नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘हात्ती आपसमा लडे पनि र मिले पनि रुख–बिरुवाको सत्यानास ।’ ठीक यो हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि मेल खाँदै आएको छ । प्रसंग नेपालका दुई छिमेकी ठूला  राष्ट्र चीन र भारतबिचको एकता र मिलापबाट देखिन थालेको छ । हालै मात्र चीन र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीबिचको भेटघाट र सहमतिअनुसार नेपालको भू–भाग लिपुलेक हुँदै यी दुई राष्ट्र चीन र भारतबिच व्यापार आदानप्रदानको साथै पर्यटनको विकास गर्ने भनिएको छ । यो समझदारी यसभन्दा पहिले अर्थात् सन् २०१५ मा नै भइसकेको थियो । तर भारत–चीनबिच बेला मौकामा हुने गरेको सीमा विवाद र त्यसैको कारण आपसी सैनिक झडपका कारण त्यो रोकिएको थियो । त्यसलाई अहिले पुनः ब्यँुताउने काम चीन–भारतले गरेका छन् ।  सबैलाई थाहा छ नेपाल एक भूपरिवेष्टिक चीन–भारतबिच अवस्थित एउटा सानो र गरिब मुलुक हो । 

चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक सम्पन्न मुलुक हो । त्यसैले बडो गर्वका साथ चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिङपिङले हालै सम्पन्न संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट वार्तामा चीनलाई ड्रागन र भारतलाई हात्तीको उपमा दिँदै यो चीन–भारतबिचको एकता र मिलापलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यो हाम्रा लागि पनि खुसीको कुरा हो । किनकि हाम्रा यी दुई ठूला विश्व शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु बिचको यस प्रकारको एकता र मिलापले हाम्रो पनि हित हुन्छ र हुनु पर्ने हो । तर दुःखको कुरा माथि हात्ती लडे पनि र मिले पनि रुख–बिरुवाको सत्यानास भने जस्तै यी दुई ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको यो मिलापले नेपालको राष्ट्रियता–स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डन माथि ठूलो बज्रपात भएको छ । वास्तवमा जुन बाटो र भू–भाग हुँदै यस प्रकारको दुई पक्षीय समझदारी भएको छ अर्थात् पश्चिम नेपालको भू–भाग लिपुलेक हुँदै गर्ने भनिएको त्यो दुई राष्ट्रबिचको व्यापार र पर्यटनको आदानप्रदान गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी सोधपुछ नै नगरी खाली चीन र भारतबिचको  दुई पक्षीय समझदारी गरिएको छ । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वाभिमानप्रति ठाडो हस्तक्षेप भएको छ । त्यसैले नेपालको एक स्वतन्त्र र स्वाभिमान अनि देशभक्त नागरिकको हैसियतले यी दुई राष्ट्रबिचको यस प्रकारको राष्ट्रघाती समझदारीप्रति घोर विरोध, निन्दा र घृणा गर्नु स्वभाविक नै छ । 

