भदौ २४ गतेको विध्वंशमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि गृहमन्त्रालयले तत्काल कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको छ । भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर २२ युवाको मृत्यु भयो । यो घटना र त्यसपछिको घटनाको छानविन गर्न न्यायिक आयोगले काम थालेकोले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही हुने भन्ने गृहमन्त्रालयको तर्क छ । छानविन आयोगले नै फौजदारी घटनाको छानबिन गर्न आयोगको प्रतिवदेन कुर्न नपर्ने बताइरहेका बेला सरकारले नै तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई जोगाउने गरी चालेको कदम गलत छ, गृहमन्त्रीले प्रहरी हत्या, हतियार लुटेका, आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न अघि सरेको प्रहरीलाई जसरी हात बाँधिदिएका छन्, यसले यो सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ ।
नवयुवाको प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंशका कारण अहिले प्रहरीको गिरेको मनोबल बढाउनुपर्नेछ । प्रहरीको मनोबल बढाउन सक्दा मात्रै समाजमा शान्ति बहाली हुने हो । गृहमन्त्री र सरकारकै कारण प्रहरीको गिरेको मनोबल उठ्न सकेको छैन् । किेही दिनयता विभिन्न ठाउँमा सामान्य चेकजाँच गर्दा प्रहरीमाथि दुव्र्यवहारका घटना भएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको समग्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम आयोगले गर्छ, त्यो उसको काम हो । त्यही आयोगको बहानामा फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने आशय गृहमन्त्रीबाट आउनु अर्को अपराध हो । मुलुकमा बढ्दो दण्डहिनतालाई नियन्त्रण गर्न सक्दा मात्रै मुलुक लयमा अघि बढ्छ । जब संगठित ढंगले दण्डहिनता बढाउने काम गरिन्छ, त्यसले पु¥याउने क्षति मात्रै हो । प्रहरीका अहिले केही प्राथमिकता छन्, कारागारबाट भागेका कैदी बन्दीलाई कारागार फर्काउने, लुटिएका हातहतियार फिर्ता गराउने, प्रहरी हत्यामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउने र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दा मात्रै मुलुक लयमा जान्छ । प्रहरीको गुमेको मनोबल बढ्न सक्छ, समाजले चैनको सास फेर्न सक्छ । अर्कोतिर भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको पनि छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । दोषी कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।
मनोबल गिरेको प्रहरीले समाजमा शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न सक्तैन् भन्ने हेक्का गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नहुनु शासकीय क्षमताको अभाव हो । एकातिर प्रहरी हत्या,लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु भन्ने अर्कोतिर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउको प्रयास गरेर सरकार आफै अराजक बन्न खोजेको छ । राजनैतिक नेतृत्व अराजक बन्दा प्रहरीले सम्झाइबुझाई गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई आइलागेको छ ।आग्रह र पूर्वाग्रह मुक्त भई कानुन र विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्दा नै सरकार सफल हुन्छ । तोकिएको मितिमा हुने चुनावले नै हो यो सरकार सफल बन्ने । दलहरुलाई विश्वासमा लिएर मात्रै तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न संभव छ भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्छ ।
