जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न अनुत्पादक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नु सकारात्मक छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतकालाई बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले खर्च कटौती गरेको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपतिलगायत विशिष्टले लिंदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधादेखि स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिव कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले राख्दै आएको विज्ञ र सल्लाहकार पनि राख्न नपाउने व्यवस्था भएको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मात्रै सल्लाहकार राख्न पाउने, मन्त्रीहरुले मिडिया समन्वयका लागि प्रेस संयोजक राख्न नपाउने, त्यो काम कर्मचारीहरुले नै चलाउन पाउने व्यवस्था गरेर एकातिर चालु खर्च कटौती भएको छ भने अर्कोतिर स्वकीय सचिवलगायतमा मनपरी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छ, निजामति प्रशासनलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, निकाय तथा प्रदेश र स्थानीयका सरकारहरुलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ ।
अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ फागुन ३ मा सरकारी खर्च कटौती गरी ३ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक थियो, तर तत्कालीन सरकारले खर्च कटौतीको जोखिम लिन सकेन् । संघीय शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनका लागि खर्च कटौती गर्न जोखिम नमोल्नु तत्कालीन सरकारको कमजोरी थियो ।
डा.खनाल संयोजकत्वको आयोगले संघीय मन्त्रालयलाई २२ बाट १६ मा झार्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै केन्द्रका विभागलाई ५७ बाट ३५ बनाउन सुझाएको थियो । हाल रहेका ३०० समिति र कोषमध्ये ९० प्रतिशत खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी दरबन्दी ६० प्रतिशत घटाउन आयोगले सुझाव दिएको थियो । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेको भए निजामति प्रशासन चुस्त हुनुको साथै मन्त्रालय पनि छरितो हुन्थे । डा. खनाल नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएन नै, तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै २०८१ पुस २४ गते अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाएका थिए । उक्त आयोगले पनि डा. खनाल आयोगले दिएका सुझाव जस्तै अनावश्यक संरचना कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । यो सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले नसकिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले थालेको पहलकदमी सकारात्मक छ । अहिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आयोगका अध्यक्षले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकाले पनि कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ ।
टुक्रे आयोजना कटौतीदेखि अनुत्पादक र नतिजा नदिने क्षेत्रमा भइरहेको खर्चमा कटौती गरेर अर्थमन्त्रीले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । अनावश्यक निकाय र संरचना तत्काल खारेज गर्न आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिपय एकै खालका संरचना भएकाले ती संरचना पनि खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
