गण्डकी प्रदेशतिरको बच्चाबच्चीलाई माया गरेर जिन्नाजिन्नी भन्छन् । अंग्रेजी भाषामा २७ वर्षमुनिका १३ वर्षमाथि उमेर समूहकालाई जेनजी भन्दा रहेछन् । यो कुरा पंक्तिकारले पहिलो पटक भाद्र २३ गते २०८२ मा सुन्यो । यो मान्छे आफ्नो परिवारसहित केही पुस्तकहरु तिज पर्वको सांस्कृतिक अध्ययन, इतिहाससम्बन्धी केही पुस्तक लिएर काठमाडौंबाट आउने क्रममा बुटवल धागो कारखानानेर गाडी रोकिएपछि थाहा पाइयो । गाडीबाट झरेर फटाफट आफ्नो निवासतिर गएँ । सानो नातिनी म र श्रीमतीसमेत गरी तीन जना बाँकी रह्यौं ।
खर्लाङ खुट्टी ठ्याक खर्लाङ खुट्टी ठ्याक गर्दै हिंड्नु बाध्य प्यारालाइसिसले पीडित म बिरामी तै पनि निवासतिर गाडीबाट झर्दा सुरक्षाकर्मीले बुबा कफ्र्यू लागेको छ । नजानुस् जान पाइँदैन बुबाआमा ? यसो कहींबाट त जानै प¥यो नि भनौं । सुरक्षाकर्मीबाट कुनै उत्तर आएन !
हाम्रो गाडीका ड्राइबर (चालक) निकै चलाख र वलिष्ट जस्ता देखिन्थे । ‘न झर्नूहोस् बुबा यहीं बसौं ।’– चालकले भने । ढाडस मिल्यो ।
‘बुबा–१४ जना मान्छे काठमाडौंमा मरिसकेका छन्, खतरा छ । के आन्दोलन हो यो ? कसले कसले गरेको हो ?
सुन्छु विद्यार्थीले हो, बढी थाहा छैन ।’– उनले भने ।
राति अँध्यारो भएपछि पूर्वबाट आइरहेको एम्बुलेसमा बासस्थानमा जनतन पुगियो, ज्यान त बँच्यो भन्ने भयो । उनले भने– ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल खोल्न दबाब दिन आन्दोलन भएको रे !’
२४ गते त प्रधानमन्त्री स्वयंले पदबाट राजीनामा दिएको सुनियो । त्यति मात्र होइन । २४ गते त सिंहदरबार परिसरभित्र जान मोटाघाटा मान्छेहरुले गलले धनले पर्खाल भत्काउने उद्योग गरिरहेको देखियो ।
क्रमशः सुनिदै गयो सरकारी भवन संरचनामा आगजनी भयो रे !
राजनीतिक दलहरुको पार्टी भवनमा पनि आगजनी भए । जताततै सन्त्रासभय वातावरण सिर्जना भयो ।
क्रमशः राष्ट्रपतिले रियायर्ट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेछन् । तिनै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरिछन् ।
अनिर्वाचित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा संविधानले चिन्दैन । तर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिछन् । कसरी बनिन् ? कसले भनेर बनिन् ?
हो, संकटको निकास निकाल्नु थियो । निकास निकाल्न निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट नै प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्दथ्यो र सो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र अर्काे प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्दथ्यो भन्ने धेरै कानुनी विशेषज्ञहरुको दाबी रहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री स्वयं कानुन विशेषज्ञ हुन् । यसरी नै ओमप्रकाश अर्याल पनि ठूलै कानुन्चे हुन् र उनै कानुन्चेलाई गृहमन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्ति गरेकी छिन् । अहिले हाम्रो देशमा सैनिक शासन छैन भन्ने देखाउन पब्लिकबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको व्याकफोर्समा को छ भन्ने प्रश्न उठ्दैछन् ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सरकार प्रमुखलाई भारत सरकारले औपचारिक निमन्त्रणा गरेन् । पछिल्लो चरणमा दिल्लीमा बोलाए, बोलाए झै ग¥यो र यहीं चाल भयो भन्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ ।
अहिले त दिल्ली अर्थात् साउद ब्लकबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई शुभकामनाका गुच्छाहरु आइरहेका छन् ।
भारतमा निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले समेत इतिहासमा नै नभएकमो कुरा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई शुभकामना र बधाई दिएका छन् । यो रहस्यमय छ । भन्ने भनाइ कुटनीतिक क्षेत्रका विद्धानहरुको छ ।
यी सबै चालामाला हेर्दा निको छैन । भन्छन् त !
