नेपालमा परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन भए, तर परिवर्तनकारीको बलिदानमाथि खेलवाड हुँदै आएकाले अहिले फेरि युवाहरु (जेन–जी) आन्दोलनमा होमिनुपरेको हो । अनेक निहुँ बनाएर लुटिखान पल्केकाहरुले जहिले पनि परिवर्तनकारीको भावनामाथि षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । शहीदहरुको बलिदानीले मूर्तरूप पाएको भए पटक–पटक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने दिन नै आउँदैनथ्यो ।

नेपालीले २००७ सालमा आन्दोलन गरे, राणा शासन फाले । राणा शासन त ढल्यो, तर खराब प्रवृत्तिका मानिसहरुले आन्दोलनकारीको मर्मअनुसार प्रजातन्त्रलाई संस्थागत हुनै दिएनन् । नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला प्रजातन्त्रलाई सही ढंगले अगाडि लैजाने मौका पाएको थियो । तर प्रजातन्त्रवादीहरुको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै प्रजातन्त्र आएको १० वर्ष नपुग्दै राजा महेन्द्रले निरंकुशता लादे । ३० वर्षको उकुसमुकुसपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । नयाँ संविधान पनि आयो । प्रजातन्त्र आएपछि अब त फेरिफेरि लड्न नपर्ला, देशले काँचुली फेर्ला भन्ने जनताको चाहना पूरा भएन । प्रजातन्त्र मौलाएर लहलह भइदिएको भए माओवादीले विद्रोहको मौका पाउने नै थिएन । माओवादीसँग शान्ति सम्झौता त भयो, तर अशान्ति चाहनेहरुले फेरि अनेक तरहले खेलिरहे । 

विश्व समुदायले नै २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनलाई अभूतपूर्व ठान्यो । १९ दिनसम्म देशै ठप्प हुने गरी आन्दोलन भयो । १९-१९ दिनसम्म यातायात सञ्चालनमा आएनन्, यातायात व्यवसायीले आन्दोलनले हामी मर्कामा प¥यौंं भनेनन्, व्यापारीहरु पसल खोल्न हतारिएनन्, उद्योगीहरुले हरेश खाएनन्, हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आन्दोलनलाई साथ दिए किनकि नेपाली जनताको चाहना अब फेरि परिवर्तनको लागि भन्दै लड्नु पर्दैन भन्ने थियो । यो अभूतपूर्व आन्दोलनले ज्ञानेन्द्र शाहको महत्वाकांक्षालाई मात्र परास्त गरेन, २ सय ३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई नै समाप्त पा¥यो ।

जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था र वंशीय आधारमा चल्दैआएको राजतन्त्र समाप्त पारेपछि देशले मुहार फेर्ला भन्नेमा जनता आशावादी थिए । पटक–पटक कांग्रेस, एमालेले सत्ताको बागडोर सम्हाले, विद्रोहबाटै सत्ता फाल्न लागिपरेको माओवादीले पनि शान्ति प्रक्रियापछि सत्ताको रस लिन थाल्यो । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको सेवक हुँ भन्ने ठान्लान् भनिएकोमा तिनैले आफूहरुलाई सर्वेसवा ठान्दै देश खोक्रो हुँदासम्म कुनै चिन्ता मानेनन् । नेताहरु सुध्रिएलान भन्ने आशामा जनताले धेरै मौका दिए, भूकम्पले देश तहसनहस हुँदा पनि बिस्तारै भए पनि देश बन्दै जाला भन्ने आशा राखे । कतैबाट पार नलागेपछि यसअघि नेतृत्वबाटै केही होला कि भन्ने आशाले राजनीतिमा खासै चासो नराखेका, तर अति भएपछि देशलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउन जेन–जी आक्रोशित बनी सडकमा आएका हुन् ।

