प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषयलाई असंवैधानिक मान्दै आएका दलहरुले तोकिएको मितिमा चुनाव गराएर संविधानलाई ठिक विन्दुमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अल्झेर चुनावलाई ओझेलमा पार्न सक्ने चिन्ता बढिरहेका बेला दलहरुको प्रष्ट धारणा आएको छ । दलहरुको यो धारणाले खल्बलिएको लोकतन्त्रलाई सही विन्दुमा फर्काउन सघाउ पु¥याउन सक्छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट दलहरु आगामी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि झनै रुष्ट भए । प्रधानमन्त्रीमा शुसीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको कुनै धाराले नचिन्ने दलहरुको मत गलत होइन्, तर युवाको विद्रोहको बलमा नयाँ सरकार गठन भएकाले संवैधानिक पद्दतिभन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सरकार गठन भएको मान्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई विगतमा अदालतले असंवैधानिक भनेकाले आगामी दिनमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय न्यायिक निरुपणमा पर्न सक्छ । अहिले जसरी संवैधानिक प्रक्रिया र मर्म खल्बलिएको छ, यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने उपाय भनेकै तोकिएको मितिमा निष्पक्ष र भयरहित चुनाव हो । त्यो चुनावले नै लोकतन्त्र र संविधानलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्छ । संविधान नै खारेज हुने विन्दुबाट संविधानका केही धारा निलम्बनको अवस्थामा आउनुलाई पनि तत्काल उपलब्धि नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकार गठनका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिभन्दा सेना प्रमुखको सक्रियता र त्यो सक्रियतामा दुर्गा प्रसाईंलगायत विभिन्न व्यक्तिको अस्वभाविक सक्रियतालाई किनारा लगाएर अन्ततः राष्ट्रपतिले अगुवाइ गर्ने विन्दुमा आइपुग्नुलाई पनि ठूलो क्षति हुनबाट जनआन्दोलनका उपलब्धि बचेको मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिका सामु विकल्प साँघुरिंदै गएका बेला जे निर्णय लिए, ती निर्णयप्रति प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सघाउने र वातावरण बनाउने अभियानमा दलहरुले केन्द्रित गर्नुपर्छ, जुन कामका लागि उनीहरुको सकारात्मक प्रतिक्रियाले उनीहरु यो व्यवस्था जोगाउन जिम्मेवार छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नवयुवाको विद्रोहको बहुआयामिक कारण होलान्, आन्तरिक र बाह्य कारणको खोजी पनि हुँदै जाला । बदँलिदो विश्व र त्यसले नेपालको राजनीतिमा पारेको प्रभावको असरका बारेमा पनि पक्कै समीक्षा होला । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन र समुन्नत भविष्यका लागि नव युवाको विद्रोह र यो सँगै जोडिएका पक्षका बारेमा दलहरुले विश्लेषण गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्न जति छिटो तयार हुन्छन्, आगामी चुनावमा उनीहरुप्रति जनताको आकर्षण कायमै रहन्छ । मिशन ८४ को तयारी गरेका दलहरुका लागि आगामी ६ महिनाभित्र चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता चुनौतीपूर्ण भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानलाई जोगाउनु महत्वपूर्ण छ ।