भैरहवा । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बड्कीअटवारी पर्व भनि विद्यालयले फरक फरक दिन विदा दिदा विद्यार्थीहरुको अध्यापन प्रभावित भयो । पालिका प्रमुखको निधनले पनि रुपन्देहीका १६ वटौ पालिकामा विदा दिने निर्णय भयो, नगर स्थापना, प्रदेश स्थापना लगायतका दिवसमा पनि स्थानीय तहले विद्यालय विदै आएका छ । स्थानीय सरकारहरुले मनलाग्दी विदा दिने निर्णय गर्न लागेपछि सिद्धार्थनगरका निजि विद्यालय संचालकहरुले नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउदै विदामा समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले राष्ट्रिय बिदाबाहेक स्थानीय बिदामा विद्यालयहरुलाई बिदा अनिवार्य नगर्न माग राखेका छन् । उनीहरुले भोलिका कर्णधार बालबालिकाको पठनपाठनका बारेमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र रहेका निजी विद्यालयहरुले नगरपालिकाले अत्याधिक विदा तोकेको भन्दै विरोध समेत गरे । तीन तहको सरकारले पढाईलाई असर पार्ने हिसाबले अनावश्यक विदा दिएको भन्दै नगरस्तरीय निजि विद्यालयका शैक्षिक संस्थाहरुले सिद्धार्थनगर नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँ सँग समन्वय गरेर विदाको निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै स्थानीय सरकारले दिने पर्व तथा धार्मिक, सामाजिक बिदामा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइ सम्बन्धित समुदायको पर्वको महत्वका बारेमा चर्चा गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
निजि विद्यालय सम्बद्ध संस्था प्याब्सन सिद्धार्थनगर, एन प्याब्सन सिद्धार्थनगर र मन्टेस्वरी एसोसिएसन सिद्धार्थनगरले संयुक्त रुपमा नगरप्रमुख इस्तियाक अहमद खानलाई ध्यानाकर्षण गराउदै पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय सरकारले क्यालेण्डरमा तोकेअनुसार भन्दा अत्याधिक विदा दिइनु पर्ने बाध्यताले निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुन पुगेको भन्दै यसमा समन्वय र सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन ।
अपरझट दिने विदाले विद्यार्थी केही विद्यालय पुग्ने र केही विदा भनेर बस्ने गर्दा शैक्षिक गतिविधीमा पूर्ण विद्यार्थीको उपास्थिती हुने अवस्था नरहेकोले विदा दिदा एक दिन अगाडि कार्यालय समयमा निर्णय गर्न आग्रह गरे । केही विद्यार्थी आउने र केही नआउने हुदा शिक्षाबाट प्रभावित हुन पुगेकोले धार्मिक बाहेकका विदामा विद्यालयहरुमा कक्षा सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे । पाठ्यक्रम अनुसारको पढाई नै प्रभावित हुने गरि अन्धाधुन्ध हुने विदाले शैक्षिक कार्यक्रम, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध सृर्जना हुने भएकाले विदाको विषयमा गम्भिर हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
शैक्षिक समबद्ध संस्थाहरुले अत्याधिक विधा कम गरी विद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक गतिविधि सहज बनाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले दिने विदामा विद्यालयलाई अनिवार्य नगराई अन्य मातहतका कार्यालयहरूलाई मात्र विदा गरियोस, विद्यार्थीहरूको निरन्तर अध्ययनमा सहयोग पु¥याउन दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग गरिएको प्याबसन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष उदयकुमार मल्लिकले बताए । देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा शिक्षाको क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो जायजेथा बैंकमा धितो राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई पटकपटक हुने बिदाले प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको सञ्चालकहरुको तर्क छ ।
निजी विद्यालयहरु कम्पनी दर्ता भइ सञ्चालन हुने हुँदा कम्पनीको नियमानुसार सञ्चालन गर्ने वातावरण प्रदान गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार बिदा तथा शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धी निर्णय गर्दा शिक्षा समितिमा मनोनयन गरिएका प्याब्सन, एन प्याब्सनका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्ने, अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने अवस्थामा बिदाको निर्णय कम्तीमा एक दिन अगाडि गरिनुपर्ने र कार्यालय समयपछि बिदा निर्णय गरिन नहुने निजी विद्यालय सञ्चालकको माग छ । ‘हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरु अभिभावसँग शुल्क लिएर मात्र विद्यालय चलाइरहेका छौं, हामीलाई कहीँकतैबाट कुनै किसिमको अनुदान, सहयोग एवं सुविधा आउँदैन भन्ने कुरा पनि स्थानीय सरकारले बुझिदिन जरुरी रहेको एन प्याब्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष अमित कुमार यादवले भने ।
आकस्मिक बिदाले भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरुलाई समेत नकारात्मक असर पुर्याउने र पाठ्यक्रम पूरा गर्न पनि कठिन अवस्था सृजना हुने बताए । मन्टेश्वरी एशोसिएशन सिद्धार्थनगरको अध्यक्ष अनामिका बस्यालले हामीले शिक्षासँगै अन्य आधारभूत कुराहरु पनि विभिन्न माध्यमबाट सिकाई उपलब्धि गराउने गरेको बताइन । हामी शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप र इच्छा अनुसारको अन्तरनिहित प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने काममा अकास्मिक विदाले असर पु¥याएको बताइन ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर इस्तियाक अहमद खानले आगामी दिनहरूमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र रहेका निजी विद्यालयहरूको सहकार्य गरे बिदा घोषणा गर्ने बताए । उनले विदा दिदा अभिभावकहरुको गुनासोलाई मध्यनजर गरि सिद्धार्थनगरले कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने गरेको बताउदै धार्मिक विदामा लक्षित समुदायलाई मात्रा दिदा शिक्षाबाट वञ्चित हुने देखिएपछि सबैलाई विदा दिदै आएको बताए ।
