा गरेका किसान अहिलेको चर्को खडेरीले झस्किएका छन् ।
मनसुनको तीन महिना सकिएकाले अब बाँकी समय एक महिना हो । यो एक महिनामा भारी वर्षा भयो भने त्यसले निम्त्याउने बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरेअनुसार वर्षा हुनका लागि अब छोटो समयमा भारी वर्षा हुनुपर्छ वा मनसुनको समय पछि सर्नुपर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, कृषि हावापानी शाखा प्रमुख विद्या महर्जन मनसुनको अवधि लम्बिन सक्ने बताउँछिन् । ‘सामान्यतः मनसुनको अवधि अक्टोबर २ सम्म हो, अहिलेसम्म लम्बिएको छ, यो वर्ष पनि लम्बिन सक्छ ।’–उनले भनिन् । उनले भनेझैं मनसुनको अवधि लम्बिने र त्यसैबेला भारी वर्षा भयो भने जेनतेन फलेको धान स्याहार्ने बेला पर्ने बेमौसमी पानीले नोक्सान गर्नसक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार, ०७८ कार्तिक पहिलो साता परेको पानीले काटिसकेको धानमा क्षति भयो । काटेर खेतमा राखेको धान डुब्दा लुम्बिनी प्रदेशमा ५ अर्ब बराबरको धान नष्ट भएको थियो । सन् १९८१ देखि २०१० सम्म वर्षाको मापन गर्ने केन्द्रहरुबाट संकलित तथ्याङ्कले नेपालमा सुख्खा अवधि लम्बिइरहेको तथा मनसुनी ढाँचा बदलिएर ‘आरी घोप्टिए जस्तो’ वर्षा भएको देखाएको छ । विगतका यी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा जलवायुमा चरम खालका स्वभाव देखिंदैछन् ।
असारको मध्यबाट सुरु भएको खडेरी साउन भरी रह्यो । भदौ लागेपछि पानी प¥यो तर लामो झरी परेको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख भाष्कर पौडेलका भनाइमा, यो पल्ट मनसुन छिटो आयो, पश्चिम फैलिएन् । धान रोप्ने बेलामा पानी आएन् । रोपेपछि पानी नआउँदा रोपेको बिउ बचाउनै किसानलाई सकस भयो । धान गँजाउने बेलामा परेको खडेरीले धानको राम्रो गाँज छैन ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जानुका पण्डित खडेरीले बेलैमा रोपाइँ नभएको र रोपाइँपछि राम्ररी पानी नपरेकोले यो वर्ष धान उत्पादन घट्न सक्ने बताइन् । ‘धान उत्पादन राम्रो हुने मधेस प्रदेशमा खडेरी प¥यो, अन्यत्र पनि पानी नपर्दा धान खेतीलाई असर गरिरहेको जानकारी छ ।’–उनले भनिन् ।
हिउँदमा पनि लामो खडेरी
जल तथा मौसम विज्ञान कि वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेल हिउँदमा पनि वर्षा कम पर्न थालेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, वर्षभरी हुने कुल वर्षाको सरदर ४ प्रतिशत हिउँदमा पर्नुपर्छ । त्यसका लागि ६० दशमलव ४ मिलीमिटर वर्षा हुनुपर्छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ११८ वटा स्टेशनको तथ्याङ्क लिँदा विसं. २०७७ मा २३.३ प्रतिशत, २०७८ मा १७०.४ प्रतिशत, २०७९ मा २२.४ प्रतिशत, २०८० मा २३.९ प्रतिशत र २०८१ मा २१.२ प्रतिशत कम पानी परेको छ । यो हेर्दा पाँच वर्षयता निरन्तर हिउँदमा खडेरी परेको छ । ‘हिउँदमा खडेरी पर्दा गहुँ, मसुरो र तरकारी खेतीलाई असर पुग्छ । पानीका स्रोत पनि सुक्दै जान्छन् ।’–पाखरेलले भनिन् ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण–२०२२ ले जलवायु परिवर्तनको असरबाट खडेरी चुलिदै गएको र यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६५ प्रतिशतले खेती गर्दै आएको खेतबारीमा २५ वर्षदेखि खडेरीको असर भोगिरहेको बताएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर
राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख रामेश्वर रिमालका अनुसार, पहिले—पहिले मौसमी चक्र स्वभाविकै ढंगले अघि बढ्थ्यो । अहिले मौसमी चक्र अस्वभाविक देखिंदा किसानले समस्या भोग्न थालेका छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि जस्ता अस्वाभाविक मौसमी क्रियाकलाप बढेर कृषिमा संकट आएको उनको भनाइ छ ।
