प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि बढेको अन्यौलमा मुलुकमा आगजनी, लुटपाट सेनाको सक्रियतासँगै रोकिए पनि जेलबाट कैदी बन्दी फरार हुने क्रम रोकिएको छैन । सिंहदरबारसहित देशका विभिन्न प्रशासनिक संरचनालाई खरानीबाट मुक्त गरी जति छिटो सेवा प्रवाह सुरु गरिन्छ, देश सामान्य अवस्थातिर जान्छ । प्रदर्शनका क्रममा भएको गोली प्रहार र त्यसबाट भएको क्षतिको छानबिन र दोषीलाई कारबाही पनि ढिलाइ गर्न हुन्न । सिंहदरबारसहित प्रशासनिक र निजी संरचनामा आगो लगाउने, जिउँदै जलाउने व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सक्दा मुलुकमा कानुनी शासनको विधिवत बहाली हुनसक्छ । त्यसका लागि मुलुकमा नयाँ सरकार छिटो बन्न आवश्यक छ । नयाँ सरकार बन्न जति छिटो आवश्यक छ, त्यति नै संविधानसम्मत हुन जरूरी देखिन्छ । संविधानसम्मत बन्ने सरकारले नै भावी अन्यौल र अराजकतालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका प्रशासनिक संरचनामा भएको आगजनी र उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई सही बाटोमा हिडाउन संविधानसम्मत प्रयासले मात्रै सार्थकता पाउन सक्छ । संविधानभन्दा भिन्न बाटोबाट अघि बढ्ने मार्ग तयार गर्न खोज्दा अँध्यारो सुरूङभित्र छिर्ने सम्भावना उत्तिकै छ, त्यो मार्ग भयानक कठिन र डरलाग्दो हुनेछ, जसले आन्दोलनरत जेनजीका माग र समस्या सम्बोधन गर्ने छैन नै, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको जोखिम पनि झनै बढ्ने छ ।
मुुलुकमा बढ्दो निराशा सुशासन कमजोर बन्दै जाँदा हो । राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनमा सुशासनको अभाव हुँदा नयाँ पुस्ताको आक्रोश बढेको हो । नयाँ पुस्ताको आक्रोश र मागलाई समाधान गर्ने उपाय छिटो खोज्न र वास्तविक रुपमा माग सम्बोधन गर्नका लागि पनि संविधानसम्मत प्रयासले मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अहिले संविधानसम्मत अघि बढ्दा मात्रै नयाँ शासकीय प्रबन्धमा जनअनुमोदन गर्न वा जनमत तयार गर्न सहज छ । नयाँ पुस्ताले राजनैतिक निकासका लागि जे जति छलफल चलाएको छ, ती सकारात्मक छन् । तर कतिपय पात्र जो राजनैतिक स्वार्थको रोटी सेक्न सक्रिय छन्, उनीहरुलाई सँगै लिएर अघि बढ्दा राजनैतिक निकास निस्कदैन् नै, नयाँ पुस्ताको इच्छा र चाहना पनि पुरा हुन सक्तैनन् । मुलधारका राजनैतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिबाट जन्मेको विद्रोह भएकोले यो आवाजलाई सार्थक रुपमा अघि बढाउन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अघि बढाउन मूलधारका राजनैतिक दललाई समेत विश्वासमा लिन आवश्यक छ ।
संविधानभन्दा भिन्न तरिकाबाट राजनैतिक निकास निकाल्ने प्रयास अन्ततः मुलुकमा अकल्पनिय संकटमा होमिनु हो । अहिले टेक्ने र समाउने साधन भनेकै संविधान छ । आन्दोलन गर्नु र परिवर्तन हुनु एउटा पक्ष हो । परिवर्तन र आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउनु र त्यस अनुकुल मुलुकलाई लयमा हिंडाउनु निकै कठिन काम हो । संविधानलाई जोगाउनका लागि संसदले अहिलेको आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्छ । आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार संविधानका कतिपय धारा संशोधन गरेर भए पनि आन्दोलनकारी पुस्ताका प्रतिनिधि सरकार प्रमुख बन्ने बाटो खोल्न सक्छ । संविधानसम्मत निकासका लागि राष्ट्रपतिको सक्रियता र पहलकदमीले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
