बुटवल । 
बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरी विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बुझाउन ताकेता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । 
सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा उद्योगीहरुले आफूहरुले माग र उपभोग नै नगरेको ट्रंकलाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारी सहित रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । 

ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको उद्योगीले बताएका छन् । माग नगरेको, ४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएकाले ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महंगो महसुल जोडेर बिल पठाउनु आफैंमा शंकास्पद भएकाले छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ उर्जामन्त्री भएपछि असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति वैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरिएको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै कात्तिक १७ गतेभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल वक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका करिब एक दर्जन उद्योगहरुले ५ प्रतिशत रकम धरौटी सहित पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकनमा गएका उद्योगीहरुले आफूहरुले माग र प्रयोग नगरेको ट्रंकलाइन महसुल तिर्न नपर्नेमा ढुक्क रहेकामा समिति नै बदर गरिनु बद्नियत र अन्यायपूर्ण भएको भलबारी स्वचालित चामल मिलका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले महसुल नतिर्ने भनेका छैनौं तर प्राधिकरणले माग र प्रयोग (खपत) गरेको प्रमाण त देखाउनुप¥यो भन्ने मात्रै हाम्रो भनाई हो’–श्रेष्ठले भने–‘पूर्वी नेपालका ठूला उद्योग र रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक हो, तर एकै ठाउंमा राखेर हेर्दा ठूलो अन्याय भएको छ ।’ 

यसअघिको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि २०८२ वैशाख २६ गतेपुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय भएको थियो। 
प्राधिकरण र रूपन्देहीका डेढ दर्जन बढी उद्योगबीच ट्रंकलाइन महसुलका विषयमा वर्षौंदेखि विवाद छ। 
ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले ट्रंकलाइन दिएको भनेको समयमै उद्योगहरुमा लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरु बन्द गर्नुपरेको बताउंछन् ।  आफ्नो भार मिलान गर्दा उद्योगीले माग नै नगरेको अवस्थामा ट्रंकलाइन प्रयोग भएको प्राधिकरणले दावी गरेको साहूले बताए । ‘उद्योगले हरेक दिन विद्युत उपयोग गरेको समय र घण्टा समेतको विवरण टिओडी मिटर अर्थात् टाइम अफ डे मा हुन्छ,तर प्राधिकरणले त्यो प्रमाण दिन सकेको छैन’– साहूले भने–‘हामीले माग र उपभोग गरेको प्रमाण विना प्रिमियम दरको महसुल कुन आधारमा तिर्ने ?’ 
२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो।

त्यसअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनको विद्युत आपूर्ति भएको थियो। केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको दावी छ।
एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले आफूहरुले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको समिति बदर गर्नु सरासर गलत भएको बताए । ‘प्राधिकरणले नै बनाएको समिति सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै बदर गरेर उद्योगीले न्याय खोज्ने कानुनी बाटो बन्द गरिनु आपत्तिजनक छ, यसले उद्योगीहरुको मनोबल गिराउने र हतोत्साहित बनाउने काम गरेको छ’–भुसालले भने–‘हामीलाई अदालत जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ, हामीले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाणित भए उद्योग बेचेर पनि बक्यौता तिर्छौं,अन्यथा तिर्न सक्दैनौं ।’

उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नै यसअघि महसुल विवादलाई तेस्रो पक्ष अर्थात विद्युत नियमन आयोग वा अदालतले समाधान गरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपनि अहिले विवाद समाधानका लागि गठित पुनरावलोकन समिति बदर गर्नुले आशंका उत्पन्न भएको भुसालले बताए । 

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले अन्य क्षेत्रको भन्दा बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगको बक्यौता विवाद फरक रहेकाले उद्योगीहरु अन्यायमा परेका बताए । 

पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन संघले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न संघले माग गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

उद्योगीका माग सम्बोधन नभए डेढ दर्जन उद्योगहरु स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउने र करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको आचार्यले बताए । साथै, ती उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने आचार्यले औंल्याए । 

लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित ३५ उद्योगको सवा २ अर्ब विद्युत बक्यौता देखिएको छ । धेरै उद्योग रहेका रूपन्देही र नवलपरासीसहित कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र रोल्पासम्मका सानाठूला गरी ३५ उद्योगले प्राधिकरणलाई २ अर्ब १३ करोड ७७ लाख ७६ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको हो । यीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्घाखाँची सिमन्टेको ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । सबैभन्दा कम नारायण रबर उद्योगले १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिरकणले जनाएको छ ।यस्तो छ सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघले प्रधानमन्त्रीलाई बझाएको ज्ञापनपत्र

१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५(५) अनुसार ट्रक लाइनका लागि ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सामु प्रस्ताव पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रक लाइनको माग गरेका छैनन् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय समेत भएको छैन । 

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २५ मा गठित समितिद्धारा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका उद्योगहरुको सम्बन्धमा “मिति २०७४।१२।१४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोरमा रहेकोमा उक्त मिति देखि ने.वि.प्रा. भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सवस्टेसनलाई अमवा सवस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या कोरीडोर ट्रंक लाईनमा परिवर्तन हुनगएको  भनि स्पष्ट उल्लेख हुनु । उक्त प्रतिवेदनले समेत यस कोरिडोरका उद्योगहरु ने.वि.प्रा.को आन्तरिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्रककक लाईनको परिमाषामा समेटिन पुगेको प्रमाणित गर्दछ ।

३. आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख श्री उमेश चन्द्र झा द्वारा मिति २०७५-१२।०४ मा आन्तरिक टिप्पणीमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।

४. सम्बन्धित उद्योगहरूमा मिति २०७४।१२।१४ देखि ट्रंक लाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता माग गरिएको छ । तर, सो अवधिमा यस क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ती भएको थिएन । वितरण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार उद्योगहरूलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

५. भौतिक रूपमा ट्रक लाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि, प्रिमियम दरमा महसूल लिनका लागि ६ घण्टा भन्दा बढी लोडशेडिङ र कम्तीमा २० घण्टा भन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानूनी मापदण्ड रहेको छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टा भन्दा बढी लोडशेडिङ भएको थियो र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाएको अवस्था थिएन ।

विगतमा ट्रक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम वक्यौताको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको वक्यौताका विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन् । तर, उक्त समितिबाट अहिलेसम्म कनै निर्णय वा फैसला नआउनुका साथै सो समिति नै निष्किय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने एक मात्र वैधानिक बाटो समेत बन्द गरिएको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ ।