पाल्पा
कार्यस्थलमा महिलाले भोग्दै आएको मौन पीडा, असुरक्षा र आत्मसम्मानमा हुने चोटलाई अन्त्य गर्न रम्भा गाउँपालिकाले प्रभावकारी कदम चालेको छ । गाउँपालिकाले भदौ १७ गते ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारसम्बन्धी आचार संहिता २०८२’ सार्वजनिक गर्दै कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन औपचारिक अभियान सुरु गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कार्यपालिकाको बैठकबाट आचार संहिता पारित गरेर कार्यान्वयनको लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेका छन् ।
रम्भा गाउँपालिकाको जुनसुकै कार्यस्थलमा कुनै पक्षमाथि यौनजन्य दुव्र्यवहार नहुने, भइहालेमा पीडित पक्ष वा तेस्रो पक्षबाट पनि उजुरी गर्न पाउने, उजुरी उपर कानुनी कारबाही देखी क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था रहेको उनले बताए । आचार संहिता जारी गर्न महिला कानुन र विकासमञ्च, महिला कल्याणसंघ पाल्पाले सहजीकरण गरेका थिए ।
यौन दुरव्यवहार आचार संहिताको आवश्यकता
सरकारी, गैर सरकारी तथा निर्माण कार्यस्थलमा महिलाले भोग्ने दुरव्यवहारको समस्या जटिल रहेको छ । कानुनको अभावमा पीडितहरुले पीडा लुकाएर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । धेरैजसो घटना उजागर नहुने, पीडित मौन बस्न बाध्य हुने, उजुरी गर्दा सामाजिक बदनामी वा उपल्लो स्तरको कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई दबाउने, काममा गलत सिफारिस गर्ने जस्ता कृयाकलाप हुने गरेका छन् । कार्यस्थललाई सुरक्षित, विशेष गरी महिला कामदारलाई आत्मसम्मान बढाउन आचार सहिता आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाकी काशिका गैरेले बताइन । सुरक्षित कार्यस्थल बिनाको विकास सम्भव छैन त्यसैले यस्तो आचार संहिता अपरिहार्य भएको हो, उप– प्रमुख गैरेले जोड दिइन ।
आचार संहिताको कारण हुने फाइदा
आचार संहिता कार्यान्वयन हँुदा सबैभन्दा बढी महिलाहरुलाई फाइदा पुग्नेछ । आचार संहिताको कारण महिला मात्र नभई पुरुष कर्मचारी पनि सुरक्षित महसुस गर्नेछन् । कार्यालयको सेवाप्रवाहमा गुणस्तर बढ्नेछ, । कर्मचारीहरु ढुक्क भएर काम गर्ने छन् र दक्ष जनशक्तिको विकास हुनेछ । समग्रमा संस्थाको विश्वसनीयता उच्च हुने हुनेछ । यसले पीडितलाई मौन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ र दोषीलाई सजाय हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ । पीडितको अधिकार स्थापित गर्न, गोपनीयताको सुरक्षा, कानुनी सहायता, मनो–परामर्श सुविधा र आवश्यक परे पुनःस्थापना सहयोगमा आचार संहिताबाट सहयोग पुग्ने छ । यो केवल महिलाको मात्र मुद्दा होइन, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सबैको सामूहिक सुरक्षा र सम्मानको सवाल रहेको महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक रामप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
आचार संहिताका मुख्य प्रावधानहरू
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुरव्यवहारमा पीडित वा तेस्रो पक्षले लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा महिला शाखा, कानुनी सल्लाहकार र महिला प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । समितिले प्रारम्भिक तथ्य संकलन, गोपनीय सुनुवाइ, प्रमाणका आधारमा चेतावनीदेखि निलम्बन, पदमुक्त, जरिवानाको सिफरिस सम्बन्धित निकायमा गर्न सक्नेछ । यो आचार संहिता रम्भा गाउँपालिकाभित्र २०८२ भदौ १६ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले बताए ।
सबै कार्यालय तहमा आचार संहिताको व्यवस्था
यो केवल रम्भा गाउँपालिकाको मात्र अभ्यास होइन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ अनुसार प्रदेश, संघीय सरकारका कार्यालयहरु र सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा यस्ता आचार संहिता बनाउनुपर्छ । हामीले वर्षौँदेखि यो माग गर्दै आएका थियौँ । आचार संहिता त जारी भएको छ, अब चुनौती भनेको कार्यान्वयन हो । आचार संहितालाई कागजमै सीमित नगरी कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग जरुरी रहेको महिला कल्याण संघकी अध्यक्ष नारायणी खनालले बताइन । आचार संहिताको कार्यान्वयनले सुरक्षित कार्यको लागी वातावरण निर्माण हुने, कामदारमा जोश जागर उत्साह, आत्मबलमा बढाउने, गुणस्तरीय काम तथा उत्पादकत्व बढाउने, संघ संस्थामा जनशक्ति टिकाउने र संस्थाको विश्वसनीयता उच्च बनाउने देखिन्छ ।