हो, भारत त यो क्षेत्रकै एउटा अतिक्रमणकारी र विस्तारवादी मुलुक नै हो । नेपालको पूर्व–पश्चिम–दक्षिण सीमा चारैतिर वर्षौंदेखि यस्तो अतिक्रमण र हस्तक्षेप नै गर्दै आएको छ । स्वयं त्यही अर्थात् लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरास्थित त्यो नेपालको भू–भागलाई वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरी बसिरहेको छ । चीनले भने अहिलेसम्म त्यस्तो अतिक्रमण र हस्तक्षेपकारी कुनै पनि कदम नेपालको लागि चालेको स्थिति छैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति ठूलो कदर गर्दै पनि आएको छ । तर अहिले यो मामिला अर्थात् नेपालको त्यो भू–भाग लिपुलेक हुँदै गर्ने भनिएको चीन–भारत व्यापार र पर्यटन आदानप्रदान गर्दा भारतले नेपालसित केही सोधपुछ नगरे पनि चीनले त्यो गर्न सक्थ्यो र गर्नु पर्ने नै हुन्थ्यो । त्यो नगरी खाली भारतसित मात्रै दुई पक्षीय त्यो समझदारीले चीन पनि विस्तारै भारत जस्तै आफ्ना छिमेकी मुलुकहरु माथि बेवास्ता गर्दै हस्तक्षेपकारी बन्न थालेको र बन्ने सम्भावना देखिन थालेको छ । चरम पुँजीको विकास, तर असमान वितरण र अन्धराष्ट्रवाद नै साम्राज्यवादको लक्षण हो । जस्तो अमेरिकाले आफूलाई विश्वको प्रथम राष्ट्र घोषणा गर्दै आएको छ । अरु सबलाई दोस्रो आफ्नो इशारा र निर्देशनमा चल्नुपर्ने नचले इरानमा जस्तै आक्रमण र हस्तक्षेप गर्ने चुनौती दिइरहेको छ । ठीक यस्तै यस्तै शैली अब चीन–भारतले गर्न थालेको जुन अवधारणा माथि उल्लेख गरेको चिनियाँ ड्रागन र भारतीय हात्ती उपमाले पनि त्यसको संकेत गर्दैछ ।

यसै क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिने चीन भ्रमण गरी फर्केका छन् । जुन उत्साह र फूर्तिका साथ उनी त्यहाँ गएका थिए, खासगरी नेपालको भू–भाग लिपुलेक नाका हुँदै चीन–भारतको दुई पक्षीय व्यापार र पारवहन तथा पर्यटन आदानप्रदानको विषयमा चीनलाई अवगत गराई चीनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने थियो । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई खासै महत्व नदिई त्यो खाली भारत– नेपालबिचको मतभेद मात्र भएकाले त्यसमा चीन नमुछिने बताएपछि प्रम ओली यसमा जति मच्किदै त्यहाँ गए पनि अन्ततः त्यत्तिकै थच्किदै फर्कनु प¥यो । यतिसम्मकि चीनका राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीचको त्यो दुई पक्षीय भेटवार्तामा भएको त्यो कुरालाई चिनियाँ सञ्चार मिडियाले कुनै महत्व नै नदिई त्यसलाई समाचारमा समेत उल्लेख नै गर्न चाहेनन् । तै पनि यहाँका एमाले झोलेहरुले भने चिनियाँ राष्ट्रपति सामु ओलीको त्यो अर्थात् नेपाली भू–भाग लिपुलेकमार्फत् भएको चीन–भारत व्यापार र पारबहान आदानप्रदान गर्ने सहमतिप्रतिको विरोधलाई लिएर यहाँ प्रम ओलीको जयजयकार गरिरहेका छन् । उल्टै चीनले आफ्नो  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसेटिम जीएसइ अर्थात् चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा राजनीतिअन्तर्गत नेपाललाई समेत समेटी वक्तव्य जारी गरेको छ । यसले आजसम्म नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । एकातिर अमेरिकी सैन्य रणनीति र अर्काेतिर चिनियाँ बीआरआइअन्तर्गतको यस्तै चिनियाँ रणनीति स्वीकार गर्दा अन्ततः नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी क्रिडास्थल बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । चीन गए चीनको गुलामी भारत गए भारतको अनि अमेरिकाको गुलामी गर्नु नै यी सबै नेपाली लेण्डुपेहरुको यो अवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमान अनि सार्वभौम अस्तित्वमा एकदमै खतरामा पर्दै गएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमणपछि अब यही महिनाको अन्तिममा भारत भ्रमणको तयारी छ ।  लामो समयको पर्खाइपछि मात्र प्रम ओलीले भारतको भ्रमण गर्न पाउने त भए तर पहिलो गाँसमै ढुंगा भने जस्तै चीन–भारतबिचको नेपालको लिपुलेक हुँदै गरिने व्यापार आदानप्रदानको विषयले गर्दा अलि बढी खटपट हुने देखिंदैछ । यसमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले खासै महत्व नदिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने एउटा विशेष महत्वका साथ उक्त बाटो हुँदै चीन–भारतबिचको दुई पक्षीय व्यापार आदान प्रदानले चीन–भारतबिच समधुर सम्बन्ध विस्तार भएको खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसमा देखिएको चीनको मौनता र एक प्रकारको बेवास्ताले भारतको मनोबललाई बढाएको छ । एक प्रकारले उक्त भू–भाग भारतकै भएको प्रमाणको रुपमा भारतले त्यसलाई अघि सार्न थालेको छ । 