युवाहरु एक्कासी आक्रोशमा आएका होइनन् । सामान्य अवस्थाबाट राजनीतिमा लागेका नेताहरु सत्तालिप्सामा लागि आफू, आफन्त र आफ्ना आसेपासेकै विलासिता र मोजमस्तीमा रमाइरहे । कतिपय नेताका पुत्रपुत्रीले विलासितामा रमाउँदै, विदेश सयर गर्दै गरिब दुःखी जनताका छोराछोरीहरुलाई होच्याउँदै जिस्क्याइरहे । केही मान्छे त यस्ता पनि देखिए, सत्ताकै आडमा रमाउँदै ‘तिमीहरुका बाउ गरिब भए भन्दैमा नेतृत्वकर्तामाथि रिस गर्ने ?’ भन्न समेत भ्याए । गरिबका छोराछोरी समस्यामा पर्दा, दुर्घटनामा पर्दा समेत केही होइन, यो त सामान्य हो भन्ने नेता पनि देखिए । केपी ओलीले आफू अध्यक्ष बनिराख्न पार्टीको विधान नै आफू अनुकूल बनाए । युवाहरु विदेशमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भइरहने, तर स्वर्गजस्तो देशलाई खोक्रो पारी देश जलिरहँदा महलमा रमाइरहने नेताहरु भएपछि युवाहरुको रगत नउम्लिने कुरै भएन । परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने युवाहरु महान् हुन् । युवाहरुलाई परिचालित गरिएको भन्नेहरु पनि छन् । देशको विकराल अवस्था देखेर नै जेनजी सडकमा आएका हुन् । कसैले परिचालित गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । 

हालसम्म गोली लागी मृत्यु हुने युवाहरुको संख्या ३५ पुगिसकेको छ । भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा राज्यपक्षले संयमता अपनाएको भए, यसरी गोलीले भर्भराउँदा युवाहरु नभुटिएको भए, २४ गतेको अवस्था नै आउँदैनथ्यो । २४ गते जेनजीको आडमा घुसपैठ गरी खराब प्रवृत्तिका मानिसहरुले देशका महत्वपूर्ण संरचना, दस्ताबेजलगायतमा क्षति पु¥याएका हुन् । तर यसरी विष्फोटको अवस्था आउन नदिन राज्य पक्ष बेलैमा संयमित हुनुपर्ने होइन ? देशकै लागि आवाज उठाउँदा दर्जनौं युवा मारिएपछि गृहमन्त्रीले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि २३ गते नै राजीनामा दिएको भए, २४ गतेको अवस्था नआउन सक्थ्यो । सत्तालिप्सा यति नसालु हुने रहेछ कि रगतको खोलो बग्दासम्म पनि मतलब भएन, जब नेताहरु तथा नेताहरुका निवास निशानामा परे, आफैँमाथि युवाहरु जाइलाग्ने अवस्था आयो तब मात्रै प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिएर भागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालिप्सा, हठ कतिसम्म थियो भन्ने विगतमा पनि हामीले देखेभोगेकै हौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘हामी सच्चिनुपर्छ’ भनेको कहिल्यै सुनिएन, बरु अरुमाथि नै दोष थोपर्न तल्लीन रहे । मौका परे सत्तामा हाम फलिहाल्ने गरे पनि प्रचण्डले कहिलेकाहीं हामी सच्चिनुपर्छ भनेको सुनिएको हो । तर एमाले कांग्रेस, माओवादी तीनै दलका शीर्ष नेताहरुले आफूहरुमा सुधार ल्याउनै सकेनन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालिप्सा र मपाइत्वबारे मैले ५ जेठ २०७८ मा ‘मै हुँ निर्विकल्प प्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा कविता लेखेको थिएँ, सो कविता मैले त्यति बेला नै फेसबुकमा समेत पोष्ट गरेको थिएँ । त्यसैले युवाहरुमा आक्रोशको ज्वाला बिस्तारै बढ्दै जाँदा विष्फोटको अवस्थामा पुगेको हो, उनीहरुलाई कसैले परिचालित गर्नै पर्ने थिएन । 

