जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेको छ । यो सरकारले घोषणा गरेको चुनाव प्रतिनिधिसभाको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी चुनावबारे प्रष्ट पारेकी छन् ।
केही जेनजी अगुवाहरुले आगामी चुनाव प्रत्यक्ष कार्यकारीको हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका बेला अन्यौललाई चिर्न प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर सकारात्मक पहलकदमी लिएकी छन् । तोकिएको मितिमा भयरहित ढंगले चुनाव गराउन सक्दा नै यो सरकारको सफलता हो । चुनावबाट नयाँ नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी मुलुकमा स्थिरता र शान्ति कायम गर्न यो सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनको पहल गर्दा धेरै खाले प्रश्न जन्मिन सक्छन् । मूलतः सुशासनका सवालमा सरकारले अब्बल काम गरेर केही मानक स्थापना गर्न सक्छ, तर राजनैतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोषी करार गर्दा समस्याको समाधान हुने होइन्, झनै बल्झिने छ । राजनैतिक नेतृत्वले जति गर्न खोज्यो, त्यो सकेन होला । नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुमा राज्य संयन्त्रमा प्रशासनिक निकायको पुनः संरचना हुन सकेन् । स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत ढंगले चलिरहेको छ । मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनको म्याण्डेटअनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई हिंडाउन नसक्दा राजनैतिक नेतृत्वप्रति नै प्रश्न उठेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनैतिक नेतृत्व जति इमान्दार हुनुपर्छ, उसले कर्मचारी संयन्त्रलाई परिवर्तनमा एकाकार गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनैतिक नेतृत्वका कतिपय कमजोरीका सामु उनीहरुलाई बदनाम गर्न खडा गरिएका भाष्यलाई चिरेर अघि बढ्न नसक्ने हो भने समाज सही बाटोमा जाँदैन् । अब यो सरकार अनर्गल र लाञ्छनायुक्त प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै तथ्यमा टेकेर सत्य स्थापित गर्न लाग्यो र समाजलाई डो¥याउन सक्यो भने समाजले सही दिशाबोध लिनसक्छ । अहिले मिथ्या सूचनाको बाढी छ, मिथ्या सूचनामा समाजले विश्वास गर्दा समाजमा जतिखेर पनि आगो सल्किने वातावरण बनेको छ । मिथ्या सूचनाको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ । मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि सरकारले आफैँ कति गर्न सक्ने र समाजका विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई कति साथमा लिने भन्ने योजना बनाएर काम गर्दा बरालिएको समाज लयमा हिंड्न सक्छ ।
