विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आनाकानी गरिरहेको बेला नयाँ सरकार आएको छ । प्राधिकरणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुको साटो जसरी पनि महशुस तिर्नैपर्ने अवस्था श्रृजना गरेपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् ।
उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् महशुस भुक्तानीमा विवाद भएपछि सरकारले आयोग गठन गरी जुन पहलकदमी लियो, त्यसले उद्योगी व्यवसायी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशामा थिए । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीलाई पेलेर जाने मुडमा छन् । उनले महसुलका बारेमा विवादित उद्योगको बिजुली लाइन काट्न थालेका छन् ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्व न्यायाधीश ग्रीसचन्द्र लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिएको भनिएको अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको समय आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि र त्यसभन्दा पछाडि प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय भनेर २ भागमा विभाजन गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन् । लालले जारी गरेको विज्ञप्तिले प्राधिकरणले अनाधिकृतरूपमा बिल काटेको र बक्यौता भनी २७ अर्ब देखाउनु गलत रहेको प्रष्ट भएको छ । आयोगले गलत भनेको रकमलाई प्राधिकरणले असुल्ने योजना बनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा २०७२ को माघदेखि २०७५ को वैशाखसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर लिएका उद्योगहरूले प्रतिदिन उपभोग गरेको विद्युत्को प्रमाणअनुसार प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ । २०७२ को माघअघि र २०७५ को वैशाखपछि पनि कतिपय उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले असुल गरेको त्यो महशुल फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि घिसिङको बेवास्ताको कारण के हो ?
अब सरकारको प्राथमिकता उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न हुनुपर्छ । सरकार प्राधिकरणसँगको विवाद समाधान नहुँदा निराश उद्योगीको सहरा बन्नुपर्छ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जानकार भएकाले समस्या समाधानको बाटो सहज छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
