जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने देखिएको छ । खडेरी र बेमौसमी वर्षाले कृषि उत्पादन गर्न किसानलाई कठिन हुँदै गएको छ । लामो खडेरीले बालीनाली सुक्ने र दाना नलाग्ने समस्या एकातिर छँदैछ, बेमौसमी वर्षाले जेनतेन लगाएको बाली भित्र्याउनै नपर्ने स्थिति निम्तिदै जान थालेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षको मनसुनमा औषतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना उसको भनाइ थियो । मनसुनको तीन महिना सकिइसकेको छ । बाँकी एक महिना भारी वर्षा भयो भने त्यसले निम्त्याउने बाढी, पहिरो र डुबान हो ।
प्रक्षेपणअनुसार वर्षा हुन अब छोटो समयमा धेरै वर्षा हुनुपर्छ वा मनसुनको समय पछि सर्नुपर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, पाँच वर्षदेखि लगातार हिउँदमा औषत वर्षा भएको छैन । हिउँदमा औषत ६० मिलिमिटर वर्षा हुुनुपर्छ । तर हिउँदमा एकतिहाई वर्षा भएको छैन । हिउँदे खडेरीले पानीका स्रोतमा संकट पर्नुका साथै हिउँदे बालीलाई असर गरेको छ ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण–२०२२ ले जलवायु परिवर्तनको असरबाट खडेरी चुलिंदै गएको र यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६५ प्रतिशतले खेती गर्दै आएको खेतबारीमा २५ वर्षदेखि खडेरीको असर भोगिरहेको बताएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७८ कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले लुम्बिनी प्रदेशमा धानसहित अन्य बालीलाई क्षति पुग्दा पाँच अर्बको नोक्सान भएको थियो ।
बढ्दो तापक्रमले खेतीपातीको तालिका बदलिएको छ । रैथाने बाली मौसमी बदलाव आउँदा नासिदै गएका छन् । खडेरीले साउनमा धान रोप्न समस्या भएझैं बैशाखमा पहाडी बारीमा मकै छर्न कठिन हुँदै गएको छ । असन्तुलित मौसमी अवस्था रोग र किराका लागि अनुकुल भइरहेको छ । खेतीका लागि हानिकारक किराहरु अति चिसो र तातो मौसममा मात्रै प्रजनन् क्रिया गर्न र हुर्कन सक्छन् । सामान्य मौसममा मर्छन् । तापक्रमको वृद्धिले किराको प्रजनन् चक्रको संख्यामा वृद्धि ल्याई वर्षमा दुईपल्ट प्रजनन् चक्र हुनेमा वर्षमा तीनपल्टसम्म हुनसक्ने विज्ञहरुको भनाइले नेपाल जस्तो देशलाई जोखिममा पादै लगेको छ ।
इसिमोडको पछिल्लो अध्ययनले ५० प्रतिशत नेपाली खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका र त्यसमध्ये हिमाली क्षेत्रमा ६० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१४ मा गरेको जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष असर गर्ने देखाएको थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति—२०७६ ल्याएको छ । नीतिले जलवायु अनुकुलन र जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम गर्न निर्देश गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिंदा त्यसको सामना गरेर अघि बढ्ने सरकारी कार्यक्रम सुस्त छ । जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति मात्रैले हुँदैन्, कानुन बनाउन आवश्यक छ । सरकार जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायलाई चुस्त परिचालन गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
