सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा जेनजीसमूहले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा दुई दर्जनको ज्यान गएको छ । डेढ सय घाइते भएका छन् । प्रहरीको गोली लागेर भएको यो मानवीय क्षति हेर्दा आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन राजसत्ताले गरेको चरम दमन हो । आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्छ र आन्दोलन अराजक बन्न सक्छ भन्ने आँकलन नगर्ने र आन्दोलनकारी निषेधित क्षेत्र तोड्ने र संसद भवन छिरेर प्रदर्शन गर्नथालेपछि अनियन्त्रित ढंगले प्रहरीले गोली चलाएको देखिन्छ, प्रहरीको पूर्व तयारी कमजोर हुँदा नै हो, संसद भवनमा भएको क्षति र मानवीय क्षति ।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर आन्दोलनकारीले भनेका छन् भनेर विश्वास पर्ने र गुप्तचरी संयन्त्रलाई चुस्त नबनाउने प्रवृत्ति यसपल्ट पनि देखियो । चैत १५ गतेको आन्दोलनमा भएका कमजोरीबाट पाठ पटक्कै सिकेको देखिएन् । प्रहरी संयन्त्रको सर्तकता जुन हदसम्म हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन् । जेनजी पुस्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा आफूलाई कसैले दुरुपयोग गर्न सक्छ भन्ने हेक्का पनि पटक्कै भएन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियोजित रुपमा बन्द गर्न खोजेको थिएन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेको थियो । सूचीकृत गर्दै क्रमशः कानुनी दायरामा ल्याउनु उसको दायित्व हो । सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायराबाट बाहिर रहँदा मुलुकलाई मूलतः दुई नोक्सानी थिए । पहिलो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कुनै अपराध भए अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन थियो । दोस्रो सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने कारोबार करको दायरामा आएका थिएनन् । यी दुई नोक्सानीबाट मुलुकलाई बचाउन कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यले लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएको हो । तर कतिपय सामाजिक सञ्जालबाहेक धेरैले अटेर गर्दै आएका थिए । गत वर्ष टिकटक बन्द भयो । टिकटक सूचीकृत भएपछि चलेको हो । कोही सूचीकृत हुनुपर्ने कोही नभए पनि हुने यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा अराजकता निम्त्याउँछ । सामाजिक सञ्जाल नियमनमा जाँदा फाइदा हुने देश, समाज र व्यक्तिलाई नै फाइदा हो । समाजका कतिपय अगुवा नै यो विषय बुझ्दा बुझ्दै बुझ पचाए वा बुझेनन् । अहिलेको जेनजी पुस्तालाई सम्झाउने प्रयास गर्नुको साटो आन्दोलनलाई साथ दिए । जेनजी पुस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी अर्थोपार्जनमा लागेको थियो । विरोध गर्ने माध्यम बनाएको थियो । सञ्जाल बन्द हँुदा दुवै रोकिंदा आक्रोश हुनु स्वाभाविकै हो । त्यो आक्रोशलाई संयमतासाथ मत्थर पारी सञ्जाललाई नियमन गर्न राज्यलाई सघाउनुपर्नेमा आक्रोशमा तेल थप्ने काम भयो । अन्ततः राज्यलाई घाटा भएको छ ।
आन्दोलनकारीको माग सम्मान गर्दै अब तत्काल बन्द सामाजिक सञ्जाल खोल्नुको विकल्प छैन । राज्य संयमित हुन आवश्यक छ । घाइतेको निःशुल्क र उचित उपचारमा कुनै कमजोरी हुनुहुन्न । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । घटनामा जुन दमन भयो, त्यो दमन कसरी किन भयो ? त्यसबारेमा छानबिन भयो भने आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी हुन रोकिनसक्छ ।
