वि.स.२०५०-०५२ सालसम्म लहलह खेती देखिने तराईका नगरपालिका वरपर र राजमार्ग छेउछाउमा २०८०-०८१ मा हेर्दा व्यापक रुपमा प्लटिङ्ग भएको देखिन्छ । प्लटिङ्गका घडेरीहरुमा आफ्नो हैसियतअनुसारका पक्की र आधुनिक घरहरु बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाले नै नेपालीहरुको जीवनस्तर बदलिएको छ ।
विदेशबाट पैसा आउनथालेपछि २०६०-६२ सालसम्म पहाडमा भएका मानिसहरुले टिनले घर छाउने, ऋण तिर्ने र केही लहना लाउने गर्दथे । तराईमा पनि खेत किन्ने र नयाँ घर बनाउने गर्दथे । त्यसबेला देशमा सशस्त्र युद्ध चलिरहेको हुनाले पहाड र तराईको जग्गा किनबेच भएको थिएन । नगरपालिकाको जग्गा टुक्रा पारेर घडेरीको रुपमा किनबेच गर्ने चलन थियो । केही पैसा हातमा हुने मानिसहरुले पैसा घरमा राखेमा चोरी हुने डर, लहना लगाए उठाउन नसकिने डर, बैङ्कमा राखे ब्याज नआउने डरले घडेरी किनेर राख्न थाले । घडेरीमा लगानी गरेपछि आवश्यकता परेको समयमा बेच्न सकिने र नाफा पनि हुने हुनाले सुरक्षित मानियो । २०६३ सालमा लोकतन्त्र आएपछि आर्थिक सम्भावना भएका पहाड र तराईका अन्य ठाउँमा पनि व्यापक रुपमा जग्गाको प्लटिङ्ग गरेर घडेरी बनाउने र किनबेच गर्ने काम चलिरह्यो । यो काम २०७७ सालमा कोरोना रोग आएपछि मात्र रोकियो ।
सामान्य मूल्याङ्कनमा ०५५-०५६ सालमा २-३ लाखमा ठिक्कको घडेरी आउँथ्यो । प्लटिङ्मा १० धुर, नगरपालिकामा १३ हात । त्यस्तै घडेरीलाई ६० सालमा ५-६ लाख, ०६५ सालमा ९-१० लाख २०७० सालमा २०-२५ लाख, ०७५ सालमा ३०-४० लाख सम्ममा कारोबार भयो । बजार बसेका ठाउँमा महत्व हेरेर ५० लाखदेखि ३ र ४ करोडसम्ममा कारोबार भयो ।
नगरपालिकाभित्रको जग्गा छोइनसक्नु भाउ बढेपछि बजारभन्दा टाढा र राजमार्ग छेउछेउमा प्लटिङ्ग गर्ने र आधा वा त्योभन्दा सस्तोमा किनबेच भयो । बजारभन्दा बाहिरको प्लटिङ्ले थोरै कमाई भएका मानिसहरुलाई रमाइलोमा बस्ने वातावरण बन्यो ।
२०८०-०८१ को सरदर मूल्याङ्कनमा सस्तोमा १० लाख देखि ३० लाख र महँगोमा ३० लाख देखि १ करोडसम्मका घडेरीहरु किनबेच भएका देखिन्छन् । खाडी क्षेत्रमा जानेले ५-६ वर्षको कमाइ एउटा घडेरीमा राखेका छन् । केहीले २-३ वटा घडेरी जोडेका छन् भने केहीले घर बनाउने र अरु घरायसी खर्च गरेका छन् । तराईमा वा बजारमा घर बनाए पछि पहाडको जग्गा बाँझो छोडेर तराई झरे । धेरै जसोले घरमा पनि चाँपी लाएर छाडे । धेरै भाइ हुनेहरुले अंश लिएर सस्तोमा बेचे । धेरै मानिसको १०-१५ वर्षको कमाइ एउटा घर बनाउँदा गयो । बस्नलाई आफ्नो घर भए पनि अरु खर्च अझ धेरै हुन्छ । हातमा पैसा हुँदा केही आवश्यकता र केही देखासिकीअनुसार खर्च गर्नु पर्दछ ।
