नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसँग मुलुकको विषम परिस्थितिलाई सम्हालेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने चुनौती छ । विगतमा संवैधानिक मर्मको पालनामा कठोर मानिएकी कार्कीमाथि अहिले असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आरोप मात्रै छैन, प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गर्ने शर्तमा मात्रै प्रधानमन्त्री स्विकार गरेकी छन् । नवयुवाको माग पूरा गर्न संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर कुनै न कुनै ढंगले जानु पर्ने जुन बाध्यता थियो, त्यही बाध्यताका आधारमा उनको नियुक्ति स्वभाविकै मान्न सकिएला, तर संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गरेर भएको नियुक्तिका बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, ती प्रश्नको जवाफ उनी र राष्ट्रपतिले दिइरहनुपर्नेछ ।
अहिले उनी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को आधारमा प्रधानमन्त्री भएकाले अहिलेको उनको असंवैधानिक नियुक्ति त्यतिखेर कमजोर हुन्छ, जतिखेर उनी समयमै निष्पक्ष र स्वच्छ चुनाव गराउनेछिन् । समयमै चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको चाँवी हस्तान्तरण गर्दा अहिले खल्बलिएको लोकतान्त्रिक विधि ठिक ढंगले अघि बढ्ने छ । यो काम गर्नका लागि उनले शून्यबाट काम गर्नुपर्नेछ । खस्केको सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च पार्दै प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त परिचालन गर्नुपर्नेछ । मुलधारका राजनैतिक दललाई विश्वासमै लिएर गर्ने चुनावले मात्रै वैधानिकता पाउनेछ । सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म जलेर खरानी भएकाले खरानी उठाएर शून्यबाट काम थाल्दा केही समय खर्च हुन्छ नै, त्योभन्दा बढी समाजमा बढ्दो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । त्यसका लागि संयम, धैर्य र हार्दिकतापूर्ण छलफल र सहकार्यले मात्रै अविश्वासलाई चिर्न सक्छ । अहिले पूराना र नयाँ भन्ने भाष्य खडा गरेर समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो विभाजनले मुलुकमा बिथोलिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लयमा आउन सक्तैन ।
पहिले जलेका कार्यालयबाट खरानी उठाएर नियमित काम सञ्चालन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसपछि भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली प्रहार भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग गठन हुनुपर्छ । त्यसपछि २४ गते मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु, पार्टीकार्यालय, राजनैतिक दलका नेताका घर र निवास तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको छानबिनको लागि छुट्टै आयोग गठन हुनुपर्छ । यी दुई आयोगले गरेको छानबिनको आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । यी दुई काम यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले गर्ने भनेको चुनावको तयारी नै हो । चुनावका लागि माहौल बनाउन मातहतका निकायको चुस्त परिचालन, राजनैतिक दलसँगको सहकार्य र समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य सघन हुनुपर्छ । यी काम गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम छिटो हुनुपर्छ । काविल व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा आउनुपर्छ ।
