रुपन्देहीको तिलोत्तमा–३ स्थित डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका दुई मुख्य पदाधिकारी र व्यवस्थापकले करोडौं बचत अपचलन गरेपछि एउटा गम्भीर र नजिर स्थापित भएको छ । विगतमा अन्य सहकारीमा समस्या आउँदा बाहिरबाट आएका सहकारीमा मात्रै समस्या भएको र स्थानीय सञ्चालक र कर्मचारी भएको सहकारीमा समस्या छैन र हुँदैन भन्ने भाषण सहकारीका अगुवाहरुले गर्दै आएका थिए । तर अधिकांश नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुले नेतृत्व गरेको डिंगरनगर दूरगामीमा करोडौं रकम हिनामिनाले स्थानीय सञ्चालक हुँदैमा शेयर सदस्यको बचत सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।
उक्त सहकारीका एक हजार आठ सय चारजनाले बचत फिर्ताको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । उक्त सहकारीमा शेयर सदस्यको ३३ करोड रुपैयाँ बढी बचत रहेको छ । सहकारीका अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, सचिव रामबहादुर थापा र व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीले बचत अपचलन गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध स्थानीय शेयर सदस्यले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा किटानी जाहेरी दिनुले सहकारीप्रति अविश्वास हो । छानबिन प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक समितिबाट ८ करोड बढी अनियमितता भएको देखिएको छ । यस्तै, १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना (खाए-मासेको), २५ करोड रुपैयाँ अपचलन र ८५ करोड रुपैयाँ नीतिगत अपचलन भएको अडिट प्रतिवेदनले देखिएको छ ।
सहकारीले विभिन्न व्यक्तिका नाममा ३४ करोड ७ लाख ५५ हजार ८१४ रुपैयाँ गैरकानुनी ऋण प्रवाह गरेको छ । ऋण प्रवाह गर्दा ९ करोड २८ लाख ३० हजार बराबरको मात्र धितो राखेको छ । यस हिसाबले सहकारीको कुल ऋणमध्ये २१ करोड ७४ लाख ६६ हजार ५४९ रुपैयाँ जोखिममा छ । त्यस्तै, व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीले ४ करोड ७० लाख ७६ हजार १२१ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अडिट रिपोर्टले औंल्याएको छ । पराजुलीसँग उक्त रकमको ब्याजसहित ४ करोड ८० लाख ९७ हजार असुल्नुपर्ने देखिएको पनि अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ । सञ्चालक समितिले ८ करोड २७ लाख ३१ हजार ४७६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको हुँदा उक्त रकम समितिले जिम्मा लिनुपर्ने सुझाव पनि अडिट रिपोर्टमा दिइएको छ ।
अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापकविरुद्ध सहकारी ठगीमा किटानी जाहेरी परेको र बचतकर्ताहरुबाट पनि बचत फिर्ताको मागसहित उजुरी परेकाले अब प्रहरीले यथाशीघ्र मुद्दा दर्ता गरी फरार अध्यक्ष र सचिवलाई खोजतलास गरी पक्राउ गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित यो सहकारीमा देखिएको संकट र अविश्वासको वातावरणलाई साम्य बनाउन राज्यका निकायको अग्रसरता र प्रभावकारी भूमिका बचतकर्ता र आम सहकारी क्षेत्रले खोजेको छ । सहकारीका अध्यक्ष र सचिव सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता रहेका र गृहमन्त्रालय पनि नेपाली कांग्रेसकै भएकाले राजनीतिक चलखेलले उनीहरुलाई संरक्षण दिन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ । त्यस्तो आशंका हटाउन प्रहरीले आफ्नो भूमिका बढाउन जरुरी छ ।
व्यवस्थापक बसन्त पराजुली एक साता प्रहरीको हिरासत बसेर छुटिसकेका छन् । अध्यक्ष र सचिवविरुद्ध पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ नपर्दा बचतकर्ताले राजनीतिक संरक्षणको आशंका गरेका छन् । सहकारीका अध्यक्ष र सचिवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले बेवास्ता गरेको आरोप पनि छ । तसर्थ प्रहरीले यथासक्य छिटो उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइ बचतकर्ताको बचत फिर्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएको अवस्थामा स्थानीय सहकारीप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुनसक्छ । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
