नेपालमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेका बेला सरकारले फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएपलगायतका २६ वटा प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशव्यापी रूपमा बहस र आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले यस कदमलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भनेको छ । तर, कतिपयले यसलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको प्रहार र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविरुद्धको कदम भनेका छन् । संसार प्रविधिको युगमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बेला नेपाल भने उल्टो बाटोमा हिंड्दैछ भन्ने आरोप लागेको छ । यस कदमको विरुद्धमा सत्ता पक्षकै शीर्ष नेताहरूको समेत विरोधको आवाज सुनिना थालिएको छ । आजको युग प्रविधिको युग हो र सामाजिक सञ्जाल हरेक व्यक्तिको अति आवश्यकताको वस्तु बनेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी यसलाई बन्द गर्नु अपरिपक्व निर्णय साबित हुने निश्चित छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर यसको लागि सरकारसँग अरू विकल्पहरू, पहल र छनौट हुनुपर्ने थियो, जसलाई सरकारको सफलता मानिन्थ्यो । यसरी एक्कासी बन्द गर्नुलाई सरकारकै कूटनीतिक असफलता मानिएको छ ।

नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरी सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो । सरकारको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमा हुने गैरकानुनी, अनैतिक र अफवाहजन्य गतिविधिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । सरकारले दिएको समय सीमा भित्र फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय वा आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न मानेनन् । यसले गर्दा सरकारलाई नियमन गर्न र साइबर अपराधका घटना माथि अनुगमन तथा कारबाही गर्न ठूलो चुनौती भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा हुने अफवाह, घृणायुक्त भाषण र मानहानीका घटनाहरूलाई नियमन गर्न कानुनी दायरा भित्र ल्याउनु सरकारको प्राथमिक लक्ष्य थियो । सरकारले यो कदम चाल्नुको अर्को प्रमुख कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हो । अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न र दुरुपयोग रोक्नका लागि आवश्यक कानुनी संरचना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले आफ्नो निर्णयलाई वैधता दिएको छ । सरकारको तर्क छ कि दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले नेपालको कानुन र नियमलाई पालना गर्नु पर्दैन, जसले गर्दा देशको सार्वभौमिकता र नागरिकको सुरक्षा माथि प्रश्न उठेको छ । सरकारका अनुसार, दर्ताले प्लेटफर्महरूलाई नेपालको न्यायिक प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ र आपत्तिजनक सामग्रीलाई तत्काल हटाउन मद्दत गर्नेछ ।

सरकारको यो निर्णयले नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक माथि ठूलो बहस निम्त्याएको छ । आलोचकहरूका अनुसार, सरकारले यो कदम नागरिकको विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता माथि सिधै प्रहार हो । सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरैका लागि आफ्नो विचार, असहमति र आवाज बुलन्द गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । सरकारले यसलाई बन्द गर्दा लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारलाई कमजोर बनाउने र नागरिकलाई मौन बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । यो निर्णयले आम मानिसलाई सूचनाको प्रवाहबाट वञ्चित गर्नेछ, जुन आधुनिक समाजमा नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यसका साथै, आलोचकहरूले सरकारले यो निर्णय गर्नु अघि पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कूटनीतिक पहल नगरी हतारमा कदम चालेको तर्क गरेका छन् । दर्ता प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताका कारण पनि कम्पनीहरूले यसलाई बेवास्ता गरेको हुन सक्छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र डिजिटल क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल व्यापार र प्रविधिको विकासलाई बाधा पु¥याउने जोखिम पनि छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सर्वसाधारणको सञ्चारमा गम्भीर बाधा पुग्नेछ । अहिले नेपालका लाखौ युवा रोजगारीका लागि विदेशमा छन् र उनीहरू घर परिवारसँग कुरा गर्न व्हाट्सएप, फेसबुक मेसेन्जर जस्ता माध्यममा निर्भर छन् । दसंै, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको मुखमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवार बीचको सञ्चारमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ, जसले गर्दा मानसिक र भावनात्मक दबाब बढ्नेछ । यो निर्णयले सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक एकता माथि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