रिमालले भनेझैं मायादेवी–१ सेमरौटी, कपिलवस्तुका विजय शुक्लाले प्रकृतिले केही वर्षयता अस्वभाविक गतिविधि देखाउन थालेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘मेरो गाउँ सेमरौटी नजिकैको वररिया गाउँ छ । यता पानी पर्दा वररिया चोकमा पानी पर्दैन । वररिया चोकतिर खेत भिज्ने पानी पर्दा यता कत्ति पर्दैन, पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो, कहिले काही लाग्छ, हामीलाई प्रकृतिले किन अन्याय गरिरहेको छ ?’–उनले भने ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, नेपालको तापक्रम वर्षेनी ० दशमलव ०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ । सन् २०३० सम्म यो दर बढेर १ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियस पुग्ने आँकलन गरिएको छ । बढ्दो तापक्रमले खेतीपातीको तालिका नै बदलिंदा किसान मात्रै नभई नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्मी नै अलमलमा छन् ।
मान्डवी—५ रङदीका तिलक जिसीको भनाइमा, कृषिमा, खेतीपातीको क्यालेण्डर नै परिवर्तन भएको छ । मौसम अनुकुल भएका बेला किसानले बैशाखमा मकै छर्ने गर्दछन् । तर पछिल्ला वर्ष बैशाखमा मकै छर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा किसान ढुक्क छैनन् । हिउँदमा पर्ने लामो खडेरी बैशाख र जेठ सम्म लम्बिनसक्छ । यो वर्ष जेठको अन्तिमतिर किसानले बारीमा मकै छरे ।
‘ढिला मकै छर्दा मकैभित्र हुने बोडी र सेमी हुन छाडेको छ । रैथाने बालीलाई संकट पर्न थालेको छ ।’–उनले भने ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको धान उत्पादन ८० प्रतिशत तराईमा हुन्छ । बढ्दो तापक्रमका कारण अन्यत्रभन्दा बढी तापक्रम भएको तराईमा तापक्रम बढ्दा धान उत्पादनमा असर पर्न सक्ने राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख रिमाल बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थानका अनुसार, दक्षिण एशिया क्षेत्रमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दा धानको उत्पादन २० प्रतिशतसम्मले कमी हुनसक्छ । धानको फूल फुल्ने अवस्थामा तापक्रम एक घण्टा भन्दा बढी ३५ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि रहेमा धानमा दाना लाग्दैन ।
मनसुनमा नियमित वर्षा हुने र हिउँदमा हिउँदे वर्षा हुँदा पहिले वर्षमा किसान तीन सिजन खेती गर्थे । मनसुनयाममा अनियमित वर्षा र हिउँद सुख्खा हुँदा अहिले एक, दुई सिजन मात्रै खेती गर्न थालेका छन् । एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय, प्यूठानका प्रमुख विनोद शर्मा दशकमै जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर देखिन थालेको बताउँछन् ।
रोग किराको जोखिम
कृषि विज्ञहरुका अनुसार, असन्तुलित मौसमी अवस्था रोग र किराका लागि अनुकुल भइरहेको छ । खेतीका लागि हानीकारक किराहरु अति चिसो र तातो मौसममा मात्रै प्रजनन् क्रिया गर्न र हुर्कन सक्छन् । सामान्य मौसममा मर्छन् । तापक्रमको वृद्धिले किराको प्रजनन् चक्रको संख्यामा वृद्धि ल्याई वर्षमा दुईपल्ट प्रजनन् चक्र हुनेमा वर्षमा तीन पल्टसम्म हुनसक्छ ।
धानवालीमा गवारो, पात झर्ने, पात पहेलिने र धानको गाँज नै मर्ने जस्ता रोगहरु बढेको मायादेवी—१ सेमरौटीका शुक्ला बताउँछन् । रोग नियन्त्रणका लागि मनपरी विषादी प्रयोग बढेको छ ।
राष्ट्रिय गहुँ वाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका प्रमुख डा. रोशन बस्नेतका अनुसार, रोगकिरा धानमा मात्रै नभई गहुँलगायत अन्य बालीमा पनि बढ्न थालेको बताउँछन् । तापक्रम बढेसँगै तराईमा देखिएका रोग पहाडमा र पहाडका रोग हिमाली क्षेत्रमा पुगेको उनले सुनाए । एक दशकअघिसम्म तराईको गहुँ बालीमा देखिने डढुवा रोग गत वर्ष मुस्ताङको मार्फामा देखिएपछि आश्चर्यमा परेको डा. बस्नेतले सुनाए ।
एनका अनुसार, गहुँमा लाग्ने खैरो सिन्दुरे तराईदेखि ८ सय मिटरसम्म देखिन्थ्यो । अहिले १८ सय मिटरसम्म देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण—२०२२ मा सहभागी ५० प्रतिशत उत्तरदाताले बालीमा नयाँ रोग र नयाँ किरा लाग्ने समस्या देखिएको बताएका छन् । रोग र कीराले कृषि उत्पादन घटाउँदा यसविरुद्ध किसानले रासायनिक मल र उन्नत बिउबिजनको उपयोग बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चुलिदै संकट
