मुलुकमा सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सेनाले लिएको पहलकदमीले सार्थक निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल निष्कृय गरेको विरोधमा जेनजीले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा जुन ढंगले घुसपैठ भइ आगजनी, लुटपाट र तोडफोडपछि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिएको छ । जसरी जेनजीको आन्दोलन अरु कसैले घुसपैठ ग¥यो, त्यसैगरी उनीहरुका मागमा पनि अरु कसैले नै चलखेल गर्दा गतिरोध लम्बिने संकेत मिलेको छ । जुन मुलुक र लोकतन्त्रकालागि सुखद छैन ।
जेनजीको माग यो संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध पटक्कै होइन्, उनीहरुको माग यही व्यवस्थाभित्र सुशासन कायम गर्ने हो । लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न अहिले आन्दोलनकारी जेनजी चुक्नु हुन्न । अहिले व्यवस्था र प्रणालीलाई खल्बलाउने प्रयासले मुलुक अध्याँरो मार्गमा प्रवेश गर्ने, त्यसले बहुआयामिक जोखिम निम्तिने खतरा देखिंदैछ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधासनभाबाट जारी गरिएको ‘नेपालको संविधान’ को धारा २६७ मा ‘नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ९१० मा सेनालाई ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको’ जिम्मा दिएको छ । सोही धाराको उपधारा ४ मा यो संस्थालाई संघीय कानुन बमोजिम चल्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको शून्यतामा सक्रियता सेना प्रमुखले होइन्, राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ । संविधान जीवितै भएको, राष्ट्रपति संस्था जीवितै भएको अवस्थामा त्यो संस्थाले लिने पहलकदमी महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हो ।
राष्ट्रपतिले लिने पहलकदमीले संविधानलाई क्रियाशिल गराउन सक्छ, जसले विद्यमान संकटको गतिरोध अन्त्य हुनसक्छ । सेनाको काम फैलन सक्ने अराजकता रोक्ने हो, जुन उसले सडकमा खटिएर गरेको छ, उसको कर्तव्य पालनालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । राजनैतिक अभ्यासको काम गर्ने राष्ट्रपतिले हो, सेनाले होइन् । जेनजीको आन्दोलनका माग र भावना प्रतिकुल हुने गरी विभिन्न पात्रसँगका बसउठ र छलफलले समस्याको गतिरोध निकाल्दैन, बरु झनै बल्झाउने काम गर्छ ।
अब राष्ट्रपतिको सम्बोधन आउनुपर्छ । यही संविधानबाट नै जेनजीका सबै माग पूरा गर्न सकिने सम्भावनाको खोजीको लागि राजनैतिक दल सहयोगी बन्नुपर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समस्याको निदानका लागि निम्ति काम भइरहेको बताएको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएकाले आशा गरौँ–केही न केही प्रयास भइरहेको छ । तर यो विज्ञप्तिभन्दा धेरै माथिबाट पहलकदमीको अपेक्षा छ । जुन पहलकदमीले मात्रै गहिरिंदो राजनैतिक संकटको गतिरोधको निकास दिनसक्छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले यो बेला आन्दोलनकारीका माग संवैधानिक दायराबाट पूरा गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने छलफल गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारी जेनजीका अगुवालाई बोलाएर पहलकदमी लिनसक्छन् ।