नेपालमा राज्य पक्षबाटै एकै दिन भटटट् गोली हानी आन्दोलनमा होमिएका दर्जनौं युवाको ज्यान लिने गरी बर्बर दमन भएको यो नै पहिलो घटना हो । तर अहिले युवाहरुको बलिदानलाई केही होइन, सामान्य हो भन्ने ढंगबाट कतिपय नेताहरुको अभिव्यक्ति आएका छन् । युवाहरुले राजा ल्याउनका लागि आन्दोलन गरेका होइनन्, सैनिक शासन ल्याउन चाहेका पनि होइनन्, रवि लामिछानेलाई अघि ल्याउनुपर्छ भनेर बलिदान दिएका पनि होइनन् । उनीहरुको चाहना त केवल लोकतन्त्र सुदृढ बनोस् । नेताहरु सुध्रिउन, देशमै रहेर पनि युवाहरुको भविष्य बनोस् भन्ने नै हो । प्रविधिमा भिजेका, देश विदेश बुझेका, पढेलेखेका युवाहरु सडकमा आउन कसैले परिचालित गरिरहन पर्दैन । युवाहरुको आन्दोलनको मर्म नबुझ्ने र उनीहरुको परिवर्तनको चाहनालाई गलत व्याख्या गर्न खोज्नेहरु सत्तालिप्सामा रमाउने नेताहरु, सत्ताका रस चाख्न पल्केका र तिनका झोलेहरु मात्रै हुन् । देश दुर्दशामा पुग्नुमा गलत प्रवृत्तिका नेताहरु मात्र होइन, त्यस्ताका झोलेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कमसेकम गलतलाई गलत त भन्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि भएन ।  

हुन त २०७२ सालको संविधान पनि बलिदानबाटै आएको हो । तर अहिले झन ठूलो बलिदान भएको छ । त्यसैले २०७२ सालको संविधानका राम्रा कुरा कायम राख्दै अहिलेका उर्जावान युवाहरुको भावना समेटिएन भने युवाहरु फेरि सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् । परिवर्तन नचाहनेहरुले मात्रै ७२ सालको संविधानको मात्रै रटान गरेका हुन् । उनीहरुले अहिले आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्दा असंवैधानिक भनिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०७२ को संविधानको पनि कदर होस भनेर नै संविधानको धारा ६१ (३) र (४) लाई टेकेर अन्तरिम सरकारमा कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन् । यत्रो रगतको खोलो बगाएर पनि उही प्रवृत्तिका मानिसहरुबाट पुरानै तरिकाले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने युवाहरुको आन्दोलनको भावना समेटिएला ? अहिले आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाएको हो । २०७२ को संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकबाट प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरकारको कार्यकारी पदमा आउन पनि मिल्दैन, तर कार्की पाँचै वर्षलाई सत्ताको नेतृत्व गर्छु भनेर आएकी पनि होइनन्, केवल आन्दोलनको भावना समेट्न निश्चित उद्देश्यको लागि नयाँ जनादेशमा जानको लागि माध्यम बन्नको लागि मात्र त ६ महिनाको लागि जिम्मेवारी लिएकी हुन् ।

अधिकांश जेनजीको माग पनि आफूलाई सत्ता होइन कि देशलाई सुधार गर्ने नेतृत्व आओस् भन्ने नै हो । राष्ट्रपतिले संविधानमै टेकेर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । दलहरुको दबाबका कारण हुन त राष्ट्रपति पौडेलले पनि सजिलै कार्कीलाई जिम्मेवारी सुम्पिने पक्षमा रहेका होइनन्, आन्दोलनकारीको अडान र लामो समय अन्यौल रहँदा अनेक चलखेल हुन सक्ने देखिएकाले मात्रै कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । 

फेरि घुमिफिरी सत्तामा रहन पाइन्छ कि भनी यिनै पात्रहरुले कसरत गरिरहेका  कारण अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई अवैधानिक देखाउन खोजिएको हो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि ३५-३५ वर्षसम्म अवसर पाउँदा देश र जनताको लागि केही नगर्ने तर लोकतन्त्र सुदृढीकरणकै लागि युवाहरुको आन्दोलनको बलमा सत्तापलट भई केही समयको संक्रणकालीन अवस्थाबाट पार लगाई निर्वाचन गराई देशलाई ट्रयाकमा ल्याउन खोज्दा कार्कीको नियुक्ति अवैधानिक भनी खोचे थाप्नु कदापि जायज होइन । 
(लेखक अधिवक्ता हुन्)