बुटवल
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारीपछि उद्योगीका छाता संस्थाहरुले एकपछि अर्को माग अघि सारेका छन् । 

सर्वोच्चको परमादेशपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिलगायत संस्थाले सरकारले अर्बौं लगानीका उद्योगहरु स्थानान्तरणका लागि पूर्वाधारसहितको छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले अदालतको आदेशले उद्योगी व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योगहरु स्थानान्तरणको उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

‘अर्बाैं रुपैयाँको लगानीमा सरकारको नियमानुसार दर्ता तथा नवीकरण भई सञ्चालन भइ उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले न्यून आर्थिक चलायमान र सुस्त आर्थिक अवस्थामा क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरी जेनतेन चलेका उद्योगहरुको संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था नगरिए उद्योगीहरूको मनोबलमा गम्भीर गिरावट मात्र होइन, हजारौं श्रमिकको रोजगारी समेत संकटमा पर्ने खतरा छ ।’ सरकारले उद्योगीका माग सम्बोधन नगरे समग्र लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक संरचना कमजोर बनाउने र लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्योगहरु स्थानान्तरणपछि खाली हुने जमिनमा पर्यटनमैत्री व्यवसायका लागि आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र नीति निर्माण स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई उद्योग, रोजगारी र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘यसका लागि स्पष्ट समयरेखा, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, श्रमिकको हित सुरक्षित हुने कार्यक्रम र दीर्घकालीन नीति निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘महासंघ लुम्बिनीलाई विश्वस्तरीय धरोहरका रूपमा जोगाउँदै औद्योगिक तथा पर्यटकीय विकासलाई व्यवस्थित, सुरक्षित दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।’

यस्तै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०३२ सालपछि देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निजी लगानीकर्ताले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका उद्योगलाई उचित विकल्प नदिई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी र वरिपरिको वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले वैकल्पिक रुपमा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने अध्यक्ष अर्यालले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

संघले रुपन्देहीको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई द्रुतगतिमा सम्पन्न गरी त्यहाँ जग्गा सुनिश्चित गर्ने र उद्योग स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्चसमेत सरकारकै व्यवस्थापनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । संघले उद्योगमा भएको लगानी सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भए मात्र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले औद्योगिक वातावरणमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उद्योग बन्द वा स्थानान्तरणका लागि उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसो नगरिएमा उद्योगीहरूको मनोबलमा गिरावट आई बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र नभई हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने गम्भीर खतरा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘उद्योगलाई निरन्तरता दिन सरकारले आवश्यक सहुलियत, क्षतिपूर्ति र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले लुम्बिनी–भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको आदेशले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अजयकुमार गुप्ताद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी इट्टा उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा नसकेमा करोडौं क्षति हुने उल्लेख छ । 

‘सरकारको दूरदर्शी नीति नहुँदा ३५–४० वर्षदेखि अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका इट्टा उद्योगहरु अब सार्नुपर्ने भएको छ, आर्थिक मन्दीले थला परेका उद्योगीले सार्न नसके करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ,’ गुप्ताले भने–‘एउटा ईट्टा उद्योग सञ्चालनका लागि कम्तीमा १० देखि १५ विघा जग्गाको आवश्यकता पर्छ, अन्यत्र सार्नका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।’ यहाँका इट्टा उद्योगहरुमा करिब ६ हजार मजदुर रोजगारीमा रहेका र उद्योग बन्द भएको खण्डमा उनीहरुले जीविकोपार्जनका लागि अन्य क्षेत्रमा रोजगार पाउन कठीन रहेकाले सरकारले उनीहरुको रोजगारीको विकल्प दिनुपर्ने गुप्ताको माग छ ।

बुद्ध जन्मस्थलमा जथाभावी संरचना निर्माण थालिएको र यस्तो कार्यले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पुरातात्विक महत्वको स्थलमा असर पर्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरेका थिए ।यसअघि २०७६ असारमा सर्वोच्चले लुम्बिनी विकास कोषको पर्खाल वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न र भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, उद्योगीहरूले अन्तरिम आदेश पालना गरेका थिएनन् । तर गत बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणको विषय समस्त नेपाली र विश्व मानवताको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको भन्दै दुई वर्षभित्र उद्योगहरू सार्न परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशपछि उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगलाई अन्यत्र सार्नैपर्ने कानुनी बाध्यतामा परेका छन् ।
मुद्दामा १९ उद्योगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ती उद्योगहरूमा सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट,विशाल सिमेन्ट रहेका छन् ।
यस्तै श्रीराम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, अम्बे स्टिल, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स पेपर मिल्स, गोयन्का स्टिललाई पनि लुम्बिनीमा प्रदूषण फैलाएको भन्दै विपक्षी बनाइएको थियो ।

विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको देखाएका छन् । सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ र युनेस्कोले गरेको अध्ययनदेखि भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

२०७० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपाय पहिल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

अदालतले बन्द गर्न भनेको क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय गरी ४० बढी उद्योगहरू रहेका छन् ।

लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि, जथाभावी पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक प्रदूषणलगायतका कारणले युनेस्कोले विगतदेखि खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै सन् २००२ देखि चेतावनी दिँदै आएको छ ।