जे होस् उक्त भू–भाग नेपालकै हो र यसमा चीन–भारतले जे भने पनि त्यसलाई नेपालले स्वीकार्ने स्थिति नै रहन्न । त्यसकारण पनि प्रम ओलीको भारत भ्रमणमा पनि भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसामु पनि यस्तै अडान लिउन । यो हाम्रो जोडदार माग छ । यहाँ त्यसको बारेमा गर्जने, तर भारतमा जाँदा मौन रहने प्रवृत्ति नेपालका शासकहरु देखिंदै आएका छन् । एउटा उदाहरण पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा आफू कम्युनिष्ट भए पनि काली मन्दिरमा गेरु बस्त्र धारण गरी पूजापाठ गर्न भ्याए, तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारेमा मोदीसँग एक आखर कुनै पनि कुरा गर्न भ्याएनन् वा चाहेनन् । नेपाल फर्केपछि त्यसमा सोधिएको एक प्रश्नमा त्यसले मोदीसँगको सम्बन्धमा अलि असर पार्छ कि भनी त्यो नभनेको बताएका थिए । ठीक यस्तै चाल अहिले पनि प्रम ओलीले नगरुन्, यो हाम्रो अग्रिम सुझाव हो । राष्ट्रमाथि नाङ्गो अतिक्रमण भइरहँदा पनि भारतसामु बोल्न नसक्ने यी कस्ता नेपालका लेण्डुपे जस्ता प्रधानमन्त्री हुन् ? यिनीहरुको अनुहार देख्दै घृणा लागेर आउँछ । 

हुन त अहिले प्रम ओलीले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा बनाइ प्रचारप्रसार गरे पनि हिजो त्यस ठाउँबाट बग्ने महाकाली नदीको सीमा र उदगमस्थल नै नछुट्टाई गरिएको महाकाली नदी सन्धि–सम्झौताले यसमा ठूलो विवाद खडा गरेको छ । भारतले यसैलाई प्रमाणको रुपमा एउटा सानो खहरे खोलालाई महाकाली नदीको उदगमस्थल बनाएरर त्यो नेपालको भू–भाग सबै आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । सर्वप्रथम त्यो पहिलेको टनकपुर, महाकाली नदी सन्धि सम्झौता नै खारेजको माग गर्नु पर्दछ ।  त्यो नभए अब पनि त्यसलाई समेटेर नयाँ संकल्प प्रस्ताव नेपालले जारी गर्नु पर्दछ । नत्र भने हिजो कांग्रेस–एमाले–राप्रपा आदिद्वारा संसदको बहुमतबाट पारित उक्त सन्धि सम्झौता अनि त्यतिबेला त्यसलाई पारित गराउन चार हात बुरुक्क उफ्रर्दै अरबौं आम्दानी हुने बताएका अहिलेका यिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली, त्यस्तै नेका शेरबहादुर देउवा अनि राप्रपाका भारतीय दलाल पशुपति समशेरलगायतका कांग्रेस– एमाले तत्कालीन सभासदहरुले गरेको राष्ट्रघात यथावत नै रहिरहनेछ । अब नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने भारतीय दलाल पशुपति समशेर, अरबौं रुपैयाँको आम्दानीको कुरा गर्ने केपी ओली र त्यसलाई जसरी पनि सदनबाट पारित गराएर नै छाड्ने कांग्रेसी नेता शेरबहादुरको त्यो राष्ट्रघातबाट बचाउनका लागि पनि त्यसको विरोधमा सुगौली सन्धि अनुरुप काली नदीको मूल मुहान–उदगमस्थल पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा नै हो भनी फेरि अहिले सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराई हाल्नुपर्दछ । नत्रभने ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ’ भने जस्तै भारतले नेपालको यो भनाइलाई सुनेको नसुनै लगातार उक्त क्षेत्रमा आफ्नो काम गरिनै रहेको छ । हुँदाहुँदा त्यसलाई चीनबाट समेत मान्यता प्रदान गराई छाडेको छ । 