देशमा रोजगारीको अवसर नभएको हुनाले घर खर्च चलाउन सकी नसकी विदेशै जानुपर्ने बाध्यता छ । धेरैको घरमा मोटरसाइकल वा स्कुटर छ । केहीले कार किन्न सक्छन् । बच्चाहरुले निजी विद्यालयमा पढ्छन् । घरमा वाइफाइ छ, सबैको हातमा मोबाइल छ । राम्रो लगाउने, मिठो खाने, सुख काट्ने बानी लागेको छ । बिरामी भएमा उपचार गर्नु पर्दछ । घर नजिकै पाइने सानोतिनो काम गरेमा इज्जत जान्छ । आधुनिक सुविधामा हुर्केका बच्चाहरु पनि बाँच्नको लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । एक डेढ करोडको घरमा बसे पनि खाने गास छैन ।
२०७७ सालमा कोरोना लागेपछि व्यापारका सबै क्षेत्रहरुमा मन्दी आउन थाल्यो । कमाइ कम भएपछि खर्च गर्ने क्षमता घट्यो । बिस्तारै घडेरीहरुको भाउ पनि घट्दै गयो । २०८०-०८१ सम्म आइपुग्दा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतका दरले जग्गाको भाउ घटेको छ । ऋण लिएर कारोबार गरेका मानिसहरु र छोराछोरीलाई विदेशमा खर्च पठाउनु पर्ने मानिसहरुले कोरोना नलाग्दै १० लाख पर्ने घडेरीलाई ०८०-०८१ मा ३ लाखमा बेचे । बुटवल क्षेत्रमा एक जनाले कोरोना नलाग्दै १ करोड ६० लाख दिँदा नदिएको घरलाई ०८१ सालमा ६५ लाखमा बेचे । त्यसको धेरै ठाउँमा चर्चा भयो । बैङ्कले लिलामीको सूचना निकालेको हुनाले लिलामीबाट बच्न त्यसो गरेका रहेछन् । लिलाम भएमा कालो सूचीमा परिने र छोरा नातिले समेत बैङ्कबाट कुनै कारोबार गर्न नपाउने रहेछन् । आफूले घाटा खाएर छोरानातिको बाटो फुकाइ दिएछन् ।
कोरोनापछि आएको मन्दीले मानिसको सबै व्यवहारमा परिर्वतन आएको छ । धेरै मानिसहरु आफूले किनेकै मूल्यमा घडेरी बेच्न ग्राहक खोज्दै हिँडेका छन् । किन्नेहरु फाट्टफुट्ट मात्र भेटिन्छन् । केही मानिसका एउटा मात्र छोरा भए पनि विदेशको पि.आर.लिएका छन् । केहीले यहाँको सम्पत्ती सस्तोमा बेचेर विदेश लागेका छन् । यहाँ बस्ने एउटा छोरालाई बाउकै घडेरीले भयो । बिजुली र बाटो सबै गाउँमा पुगेको हुनाले धेरैले आफ्नै जग्गामा घर बनाउन थाले । घडेरी किन्ने पैसाले अन्य कारोबार गर्न पाए । धेरै छोरा पाउने चलन पनि हरायो ।
वि.स. २०८०-०८१ सम्म भएको विकास २०६० सालमा भएको भए पहाडका मानिसहरु एउटा घर र घडेरीको भरमा तराई र शहरमा सर्ने थिएनन् । आफ्नो जग्गामा घर बनाउन पाएको भए सबैको हातमा नगद रहन्थ्यो । त्यो नगदलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्थ्यो । जनताले गर्ने उत्पादनलाई राज्य संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गरिदिएमा सबैसँग रोजगार र सबैको घरमा कार हुने थियो । सबैका सन्तानले नेपालमै संघर्ष गरेर देशको र आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने थिए ।
