लामो समयदेखि दुग्ध उत्पादक किसानहरूले उठाउँदै आएको बक्यौता भुक्तानीको माग सम्बोधन भएसँगै उनीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत दुग्ध संघसंस्थाहरूबिच भएको वार्तामा कात्तिक मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति हुनु सकारात्मक छ । चाडबाडको बेला किसान सडकमा आउन बाध्य हुनु अस्वभाविकै थियो । लामो समयदेखि पीडित किसानलाई भुक्तानी गर्ने उद्योगहरुले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको कसीमा हेर्न बाँकी छ ।
सरकारी कम्पनी दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरुले किनेको दूधको पैसा नपाएको किसानको भनाइ छ । दुग्ध किसानले महँगो दाना खुवाएर गरेको पशुपालनको लागत महँगो छँदैछ, अझ दुध बेचेको पैसा नपाउँदा झन समस्यामा परेका छन् । दुई वर्षयता किसान पशुमा लम्की स्कीनको प्रकोपले मारमा परिरहेका छन् । किसानका हजारौं पशु मरे । सरकारले प्रकोप प्रभावितलाई उचित राहत दिन पटक्कै ध्यान दिएन् । दूधको उत्पादन लागत बढ्दा बजार मूल्य नबढिरहेको र कमै भए पनि नियमित भुक्तानी रोकिदा किसानको पीडा धेरै छ । भुक्तानी नदिँदा किसान पशुपालन व्यवसायबाट पलायन हुने जोखिम बढेको छ । अहिले दुग्ध विकास संस्थान र विभिन्न डेरीहरुले कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा किसानको दूध नियमित संकलनमा समस्या हुँदा धेरै किसान पलायन भए । दुग्ध विकास संस्थानले मिल्क होलिडे लागु गरेको थियो । क्रमशः बौरिएको दूध उत्पादन व्यवसाय अहिले पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ । कोभिड पछि विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाएर यहाँ आएका युवाले व्यवसायिक पशुपालन सुरु गरेका थिए । यही केही गरौं भन्नेका लागि पशुपालन आकर्षक व्यवसाय थियो । अहिलेको विकराल अवस्थाले युवा पलायनलाई झन बढाउने देखिन्छ, जो मुलुकका लागि दीर्घकालका लागि घातक हुनेछ । अहिलेको समस्या तत्काल आएको होइन्, सरकारले बजारको सुनिश्चितता नगर्दा आएको हो ।
भारतबाट निर्वाध आउने पाउडर दूध र अन्य दुग्धजन्य पदार्थलाई बेलैमा रोक लगाउन सरकारको ध्यान गएन् । यद्यपि अहिले बल्ल केही दुग्धजन्य पदार्थमा रोक लगाइएको छ । कम्तिमा सेना र प्रहरीमा नेपाली पाउडर दूधको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने हो भने दुग्ध विकास संस्थानलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । दुग्ध विकास संस्थानलाई राहत हुँदा त्यसको प्रभाव किसानसम्म पुग्थ्यो । यहाँ उत्पादन भएको दूध भारत र बंगलादेश निर्यातको प्रबन्ध मिलाउने हो भने किसानका लागि ठूलो राहत हुन्थ्यो ।
केही दिनयता डेरी संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसनलगायत संस्थाहरूले किसानको अर्बौं बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । सहमतिअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता ५ असोजभित्र भुक्तानी गरिनेछ । त्यसैगरी, साउन महिनासम्मको बक्यौता ३० असोजभित्र चुक्ता गरिनेछ ।
भदौ महिनासम्मको बाँकी रहेको भुक्तानी भने कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको छ । थप सहमतिअन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघसंस्थाहरूबाट लिइरहेको दूधको परिमाणमा कुनै कटौती नगरी निरन्तर संकलन गरिनेछ । साथै, सरकारले तोकेको किसानको दूधको न्यूनतम खरिद मूल्य देशभरिका सबै उद्योगहरूबाट अनिवार्य रूपमा लागु गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी किसानको पीडा बुझिदिनुपर्छ ।
तत्काल सहमति कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो । सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर दुग्ध व्यवसायी किसानको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