वास्तवमा यो समस्याको गाँठी कुरा टनकपुर महाकाली नदी सन्धि सम्झौताकै छ । भारतले जुन जोडबलका साथ त्यो सन्धि–सम्झौता नेपालको सदनबाट पारित गरायो त्यसको मूल उद्देश्य नै कालापानी, लिपुलेकअन्तर्गतको त्यो नेपालको भूमिलाई कब्जा गर्नु नै थियो । पानी, बिजुली त खाली देखावटी कुरा मात्रै थियो । भारतले उक्त सन्धि सम्झौता पारित गराउन अरबांै रुपैयाँ नेपाली नेताहरुलाई बाँडेको तत्कालीन एमाले पार्टीका नेता वामदेव गौतम र सीपी मैनाली आदिले भन्ने गरेका थिए । स्वयं त्यतिबेला एमालेकै नेताहरुले केपी ओलीलाई अरबौं भारतीय रुपैयाँ खुवाएर उक्त सन्धि सम्झौता पारित गराएको आरोप लगाउने गरेका थिए । निश्चय नै त्यो हो भने त्यसको गोप्य यथार्थ रेकर्ड अहिले पनि भारतीय राजदूतबासमा यथावत रहेको होला ।  त्यसको त्यो पुरानो रेकर्ड एकपछि अर्काे रुपमा भारतले सार्वजनिक गर्न थाले । कतै अहिले देखिएको यो प्रम ओलीको नेपालको चुच्चे नक्सा अनि कालापानी, लिपुलेक नेपालको भू–भागका लागि देखाउन खोजेको चुरीफुरी त्यत्तिकै सेलाउँदै जाने त हैन ?

जे होस् अन्त्यमा त्यो नेपालको चुच्चे नक्साअन्तर्गतको भूमि नेपालकै हो । पुराना दर्जनौं ऐतिहासिक प्रमाणहरु अहिले पनि सुरक्षित छन् । त्यसमा भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमण र चिनियाँहरुको मौनता जे भए पनि आम देशभक्त र स्वाभिमान नेपालीहरुले त्यसको पक्षमा र भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध लडिरहने नै छन् । यो सवाल नेपाल–भारत र चीनबिच मात्र नभएर यो अन्तर्राष्ट्रिय सवाल भइसकेको छ । अब लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा र सुस्ता, महेशपुर आदि भू–भाग अतिक्रमणको कुरा मात्रै होइन त्यो पुरानो सुगौली सन्धिको नै खारेजी र त्यो पुरानो ग्रेट नेपालकै नक्सा बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै लडाइँ लड्दै जानुपर्ने भएको छ । स्वयं करोडौं भारतीय जनताहरु समेत यसको पक्षमा देखिंदै आएका छन् । भारतीय माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीले त यस्तो भारतीय विस्तारवादी अतिक्रमणको पटक–पटक विरोध गर्र्दै आइरहेको छ । भारतीय विस्तारवादी र साम्राज्यवादी  सोंच नेपालमा मात्रै नभएर त्यो  छिमेकी मुलुक बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीपलगायत आफ्नै देशभित्र पनि देखिंदै आएको छ ।