अर्थतन्त्र पुनःनिर्माण, नवनिर्माण र पुनरूत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा ८० अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरेको निजी क्षेत्रले सरकारसँग गरेको यो अपेक्षा स्वभाविक छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।
हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा छानी छानी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी भए । अकस्मात उत्तेजित समूहले गरेको तोडफोड र आगजनीभन्दा सुनियोजित आक्रमण थियो भन्ने देखिन्छ । विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा केही घण्टामै आगजनी हुनु र राज्यले सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति नदिनुले उद्योगी व्यवसायी झस्केका छन् । अहिले अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रीको टोलीले विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पुगेर सान्त्वना र ढाडस दिइरहेका छन् । उनीहरुको ढाडस र सान्त्वनाले सामान्य मल्हमपट्टी लाग्न सक्छ, तर गहिरो घाउमा सामान्य मल्हमपट्टीले निको हुँदैन । अहिले व्यवसायीले दुई प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो खरानी पन्छाएर व्यवसाय कसरी चलाउने ? दोस्रो जेनतेन खरानी पन्छाएर व्यवसाय चलाउँदा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ कि हुन्न ? व्यवसायीका यी दुई चासोप्रति सरकार पूर्णतः जवाफदेही हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निजी क्षेत्रमैत्री भएका र निजी क्षेत्रलाई उकास्दा मात्रै मुलुकमा रोजगारी श्रृजना हुन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष भएकाले व्यवसायी केही आशावादी छन्, तर व्यवहारिक कार्यान्वयनको कसीमा उनीहरुले राज्यले गर्ने लगानी छिटो चाहेका छन् । कर्जामा सहुलियतपूर्ण व्याज, किस्ताको समयावधि बढाउनुपर्ने, बिमाको भुक्तानी छिटो र सहज हुनुपर्नेलगायतका निजी क्षेत्रका सरोकारबारे अर्थमन्त्री जानकार नै छन्, ती सरोकारको छिटो सम्बोधनले नै निजी क्षेत्रले सरकारप्रति विश्वास गर्न सक्छ ।
दोस्रो निजी क्षेत्रले सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको छ । प्रहरीको मनोबल खस्केको बेला सुरक्षा हुँदैनकि भन्ने चिन्ता उनीहरुको जायज छ । जेलबाट हजारौँ कैदी र बन्दी भागेका, ती मध्ये केही अपराधमा संलग्न भइसकेका घटना सार्वजनिक भइसकेका, प्रहरीका हतियार र गोली लुटिएको र जेनजीका नाममा विभिन्न स्वार्थसमूहले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले उनीहरुको चासोप्रति गृहप्रशासन संवेदनशील बन्नुपर्छ । माथिल्लो भोटेकोशीमा जेनजीका नाममा पत्र पठाउँदै १० प्रतिशत शेयर निःशुल्क दिनुपर्ने माग गरेपछि निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा यस्ता हर्कत अझै बढ्ने आँकलन गरेको छ । यो बेला प्रहरीलाई कानुनको कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ लाग्न सरकारले ढाडस दिनुपर्नेमा गृहमन्त्री अहिंसावादी बन्न अर्ति दिँदै छन् । अहिंसावादी बन भनेर अर्ति दिँदा प्रहरी जिम्मेवारीबाट विमुख हुने जोखिम बढेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार छलफल गरेको छ । निजी क्षेत्रका सरोकारप्रति सरकारले एकीकृत रूपमा योजना बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयगत रुपमा जिम्मेवारीहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट मात्रै मुलुकलाई पुनर्निर्माण र पुनर्उत्थान गर्न सम्भव छ ।