प्रधानमन्त्री सुशीलाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उठाउन सक्लिन् नसक्लिन् ? गानो जाने र शूल हुने डर छ ! स्वाभिमानी नेपाली जनता व्यग्रतापूर्वक लेखाजोखा गर्दैछन् ! कतै देश सिक्किम नहोस्, खतराको घण्टी बजेको छ ।
जेनजी बाबु नानीहरु अवश्य नै निर्दाेष र अवोध छन् । उनीहरुको भावनामाथि खेलवाड गर्न कोही न कोही लागेकै हुनुपर्छ भन्ने चर्चा राजनीतिक रंगमञ्च छ । नानीबाबुलाई ढाल बनाउनु अपराध हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थालेको होइन र नियमन गर्न मात्र हो भनेर पटक–पटक भनिरहेको थियो, तर विदेशीहरुले हाम्रो देशमा सञ्चार क्षेत्रमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छ भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन सक्छ यो स्वाभाविक कुरा हो । यो विषयमा अवश्य नै नानी बाबुको पनि सहमति हुुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
तर बर्बाद भयो नानीबाबुको माग, एकातिर व्याकमा उचाल्नेहरुले नानीबाबुको मागलाई अर्काेतिर हुत्ताइदिए, अपसोच यसले जनधनको खति भयो । राजनीतिकरण भयो, संसद विघटन र संविधान बाहिरबाट सरकार निर्माण भए । संघर्ष गर्दा वा विद्रोह गर्दा राज्य समक्ष मागहरु पहिले नै प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ । ती मागहरुलाई सार्वजनिक पनि गरिनुपर्दछ । तर नानीबाबुहरुले एक्कासी विद्रोह गरे र जनधनको खति भयो । राज्यपक्ष जति संयमित बन्नुपर्ने थियो, बन्न नसकेको देखियो । राज्यका संयन्त्रहरुले त्यो विद्रोहमा को कसको घुसपैठ हुँदैछ, यो पत्ता लगाउनु पर्दछ र पर्दथ्यो । राज्यको उदासिनता देखियो ।
निचोडः
जे नहुनु पर्ने हो त्यो भयो ! राजनीतिक विद्रोह होइन भने पनि त्यो विद्रोहले पछिल्ला चरणमा राजनीतिक रंग रोगन नराम्ररी घसेको छ । त्यसैले गर्दा संसद् र मन्त्रिपरिषद् अनिर्वाचित जनमतबाट निर्वाचन नभएकी सुशीला कार्कीले विघट गरिन् । अब संवैधानिक बाटोलाई पक्रन सर्वप्रथम त विघटित संसदको पुनस्र्थापना गरेर र संसदबाटै प्रधानमन्त्री र सरकार गठन गर्नु वाञ्छनीय छ । जेनजी युवाहरुबाट सरकारमा समावेश गर्दा राम्रै हुने देखिन्छ ।
जसले प्राण आहुति गर्ने जेनजी नानीबाबुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
आफूलाई धुरन्धर मानव अधिकारकर्मी ठान्ने, धुरन्धर राजनीतिक विश्लेषक ठान्नेहरुले र आफूलाई धुन्धर परराष्ट्रविद् ठान्नेहरुले नेपालमा डलर र पौण्डको विस्कुन सुकाउनेहरुले जेनजी पुस्ताले कमाल गरेर भनेर प्रंशसामा बोल्दैछन्, निकै खुशी मुद्रामा देखिन्छन् । यो प्रवृत्ति राम्रो हो कि नराम्रो । यो विश्लेषणको विषय हो ।
स्मरणीय छ र मननीय छ, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र समाज हुनु जनताको माग हो । भ्रष्टाचार गर्ने देशका महा शत्रु हुन् । कोको त्यस्ता महाशत्रु हुन् चिनौैं । शंकाका भरमा कसैमाथि पनि आरोपित गर्ने काम पनि नगरौं ।
देशभक्त नेपालीहरु यो बेला अत्यन्त संवेदनशील र भावुक बनेका छन् । दक्षिणतिरका मित्र भनिएका भारतीय कतिपय व्यक्तिहरु निकै खुशी छन् । समुद्रपारका देशहरु पनि उत्तिकै खुशी छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका भारतमा निर्वासित दलाई लामा पनि उत्तिकै खुशी छन् । त्यसैले दलाई लामाले निर्वाचित सरकारलाई र प्रतिनिधिसभालाई विघटित गरेर सुशीला कार्कीलाई बधाई र शुभकामना दिने काम गरेका छन् । यो भनेको गिद्ध र स्यालको रजाइँ भएझैं हो । कतै देशको अस्तित्व गुम्छ कि भनेर स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली अत्यन्त चिन्तित छन् । १० वर्षे राजनीतिक द्वन्द्व, २०७२ को महाकुम्भ र त्यसपछि फैलिएको कोरोना महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गरेको बेला पुनः देश ५०-६० वर्ष पछाडि धकेलिएको अर्थशास्त्रीहरुको अनुमान छ । जनताले मन बुझाउने ठाउँ छैन । तर पुनर्निर्माण र पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किसक्यो भनेर गैर संवैधानिक र असंसदीय सरकारले भाषण फुकन थालेको छ । के भन्ने ? भन्न पनि गाह्रो छ । जनता सनत्रासमय वातावरणमा जिरहेको अवस्था छ ।