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार २० लाख भन्दा बढी नेपाली खाद्य असुरक्षाको चरम जोखिममा छन् ।
इसिमोडको पछिल्लो अध्ययनले ५० प्रतिशत नेपाली खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका र त्यसमध्ये हिमाली क्षेत्रमा ६० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१४ मा गरेको जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष असर गर्ने देखाएको थियो । इसिमोडको सन् २०१६ को अध्ययनले कृषि र पशुपालनमा आधारित मध्य पहाडको जीवनरेखा बनेका पानीका स्रोत सुकिरहेको देखाएको थियो । पानीका स्रोत सुक्दा खानेपानी र सिँचाइको समस्या चुलिएको छ । खानेपानीको अभावले कैयौं गाउँ पहाडबाट बसाई सरेका छन् । धान फल्ने टारी खेत बाँझिएका छन् ।
गुल्मी दरबार—१ बलिथुमका ८० वर्षीय नारद कडेंल पानीका स्रोत सुक्दा खानेपानी र सिँचाइको समस्या बढेको बताउँछन् । ‘सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा पहिले खेती हुँदै आएका टारी खेत अहिले बाँझिन थालेका छन् ।’–उनले भने ।
इसिमोडअन्तर्गतको विकास तथा वातावरण अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एशियाली सञ्जाल स्याण्डीले धान उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे गरेको एक अध्ययनले कार्बन उत्सर्जन कटौती नगरिए सन् २१०० सम्ममा नेपालको धान उत्पादन अहिलेको तुलनामा ४ दशमलव २ प्रतिशतले घट्ने आँकलन गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ० दशमलव ८ प्रतिशत क्षति पुगिरहेको देखाएको छ ।
कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. इश्वरी कडेरिया भनाइमा यसको मारमा साना किसान बढी पर्दछन् । धानमा दाना नलाग्ने भुस हुने, मकैमा घोगा नलाग्ने र रोगकिराको आक्रमण बढ्ने हुँदा त्यस्ता प्रवृत्तिको मार सबैभन्दा बढी साना किसानलाई पर्छ । कृषि उत्पादन घट्दा त्यसैबाट जीविकोपार्जन गरिरहेकालाई संकटमा पार्छ । नेपालमा २१ प्रतिशत गरिबमध्ये अधिकांश किसान छन् ।
अब चाल्नुपर्ने कदम
सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति-२०७६ ल्याएको छ । नीतिले जलवायु अनुकुलन र जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम गर्न निर्देश गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिंदा त्यसको सामना गरेर अघि बढ्ने सरकारी कार्यक्रम सुस्त रहेको जलाधार विज्ञ डा. मधुकर उपाध्याय बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति मात्रैले नपुग्ने कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बढ्दो तापक्रमका जोखिम न्यूनीकरण गर्न कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा अध्ययन नभएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कृषि हावापानी शाखा प्रमुख विद्या महर्जन बताउँछिन् ।
त्यसो त डुबान र खडेरी सहन सक्ने धान र गहुँको नयाँ जात विकास गर्न थालिएको छ । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, बाँकेका प्राविधिक अधिकृत सुमन बोहरा खडेरी सहन सक्ने धान र गहुँको नयाँ जातको लागि दुई वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको र छिट्टै सफलता हात लाग्ने बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०७६-०७७ देखि चार वर्ष स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक किसानलाई जलवायु अनुकुलन खेती प्रणालीमा अभ्यस्त गराउनु थियो । स्मार्ट कृषि कार्यक्रम तयार गर्ने कृषिविज्ञ डा. कडेरिया स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको सञ्चालन उद्देश्यअनुसार नचलाउँदा किसानले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको बताउँछन् ।
तहगत सरकार जलवायु अनुकुलन कृषि कार्यक्रम चलाउन एकीकृत ढंगले अघि बढ्न चुकिरहेको कृषिविद् डा. कडेरिया बताउँछन् । ‘चुनौती धेरै छन्, तहगत सरकार समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । किसानलाई जलवायु अनुकुलन कृषि प्रणालीमा अघि बढ्न ढिलाई गर्न हुन्न ।’–उनले भने ।