विद्यार्थीहरूले पनि यस निर्णयको नकारात्मक असर भोगिरहेका छन् । आधुनिक शिक्षामा सामाजिक सञ्जालले शैक्षिक सामग्री, समूह छलफल र अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विद्यार्थीहरूले विश्वभरका ज्ञान र सूचनाहरू प्राप्त गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्थे । अब यो माध्यम बन्द हुँदा उनीहरूको ज्ञानको स्रोत सीमित भएको छ र अध्ययनमा बाधा पुगेको छ । यसैगरी, धेरै कार्यालयका कामहरू र सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालका समूहहरूमा आदान–प्रदान हुने गर्छन् । यसको बन्दले कार्यालयको काममा सहजता घटेको छ र कामकाजमा ढिलाइ भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सबै भन्दा ठूलो आर्थिक धक्का दिएको छ । ठूलो लगानी गर्न नसक्ने धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो उत्पादन र सेवाहरू बिक्री गर्न फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा निर्भर थिए । अब यो माध्यम बन्द हुँदा उनीहरूको व्यवसाय लगभग चौपट भएको छ र यसले धेरैको जीविकोपार्जन माथि गम्भीर संकट ल्याएको छ । यस प्रतिबन्धले नेपालको डिजिटल बजारको विकासलाई ठूलो धक्का दिएको छ, जुन देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण थियो । यसका साथै, सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन र मार्केटिङको सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो माध्यम बनेको थियो । साना र ठूला दुवै कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरू सम्म पुग्न यसको प्रयोग गर्थे । अब यो बन्द भएपछि व्यवसायहरूले परम्परागत र महँगा विज्ञापनका माध्यमहरूमा फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको लागत बढेको छ र नाफामा कमी आएको छ। धेरै युवा उद्यमीहरू जसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए, उनीहरूका लागि यो निर्णय ठूलो चुनौती बनेको छ । यसबाहेक, लिङ्डइन जस्तो प्लेटफर्म रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जोड्ने एउटा भरपर्दो माध्यम बनेको थियो । अब यो बन्द हुँदा दुवै पक्षलाई ठूलो अन्योल र समस्या उत्पन्न हुनेछ । रोजगार खोज्नेहरूले नयाँ अवसरहरू पाउन कठिन हुनेछ भने कम्पनीहरूलाई पनि योग्य कर्मचारीहरू खोज्नमा ठूलो चुनौती आउनेछ । यसरी, व्यावसायिक सम्बन्ध र रोजगारीको लागि बनेको एक महत्त्वपूर्ण पुल भत्किँदा नेपालको श्रम बजारमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कठोर कदम चाल्नुअघि यसको सही सदुपयोगसम्बन्धी सचेतना अभियानमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिंदैन । नेपाल सरकारले विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगबारे के कति समावेश गरेको छ, त्यो पर्याप्त छ वा छैन भन्ने बहसको विषय हो । यद्यपि, हालको पाठ्यक्रममा यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययन सामग्रीहरू राखिएका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी छ । सरकारले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न र यससम्बन्धी अभियान चलाउनुको सट्टा सीधै दमनकारी नीति लिएको छ, जुन अत्यन्तै अपरिपक्व देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उत्तम उपाय भनेको नागरिकलाई यसको सही र गलत प्रयोगबारे शिक्षित गर्नु हो । सरकारले साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने, साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधि विकास गर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे देशव्यापी सचेतना अभियान चलाउने जस्ता रचनात्मक कार्यमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, यी सबै विकल्पहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारले सहज तरिका प्रतिबन्ध रोजेको छ, जुन दीर्घकालका लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ ।

सरकारले दर्ता प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि यसको तरिकामा धेरै कमी–कमजोरी देखिएको छ । सरकारले हतारमा र पर्याप्त संवाद विना यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कूटनीतिक संवाद र छलफल बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । दर्ताका लागि स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डहरू बनाइएको भए कम्पनीहरूलाई पनि सहजीकरण हुने थियो । सरकारले कम्पनीहरूलाई दर्ताको महत्त्व र यसको फाइदा बुझाउन सक्थ्यो, जसले गर्दा यसरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

नेपाल जस्तो विकासशील देशमा सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अन्य विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । जस्तै, आपत्तिजनक सामग्रीलाई हटाउने, गलत सूचनाको पहिचान गर्ने र साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउन सकिन्थ्यो । यसका लागि सरकारले नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सीमित नगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी विदेशी कम्पनीहरूसँग संवाद र कूटनीतिक पहल बढाउनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, संसार प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको युगमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको बेला नेपाल भने उल्टो बाटोमा हिडेको देखिन्छ । जहाँ अन्य देशहरूले आफ्नो आर्थिक विकास र नागरिकको जीवन स्तर सुधार गर्न सामाजिक सञ्जाललाई एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यहाँ नेपालले भने यसलाई बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ । यो कदमले देशलाई डिजिटल विश्वबाट एक्ल्याउने जोखिम बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ तर त्यसका लागि सञ्चारको मूल माध्यमलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु बुद्धिमानी कदम होइन । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ र नियमनको नाममा नागरिकको अधिकार र देशको प्रगतिलाई नै खतरामा पार्नु हँुदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको सामाजिक सञ्जाललाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नुभन्दा त्यसको सही प्रयोगका लागि उपयुक्त कानुन र नीतिहरू बनाउनु हो ।